प्रस, वीरगंज, ६ साउन/
वीरगंज महानगरपालिकाले ठेक्कामार्फत उठाइरहेको सवारी व्यवस्थापन शुल्क र पटके सवारी व्यवस्थापन र जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तु कर सङ्कलनमा ठेकेदारले गरिरहेको अनियमिततालाई निरन्तरता दिइएको छ।
वीरगंज महानगरपालिकाले चालू आव २०८१/८२ को साउन १ गतेदेखि सवारी व्यवस्थापन शुल्क र जडीबुटी, कबाडी तथा जीवजन्तु कर सङ्कलन नयाँ ठेकेदारमार्फत उठाउन शुरू गरेदेखि विवाद सिर्जना भएको हो। छ करोड ७१ लाखमा यस वर्षको सवारी व्यवस्थापनको ठेक्का लागेको छ। गत वर्षको तुलनामा यो ठेक्का लगभग दोब्बरीमा लागेको हो। गत वर्ष तीन करोड ५० लाखमा मात्र सवारी व्यवस्थापन शुल्कको ठेक्का लागेको थियो।
यस अघि आव २०७९/८० मा सात करोड पाँच लाखमा यो ठेक्का लागेको थियो। गत वर्ष ठेकेदारहरूबीच मिलापत्रबाट ठेक्काको दररेट आधा घटेको थियो। यस वर्ष प्रतिस्पर्धामा छ करोड ७१ लाखमा ठेक्का लागेको तर शुरूआतदेखि नै ठेकेदारले शुल्क उठाउन मनपरी गरिरहेको आरोप लागिरहे पनि यसबारेमा महानगर र स्थानीय प्रहरी प्रशासन मौन छ।
वीरगंज महानगर–१७ का अध्यक्ष्F सञ्जीव छतकुलीले ठेकेदारले गरेको अनियमितताविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्। तर यसको सुनवाइ भएको छैन। उनी आफैं महानगरका बोर्ड सदस्य हुन्। वडाध्यक्ष्F छतकुलीले एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आइसिपी) र बहुअरी चोकमा ठेकेदारले अनधिकृतरूपमा ढाट राखेर गैरकानूनी तरीकाबाट सवारी शुल्क असुलिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले भारतीय ट्रक भित्रिंदा र बाहिरिंदा दुवैमा शुल्क लिने गरेको र त्यो पनि भारु लिने गरेको प्रमाण पेश गरेका छन्। उनले ट्रकचालकहरूसँग अनधिकृतरूपमा शुल्क लिने कार्यविरुद्ध महानगरलगायत सरोकारवालाले कारबाई प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोप्रति दुःखेसो पोखे।
तर महानगरले भने ठेकेदारले पहिलेदेखि आइसिपी र बहुअरीमा ढाट राख्दै कर सङ्कलन गर्दै आएको र अहिले पनि सोही कार्यलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। महानगरले ठेक्कासम्बन्धी स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई पनि जानकारी गराएको छ तर वडाध्यक्ष्Fले मात्र यसको विरोध गरिरहेका छन् भने महानगर, प्रहरी प्रशासन यस विषयमा मौन छ। महानगर कार्यालयमा ठेकेदारले गरेको अनियमितताविरुद्ध उजूरी परेको छैन। जिल्ला प्रशासनमा भने योविरुद्ध उजूरी परिसकेको छ तर प्रशासनले यस विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन।
महानगरले ठेक्कामार्फत असुल गरिरहेको सवारी व्यवस्थापन शुल्क र पटके सवारी व्यवस्थापन र जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तु कर शुरूदेखि दादागिरी तरीकाले सञ्चालन हुँदै आएको छ। सम्बन्धित सबै निकायलाई मिलाएर ठेकेदारले आफूखुशी कर उठाउने गरेको महानगरका एकजना कर्मचारीले बताए। उनले यो कर विशुद्ध दादागिरीबाट उठाउने भएकोले सरोकारवाला सबै पक्ष मौन रहेको बताएका छन्।
महानगरले बस, मिनीबस, माइक्रोबस, जीप, कार (निजी, भाडा), ट्याक्टर, टेम्पो, ईरिक्शा, पावरटेलर, मोटरसाइकल, रिक्शा, ठेला, ट्रक, हेभी सवारी सबैको वर्गीकरण अनुसार वार्षिक रु १०० देखि ५००० सम्म शुल्क निर्धारण गरेको छ।
यसको अलावा मालवाहक सवारीसाधनको हकमा पटके रु १०० देखि ३०० सम्म शुल्क निर्धारण गरेको छ। यसैगरी, महानगर क्ष्Fेत्रभित्र उत्पत्ति, सङ्कलन तथा व्यावसायिक उपयोग तथा कारोबार हुने जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तुका २४ वटा वर्गीकरण गरेर कबाडी कर निर्धारण गरेको छ। यसैगरी, कुन ठाउँमा ढाट राखेर कर सङ्कलन गर्ने भन्नेबारे स्थान तोकेको छ। तर सोविपरीत मनपरी हिसाबले ढाट सञ्चालन गरेको र खाली सवारीसाधनहरूबाट पनि पटके शुल्क उठाइरहेको छ।
यसैगरी, कबाडमा नपर्ने वस्तुहरूमा पनि जथाभावी शुल्क लिइरहेको आरोप छ।
