– बैधनाथ श्रमजीवी
संसारमा सबै मानिस आफ्नो विकास चाहन्छन् । यसलाई पूँजीवादी राज्यव्यवस्थाले व्यक्तिको मौलिक हकको रूपमा स्थापित पनि गरेको छ । यसरी हेर्दा प्रत्येक व्यक्तिको विकासको पूँजीवादी नारा वा अभिभारा सुन्दर मात्रै होइन यथोचित पनि देखिन्छ तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, के पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाद्वारा पूँजीवादी राज्यसत्ताले राज्यका सबै नागरिकको विकास गराउन सक्छ ? पछिल्लो पाँच सय वर्षको पूँजीवादी राज्यव्यवस्थाको इतिहास हेर्दा कतै पनि राज्यले सबै नागरिकको विकास गराएको देखिंदैन । यहाँनेर एउटा प्रश्न उठ्छ, विकास भनेको के हो ?
प्रत्येक व्यक्ति समान ढङ्गले जन्मिन्छन् र मर्छन् पनि यस्तोमा प्रत्येक व्यक्तिको उसभित्र अन्तर्निहित क्षमताको कुनै पनि प्रकारको विभेदरहित समान ढङ्गले विकास गर्ने सबैले समान मौका पाउनु नै विकास हो । जबसम्म प्रत्येक नागरिकको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरञ्जनको जिम्मेवारी राज्यले लिंदैन, तबसम्म विकास केवल सीमित व्यक्ति वा वर्गहरूको कब्जामा कैद रहन्छ र आमनागरिक भोक, रोग, अशिक्षा, महँगी, बेरोजगारी जस्ता समस्याबाट व्यक्तिगतरूपमा जुझिरहन्छन् र पूँजीवादी व्यवस्था फेरिएर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था नआएसम्म अनेकौं प्रकारका विभेदको शिकार भइरहन्छन् ।
हाम्रो देशमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । एउटा व्यक्तिको रूपमा जतिवटा प्रधानमन्त्री फेरिए पनि वा पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई कायम राखेर जुनसुकै दलको सरकार बनाए पनि जनताको अवस्था फेरिनेछैन । सबैले देखेकै हो– प्रचण्ड र ओलीको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पनि विकासको अर्थमा केही लछारपाटो लगाउँन सकेन । त्यसैगरी, प्रचण्ड र काङ्ग्रेसको सरकार पनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’मैं बिलाएर गयो भनेपछि अहिले फेरि ओली र काङ्ग्रेसको सरकारले पनि के नै लछारपाटो लगाउँला ?
हामी सबैले जानेकै कुरा हो संसदीय सर्वाेच्चता भएका प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार बन्नु र विघटन हुनु सामान्य हो । पूँजीवादी व्यवस्थामा नैतिकताको मूल कडी नै सत्ता हुन्छ । पद र पैसाको लागि जे गर्दा ठीक हुन्छ, केही नैतिकताको परिभाषा हुन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हामी ओली र प्रचण्डको सरकार बन्नु र विघटन हुनु, ओली र काङ्ग्रेसको सरकार बन्नु र विघटन हुनु अहिले काङ्ग्रेस र ओलीको सरकार बन्नुबाट स्पष्ट बुझ्न सक्छौं । निवर्तित प्रचण्ड सरकारले सङ्ख्याभित्र खेल्ने र नैतिकतालाई भन्दा आपसमा द्वन्द्व बढाएर प्रतिशोधको खेल खेलेर बारम्बार विनाकारण काँध फेराफेर गरेकाले अन्ततः दुर्ई ठूला दल आपसमा मिलेर जानुको कुनै विकल्प नै थिएन र अन्ततः त्यही भयो ।
२०७९ पुस १० बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बहुमतीय सरकार, अहिले २७५ सदस्यीय सभामा ६३ मत मात्र पाएर संसद्को अविश्वास छ भन्ने थाहा पाए, जबकि बहुमतमा रहिरहनका लागि कम्तीमा पनि १३८ मत आवश्यक पर्छ । यसपटक नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका मतहरू मात्र सरकारका पक्षमा रहे । यसरी प्रचण्ड सरकारको बहिर्गमनसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सहमतिको सरकार बनेको छ । नेपालमा अहिले अनपेक्षितरूपमा राजनीतिको नयाँ कोर्स शुरू भएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूको स्वार्थी स्वरूपलाई लिएर, कहिले कोसँगको गठबन्धन त कहिले कोसँगको गठबन्धनले वाक्क भएका दलहरू र नेपाली जनताको लागि केही नयाँ बाटो खुल्न लागेको हो कि भन्ने आशा पलाएको जस्तो देखिए पनि वास्तविकता यसको ठीक उल्टो छ । हिजोसम्म भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचारमा गन्हाएका काङ्ग्रेस र एमालेको एतिहासिक विरासत हेर्दा यिनीहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्दा कुनै नयाँ चीज नहुने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ । हुनत प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले मिलेर आपसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धी हुँदाहुँदै पनि मुलुकलाई अस्थिर राजनीतिबाट मुक्त गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर यो केवल नौटङ्की मात्रै हो । ‘हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत’ जस्तै यसको भर कसैले पर्नुहुँदैन । यो सरकारको भविष्य पनि दिगो छैन ।
हुनत संविधानसभाबाट संविधान बन्दै गर्दा राष्ट्रिय सरकारको पनि कल्पना गरिएको थियो जस्तो कि दक्षिण अफ्रिकामा बनेको संविधान छ । तर नेपालको संविधानले केही गुण बेलायती प्रणालीको, केही गुण भारतीय संविधानको, केही गुण अमेरिकी संविधानको, मूलतः संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा राजनीतिक प्रणालीलाई स्वीकार गरेको छ । अर्थात् संसद्मा सत्तापक्ष र विपक्षको कल्पनासहित संसदीय सर्वोच्चता एकातिर, अर्कोतिर न्यायालयको सर्वोच्चता वा विधिको शासन अनि संसद्प्रति जवाफदेही रहने कार्यपालिकाको सन्तुलन कायम गरेका छौं भनिन्छ ।
हाम्रो राजनीतिमा दोष अरूका टाउकामा थोपर्ने र आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउने पुरानो चलन छ । नेपालको संविधान–२०७२ मा केही मौलिक प्रावधानहरू राखिएका छन् । ती प्रावधानहरूले प्रजातन्त्रलाई थप समावेशी, थप जनसहभागितामूलक र जनतामा शासनप्रति अपनत्व जागोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ– सिद्धान्तमा तर व्यवहारमा त्यसो किन भएन भन्ने कुरामा अहिले नेका र एमालेले विचार गरेको पाइन्छ र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न जनताका मतले चुनेका ठूला दलहरूले आपसमा मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता महसूस गरिएको भएपनि व्यवहारमा के भइरहेको छ भने दलहरूका सङ्ख्याका आधारमा चलखेल भएको छ, चलखेलले अस्थिरता निम्त्याएको देखिन्छ । यसले कसका कारणले यस्तो भइरहेको छ भन्ने अनुसन्धान जरुरी भएकोले पनि संविधानभित्रैबाट नयाँ संशोधनको आवश्यकता परेको हो कि जस्तो भान हुन्छ । सायद प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दल नेकपा माओवादीले आफूलाई अपरिहार्य शक्तिको रूपमा कहिले एमालेलाई त कहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रयोग, दुरुपयोग गरेकोले ती दुई ठूला दल आपसमा मिलेर मुलुकप्रति नयाँ उत्तरदायित्व वहन गर्ने काम गर्न पनि राजनीतिमा नयाँ कोर्स शुरू गरेको जस्तो देखिन्छ तर वास्तवमा यो आफू प्रधानमन्त्री बन्ने तारतम्यबाहेक अरू केही पनि होइन । यसो हेर्दा प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दलको यो राष्ट्रिय सहमतितर्पmको अर्काे नयाँ प्रयोग पनि हो । संविधानले पनि प्रत्येक १० वर्षमा संविधानका अपरिवर्तनीय प्रावधानहरूबाहेक अन्य धारामा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने पनि छ । जनमत सङ्ग्रहमा जान सक्ने प्रावधान पनि छ । के कारणले आजको नैराश्यता आएको हो, निर्वाचनका कारणले या अन्य संवैधानिक कारणले भन्नेबारेमा स्थिर सरकारले अनुसन्धान गर्न र त्यसको राष्ट्रियरूपमा निराकरण गर्न सहज हुने भएकाले पनि हालको सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सरकारको अपेक्षा गरिएको होला । तर दलहरूको नियत नै ठीक नभएपछि कसको के लाग्छ र ?
पक्कै पनि संसद्भित्र भएका सबै राजनीतिक दलले जनताले यतिबेला के खोजेको हो, त्यो बुझेकै छन्, त्यसमा पनि अहिले बनेको सबैभन्दा ठूला दुई दल काङ्ग्रेस र एमालेले जनअपेक्षा नबुझ्ने झन् कुरै भएन । घरघरमा रोजगार, सबै भ्रष्टाचारीलाई कारबाई, सुशासन र पारदर्शिता नै यतिबेला जनअपेक्षा हो । मुलुकमा देखिएका नयाँनयाँ जटिलता र सहकारिताका लागि खुलेका सहकारीहरूको आर्थिक अपचलनका बारेमा पनि अनुसन्धान आवश्यक छ । तर के गर्ने विडम्बना नै भन्नुपर्छ सबै भ्रष्टाचारी र अपराधी, तस्करको संरक्षण नै कतै न कतैबाट सरकार स्वयंले आजसम्म गर्दै आएकोमा त्योभन्दा फरक बाटोमा एमाले र नेकाको सरकार हिंड्ला जस्तो छाँटकाँट एक प्रतिशत पनि देखिंदैन ।
भनिन्छ, हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको खस्रो पात । अर्थात् एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले पटकपटक सरकार चलाएकै हुन् र गन्हाएकै हुन् । यिनीहरू सुध्रिएको दिन कहिले आउँला भनेको गोरु ब्याउँला र दूधभात खाउँला भने जस्तै हो ।
