• विनोद गुप्ता
नेपाली राजनीतिक रङ्गमञ्चमा ब्वाँसो आयो भन्ने कथा चरितार्थ भएको छ । सत्ता सम्हालेदेखि नै उथलपुथलको प्रतीक बन्दै आएका प्रधानमन्त्री दाहाल आप्mनै खेलमा पछारिएका छन् । प्रधानमन्त्री पद गुम्ने भएपछि उनका उद्गारहरू बिछोडमा परेको प्रेमीजस्तो हुन पुगेको भान हुन्छ । आजकालको प्रेममा बिछोड हुँदा वियोगमा बस्ने चलन हराएर ब्रेकअप पार्टी गर्ने चलन आएको शायद उनले भेउ नै पाएनन् । हुनत शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएपछि पहिलो संविधानसभा चुनावमा बहुमत प्राप्त गरे पनि संविधान बन्न सकेन । दोस्रोमा उनी र उनको दल ओरालो लागेकै हो र त्यसपश्चात् पनि आएका निर्वाचनमा जनताबाट तीन नम्बरमा ठेलिए पनि उथलपुथल मचाउँदै पटकपटक सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री बनेपनि उनी र उनको दलले समावेशीबाहेक अन्य कुनै उल्लेखनीय काम राष्ट्र हितमा गरेको पाइँदैन । तर यसमा पनि २०१५ को संविधानले राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका साथै बनेका आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोग किन राष्ट्रिय आयोग बनेनन् र समावेशी आयोग नै राष्ट्रिय भएपछि जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोग बनाउने आवश्यकता किन प¥यो र यिनले स्थापनाकालदेखि आजसम्म के गरे ?
प्रधानमन्त्री दाहाल मसँग धोका भयो भन्दैछन् भने उनको सत्ता साझेदार एमालेले उनी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको शपथ ग्रहण समारोहबाट फर्केलगत्तै नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर सत्ता परिवर्तन गर्ने सङ्केतहरू पाइएकोले एमालेले नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता सहकार्यको लागि छलफल अगाडि बढाएको भनाइ सार्वजनिक गरेको पाइन्छ । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेबीच सहकार्य वा सत्ता साझेदारीबारे, खासगरी संविधान संशोधनको सवालमा उठेका विभिन्न शङ्का–उपशङ्काको सम्बन्धमा एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद्मा साना दलले गणितीय वा साङ्ख्यिक आधारको लाभ उठाएर सत्तामा जाने र अस्वाभाविक शर्तहरू तेस्र्याउने अवस्था अन्त्य गर्न, देशमा विकासलाई गति दिन संविधान संशोधनको आवश्यकता दुवै दलले महसूस गरेकाले सहमति गरिएको तर कुन–कुन बुँदामा के गर्ने भन्ने विस्तृत विवरणले अन्तिम रूप नपाएको बताएका छन् । अर्काेतिर माओवादी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बेचन झाको गिरप्mतारी र गिरीबन्धु चिया बगानको समेत फाइल खुल्ने डरले यो गठबन्धन बन्न पुगेको भनाइ पनि सार्वजनिक गरेका छन् । अब प्रश्न के उठ्छ भने नयाँ समीकरणको सरकार बनेपछि सुन, गिरिबन्धु, भूटानी शरणार्थी, बालमन्दिर, नेपाल स्काउटलगायत प्रकरणहरूबारे कारबाई हुन्छ कि हुँदैन ? रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणबारे मात्र छानबीन हुन्छ ? आजसम्मको काम कारबाई हेर्दा सबै प्रकरणमा छानबीनलाई कि त निस्तेज पारिने छ वा कहीं नपुग्ने निष्कर्षमा लगेर टुङ्ग्याइने छ ।
संसदीय इतिहासमा सम्भवतः नेपालमा नै पहिलोपटक निर्वाचित सबैभन्दा ठूलो दल, तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी नेतृत्वमा, सरकारमा गयो र अहिले प्रमुख प्रतिद्वन्दीसँग मिलेर सरकार बनाउँदै छ । यस घटनाको समीक्षा गर्दा काङ्ग्रेस देश र जनताको लागि लचिलो भएको भनेर सकारात्मक निष्कर्ष आउँछ भने नकारात्मक निष्कर्षमा नेपालमा राजनैतिक दल र सत्ताको लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छन् भन्न पनि सकिन्छ । निष्कर्ष जे निकालिए पनि कि त राजनीतिमा तिक्तता हुँदैन भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ किनभने दुईपटक संसद् विघटन गरेको दलको हर्ताकर्तालाई नै समर्थन दिएर काङ्ग्रेसले सहमति गरेपछि अब ओलीलाई भिराउँदै आएको सर्वसत्तावादी र प्रतिगामीको लाञ्छना लगाउन पाइने छैन ।
तर्क जे गरे पनि अबको यथार्थ के हुनुपर्छ भने यस गठबन्धनले सच्चा अर्थमा देशलाई अग्रगामी दिशा दिन सकोस् । होइन भने फेरि डेढ वर्षपछि ओलीजीले प्रधानमन्त्री नछाड्ने अडान राखेर माओवादीलगायत अन्य दलसँग सरकार बनाउन लागे भने आज माओवादीको जे हैसियत भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यही हैसियतमा पुग्न बेर छैन । यस सहमतिका विषयमा बाह्य दबाबका चर्चाहरू पनि नचलेका होइनन् । वस्तुतः चीनले खुलारूपमा नै नेपालमा स्थायित्व र विकासका लागि कम्युनिस्टहरूको शासन हुनुपर्ने भनाइ सार्वजनिक पनि गरेको हो र माओवादी एवं एमालेको गठबन्धनको गृहकार्यसमेत गरेको खुला भएकै हो ।
यो अवस्थामा भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनले यसलाई रुचाउने अवस्था नभएकोले पनि यो अवस्था अपेक्षा गरेभन्दा छिटो आएको हुन सक्छ । तर अब हेर्नुपर्छ भने ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतसँग कायम रहेको सीमा विवाद अर्थात् लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी एवं सुस्ताको हकमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् ? चीनले यस्तो अवस्थाको लागि दबाब दिने कुरा भएन र ओलीजी आप्mनो कार्यकालभरि यसबारे केही नबोली बस्छन् भने यसले गर्ने सङ्केतलाई ग्रहण गर्न सकिन्छ ।
अब भने यस बहसभन्दा बाहिरको कुरा, नेपालमा दलहरू कसरी चल्दा रहेछन् भन्ने कुराको ताजा उदाहरण पनि बन्न पुगेको छ । यो गठबन्धनको सहमति गर्ने कार्यमा न नेपाली काङ्ग्रेस, न एमाले नै, दलको हैसियतमा सहभागी थिए । दुवै दलका नेता र तिनका केही विश्वासपात्रहरूको सहभागितामा भएको सहमतिलाई दुवै दलले अनुमोदन गरेका हुन् । यसबाट नै के स्पष्ट हुन्छ भने दुर्ई दलका प्रमुखलाई दलीय राजाको हैसियत प्राप्त छ भने दल भनेको दलीय राजाले अह्राएको काम गर्ने संस्था हो । सरकारमा को बस्ने, को नबस्नेभन्दा पनि ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अब दरबारियाहरूको समूहमा परिणत भएको आभास हुँदैछ । जसले भोलि संशोधनमार्पmत राष्ट्रियसभालाई भारदारसभा नबनाउलान् भन्न सकिन्न ।
