प्रस, वीरगंज, ३० असार/
जिल्ला समन्वय समिति, पर्साको आयोजनामा जिल्लास्तरीय कार्यालय तथा पालिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठी आइतवार सम्पन्न भएको छ ।
पर्सामा सुरक्षा निकाय छाडेर सङ्घका ४१, स्थानीय तहका १४ तथा प्रदेशका १५ गरी ७० वटा कार्यालय छन् ।
जिसस, पर्साले वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको लागि सबै कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गरे पनि गोष्ठीमा स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घका ११ वटा कार्यालय मात्र सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी सङ्घ तथा प्रदेशका कार्यालयहरूले गोष्ठीमा स्पष्ट प्रगति विवरण प्रस्तुत नगरी गोलमटोल विवरण प्रस्तुत गर्दा जिसस, पर्साका सभापति निरञ्जन सोनारले चर्को विरोध गरेका थिए । उनले सङ्घ तथा प्रदेशका कार्यालयले काम नै नगरी जनताको नाममा लुटेर मात्र खाएको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा सभापति सोनारले नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार वार्षिक समीक्षा गर्दा सबै कार्यालयको उपस्थिति हुनुपर्नेमा कामै नगरी बजेट कुम्ल्याएका कार्यालयहरू गोष्ठीमा सहभागी नभएको आरोप लगाए । कामै नगरी बजेट मात्र सिध्याउने चलन पर्सामा बसेको उनको भनाइ थियो । स्थानीय नेताहरू कर्मचारीहरूको लोभमा परी जनताको नाममा आएका विकास निर्माण योजना गुणस्तरहीन भएपनि सहयोग गर्नु गलत भएको बताए ।
११ वटा कार्यालयबाट आएका प्रतिनिधिहरू पनि जिम्मेवार व्यक्ति नभएका र उनीहरूले आफूहरूलाई केही थाहा नभए जस्तो कुरा गर्नु लाजमर्दो भएको सभापति सोनारले बताए । सभापति सोनारले यस्तो समीक्षा गोष्ठी कहीं नहुने गरेको बताउँदै यसलाई नसच्चाए अर्को वर्षदेखि आफू कानूनबमोजिम जाने चेतावनी दिए ।
गोष्ठीमा उपस्थित ११ वटा कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले आआफ्नो प्रस्तुतीकरणको क्रममा चालू आवमा ६० देखि ७३ प्रतिशत कार्यक्रम सञ्चालन भएको र बाँकी बजेट फिर्ता हुने बताएका थिए । गोष्ठीमा जिसस उपसभापति पुरन राउत कुर्मीले स्वागत तथा सञ्चालन अधिकृत राजु साहले गरेका थिए । कार्यक्रमको सभापतित्व जिल्ला समन्वय अधिकारी महमद शेरे मुस्तुफाले गरेका थिए ।
गोष्ठीमा सडक डिभिजन कार्यालय, वन डिभिजन कार्यालय, सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, नारायणी व्यवस्थापन कार्यालय, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायत स्थानीय तहमध्ये धोबिनी, विन्ध्यवासिनी, कालिकामाई गाउँपालिका, बहुदरमाई नगरपालिका, वीरगंज महानगरपालिका मात्र गोष्ठीमा सहभागी थिए ।
