-श्रीमन्नारायण
कुनै नाटकीय परिस्थितिको सिर्जना भएन भने वर्तमानको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने निश्चित छ। वर्तमानको गठबन्धन सरकारका प्रमुख ठूलो सहयोगी नेकपा एमालेले सरकारलाई दिंदै आएको आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा आइसकेको छ। हुनत प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला नै नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा गरिदिनुपथ्र्यो तर नेपालको राजनीतिमा नैतिकता शब्दको खोजी गर्नु मूर्खताबाहेक अरू केही पनि होइन। सरकारका अन्य सहयोगी जसपा नेपाल र जनमतले पनि आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। यस सरकारको विकल्पको रूपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस समर्थित सरकार अस्तित्वमा आउनेछ। देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा केही संशोधन गर्ने मानसिकता पनि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएका देखिन्छन्।
देशमा विगत समययतादेखि संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई महसूस गरिंदैछ तर यस विषयमा देशका ठूला दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसकेका कारण यो विषय चर्चामा आउन सकिरहेको थिएन तर अब यसको सम्भावना बढेर गएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच नवीनतम सम्बन्ध विकसित भइरहँदा संविधान संशोधनको विषयले पनि चर्चा पाएको थियो। एकजना अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोगको गठन गरी संविधानमा अत्यावश्यक संशोधनका लागि पहल गर्ने कुरा चर्चामा आएको थियो तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष् केपी शर्मा ओलीको नयाँ टिप्पणीले यस विषयलाई अन्योलग्रस्त बनाइदिएको छ।
सम्भवतः प्रचण्ड सरकारको बहिर्गमनपश्चात् मात्रै संविधान संशोधनको विषयले बढी चर्चा पाउनेछ। राजनीतिक विमर्शमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामापश्चात् देशमा पुनः ७६ (२) अनुसारकै सरकार अस्तित्वमा नआई सोझै ७६ (३) अन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने त होइन भन्ने आशङ्काले पनि ओली संविधान संशोधनको कुराबाट पछि हटेका हुन सक्छन्।
कुनै पनि देशको संविधान धार्मिक महाग्रन्थ जस्तो अपरिवर्तनशील दस्तावेज नभई यो एउटा गतिशील दस्तावेज हुन्छ। देश र जनताको व्यापक हितमा तथा जनताले माग गरेको बखत संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ जारी हुँदा यसको व्यापक विरोध भएको थियो। संविधानसभामा देशका ठूला दलहरूसित तीन चौथाइभन्दा बढी समर्थन फास्ट ट्र्याकमार्फत नै संविधान बनाउने पक्षमा देखिएका कारण संविधान त जारी गरियो तर यसले देशका एक ठूला वर्गमा संविधानप्रति अपनत्वको अनुभूति गराउन सकेन। संविधान संशोधनको माग गर्ने र यसको विरोध गर्ने पक्ष आजसम्म आप्mनो अडानमा डटेकै छ।
राजनीतिक समस्याको समाधान विषयगतरूपमा मात्र भएर हुँदैन। प्रक्रियागतरूपमा पनि सहभागिता र सम्मानबोध हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल र तिनका नेताको भूमिका वैधानिक प्रक्रिया मजबूत बनाउने र वैधानिक प्रक्रियाप्रति सबैको विश्वास जगाउने खालको हुनुपर्छ। नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण हुँदा यस्तो भावना देखिएन। हतारहतारमा संविधान जारी गरिएकै कारण देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेन। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात्का यस नौ वर्षमा आलोपालो गरी सातजनाले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए तर देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेन। संविधान निर्माणका बखत दक्षिणी छिमेकी भारत, अमेरिका र युरोपेली सङ्घले दुई/चार महीना ढिलो भएपनि सबै पक्ष र दलको भावना एवं चाहनालाई समेत सम्बोधन हुनेगरी संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका थिए।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त ऋषिमनले संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका थिए। ऋषिमनको अर्थ आउने एक सय वर्षको परिस्थितिको सामना गर्न पनि यो राष्ट्रिय ग्रन्थ सहयोगी एवं पथप्रदर्शक साबित हुन सकोस् भन्ने सुझाव मात्रै दिएका थिए तर नेपालमा त संविधान निर्माणपछि कुन दलले कुन पद हात पार्ने विषयमा पहिले नै सहमति भइसकेका कारण जसरी भएपनि संविधान जारी गर्नुपर्ने हतार थियो। त्यस कारण छिमेकी मित्रराष्ट्रको सुझावलाई हस्तक्षेपको रूपमा बुझ्ने काम भयो।
यो बेग्लै कुरा हो कि संविधान जारी भएको दुई/तीन महीनामा नै संविधान संशोधन गर्नुपरेको थियो।
संविधानको धारा २७४ संविधान संशोधनः (१) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ। अर्थात् सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मूल्य–मान्यता र आदर्शविपरीत कुनै माग छैन भने संविधान संशोधन हुन सक्छ। नेपालको भूगोलभित्र सीमाङ्कनको माग जेजस्तो भएपनि त्यसले यदि हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर बनाउन गइरहेको छैन भने संविधान संशोधन हुन दिनुपर्छ।
२०७२ सालमा संविधानको धारा ४२ (१), ८४ (१) र २८६ (५) मा संशोधन गरिएको थियो। धारा ४२ (१) मा भएको संशोधनले समानुपातिक समावेशिता मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ तर यसमा पनि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसारको प्रFवधान नरहेको भन्दै मधेसी दलहरूको यसमा आपत्ति रहेको छ। धारा ८४ (१) मा भएको संशोधनले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसङ्ख्यालाई आधार मानिएको छ भने धारा ८६ को उपधारा (२) मा राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन/तीन तथा बाँकी जनसङ्ख्याको अनुपातको आधारमा प्रतिनिधित्व रहने भनेको छ।
संविधान संशोधनको सम्बोधनबारे नेपाली काङ्ग्रेससित भएको सहमतिबारे बोल्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो, समाजको पथप्रदर्शक हो, समाजलाई डो–याउने मूल कानून हो, यो मूल कानून समय अनुकूल परिवर्तित परिमार्जित हुँदै जानुपर्छ। त्यस्तै, कतिपय कुरामा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भनेको हो। तर अमूक धारा नै संशोधन हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै सहमति नभएको कुरा पनि कार्यालयमा प्रस्ट पारेका छन्। उता नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतकले भने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सत्ता सहकार्यको सात बुँदे सहमति भयो, त्यसलाई दुवै दलले अनुमोदन पनि गरिसके तर यसलाई अहिलेसम्म गोप्य नै राखिएको छ। काङ्ग्रेस नेताका अनुसार काङ्ग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई सुदृढ गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेलगायतका उद्देश्यपूर्तिका लागि सहमति भएको सङ्केत दिएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) राजनीतिक अस्तिरथाको मूल कारक तत्व हो। यो उपधारा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यताविपरीत हो नै लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाउने तत्व हो। तसर्थ सर्वप्रथम संविधानको धारा ७६ मा संशोधन आवश्यक देखिन्छ। त्यसबाहेक राजनीतिक अस्थिरताको एउटा अर्को ठूलो कारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि हो। समानुपातिक कोटाको व्यापक मात्रामा दुरुपयोग भएको हो। यो कोटा भनेको पार्टीभित्रका आफ्ना वफादारहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने, अयोग्यहरूको भीड जम्मा गर्ने र पैसाका लागि सिट बिक्री गर्ने काम नै बढी भएको छ।
पार्टीका नेताहरूको चुनावी खर्च जोहो गर्ने माध्यम पनि समानुपातिक कोटा नै भएको छ। तसर्थ यसको खारेजी नै समाधानको एकमात्र उपाय हुन सक्छ। उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने प्रमुख प्रस्ताव राम्रो पहल साबित हुन सक्छ, त्यसले लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई बलियो नै बनाउनेछ। अहिले पनि मधेसी र पहिचान पक्षधरहरूका कतिपय माग संशोधनको पर्खाइमा छ। संविधान संशोधनको औचित्य अवश्य पनि छ।
