प्रस, परवानीपुर, २६ असार/
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा आगामी आव २०८१/८२ को लागि औद्योगिक कोरिडोरको लागि कच्चा दाल आयातमा १० प्रतिशत अग्रीम आयकर लगाएका छन् । जसको असर नेपालकै विभिन्न नाकाबाट भिœायाइने दालको कच्चा पदार्थमा परिरहेको छ ।
जेठ १५ पछि व्यवसायीहरूले पूर्वको विराटनगर, पर्साको वीरगंज ड्राइपोर्ट भन्सार र पश्चिमको भैरहवा नाकाबाट भित्रिएको दाल जाँच पास गराउन छाडेका छन् ।
करीब सवा महीनादेखि न्यून मात्रामा मात्र दालको जाँचपास भएको भन्सार अधिकारीले बताएका छन् । श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहका सूचना अधिकारी सुशील शर्माले आयकरको विवादको कारण केही मात्रामा मात्र दालको कन्टेनर पास भइरहेको बाँकी सबै यार्ड र गोदाममा थन्किएको बताए ।
ड्राइपोर्ट सञ्चालन गर्ने प्रिन्स्टिन भ्याली ड्राइपोर्ट प्रालिका प्रमुख अतुल शर्माले गोदाममा २९ कन्टेनर र यार्डमा १८२ कन्टेनर गरी ३९१ कन्टेनर चना र मुसुरोको गेडागेडी (अप्रशोधित दाल) होल्ड भएको जानकारी दिए । वीरगंजका व्यवसायी सुरेश रूँगटाले एक कन्टेनर दालमा ढुवानी, राजस्व जोड्दा करीब नेरू २० लाख पर्ने गर्दा ३९१ कन्टेनरको ७८ करोड २० लाखको दाल होल्ड भएको जानकारी दिए ।
यसअघि, सरकारले दालको कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसूल लिने गरेकोमा आगामी आवदेखि अग्रीम आयकर १० प्रतिशत लगाएकोले दाल आयात गर्ने व्यवसायीहरू मर्कामा परेको बताएका छन् । प्रतिकन्टेनरको दैनिक १० देखि १५ हजार बिलम्ब शुल्कबापत हर्जाना परिरहेको र सो रकम विदेशी कम्पनीलाई जाने भएकोले व्यवसायीलाई दोहोरो मर्का परिरहेको बताएका छन् ।
सरकारले अग्रीम आयकरको व्यवस्थामा दाखिला भएको अग्रीम आयकर सोही आवभित्र फछ्र्यौट हुनुपर्ने नियम लगाएकोले व्यवसायीहरूले चालू आव २०८०/८१ मा दाल भिœयाउनुको सट्टा आगामी आव अर्थात् साउनदेखि दाल छुटाउने सोचमा रहेको नेपाल चामल, दाल तेल सङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुबोध गुप्ताले बताए ।
व्यवसायीहरूले सरकारको नीति अनुसार १० प्रतिशत आयकर तिरेर ६० प्रतिशत मुनाफामा कारोबार गर्ने अवस्था नरहेकोले कालोबजारीमा फस्ने डरका कारण आयकरको नीतिमा संशोधन हुनुपर्ने तर्क राखेका छन् ।
सरकारी नीति अनुसार कुनै पनि मालवस्तु प्रशोधन गरेर बिक्री गर्दा बढीमा २० प्रतिशत मुनाफा लिनुपर्ने नियम छ तर १० प्रतिशत आयकर, १० प्रतिशत भन्सार महसूल, ढुवानी र मुनाफा गरी सो दाल बिक्री गर्दा ६० प्रतिशत बढी रकम हुने गर्दा अप्रशोधित दाल भित्र्याएर दाल मिल सञ्चालन गर्न समस्या भएको सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमुद डुगडले जानकारी गराएका छन् ।
अर्थमन्त्रीलाई भेट्न सङ्घको नेतृत्वमा गएको व्यवसायी टोलीलाई अर्थमन्त्री पुनले बेवास्ता गरी भेटन अस्वीकारेपछि व्यवसायीहरू झन् निराश भएको बताइएको छ ।
दाल आयातमा कडा नीति ल्याएको नेपाल सरकारकै कारण वैधानिक च्यानल अर्थात् भन्सार नाकाबाट दाल भित्रिनुको सट्टा अवैध किसिमले दाल भित्रिरहेको बुझिएको छ र अहिले दालको कच्चा पदार्थ रोकिंदा यसको असर तीन महीनापछि देखिने बताइएको छ । अहिले दुई नम्बरीबाटोबाट आउने दाल बजारमा छ्याप्छ्याप्ती देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
वैधानिक च्यानलबाट भित्रिएको दाल बजारमा प्रतिकिलो मुसुरो दाल १४० मा बिक्री हुन्छ भने दुई नम्बरबाट भित्रिएको दाल प्रतिकिलो रू ११० मा बिक्री भइरहेको व्यवसायीको दावी छ । यस्तो भइरहँदा पनि सरोकारवाला निकायले अनुगमनमा ध्यान नदिएको बताइएको छ ।
