देश अहिले डुबानमा छ। यद्यपि मौसम भविष्यवाणीले हाललाई मनसुन पर जान लागेको जनाएको छ, तर पनि फाटफुट पानी परि नै रहेको छ। थोरै समयमा यसपालि वर्षाले रेकर्ड तोड्नेगरी प्रलय मच्चायो। अहिलेसम्म ८३ जनाको मृत्यु भइसकेको खबर छ। थाहा नपाएको सङ्ख्या कति होला। घाइते हुने, घर क्षति हुने त गणना नै छैन। वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरामा मर्नेको सङ्ख्या ८३ छ भने मधेसमा मात्र ३ जना र अरू सबै प्रदेशमा दुईको अङ्कमा मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। यो मनसुनको ट्रेलर मात्र हो। साउन–भदौमा कस्तो पानी पर्ने हो, नपर्दा खाद्यान्न उत्पादनमा प्रतिकूलता र पर्दा ज्यानमालमा प्रतिकूलता, यी दुईमध्ये कुनै एक त भोग्न बाँकी नै छ। यसपालि यति नै समयमा वर्षाको मापन बितेको ७७ वर्षमा ठूलो भएको तथ्याङ्क पनि आएको छ। मधेस प्रदेशमा भने पूर्वीय भागबाहेकमा बाढीले धेरै नोक्सान पूर्याएको छैन, यस प्रदेशमा चुरेको पुछारबाहेक पहाड नपरेकोले पहिराले नोक्सान पूर्याउन सकेन। तर तराईलाई भूमिगत पानीको अभावले देश बाढीमा डुब्दा पनि सताइरहेको छ। गत वर्षझैं यसपालि पनि भूमिगत पानीको हाहाकार नै पर्यो।
शासकहरू यसलाई प्राकृतिक विपदा भनी हात झार्छन्। तर वैश्विक तापक्रममा आएको बढोत्तरी र हाम्रै देशमा पनि पर्यावरणप्रति गरिएको खेलवाड यस दुर्घटनाका लागि जिम्मेवार छ भनी सोच्न राज्य तयार देखिंदैन। त्यो कुरा कोट्याउनेबित्तिकै राज्य सञ्चालकहरूको टाउको दुःखाइ शुरू हुन्छ। वैश्विक पर्यावरणका लागि हामी जिम्मेवार नहोलाउँ तर आफ्नै देशमा विगत लामो समयदेखि देखिएको अनावृष्टि, खण्डवृष्टि र अतिवृष्टिको स्वरूप हेर्ने हो भने हामीले पनि पर्यावरण प्रतिकूलनमा राम्रै योगदान दिएका छौं भन्न कर लाग्छ। खासगरी तराईमा पानी कम पर्नु, भूमिगत पानीको सतह तलतल जानुमा पूर्णरूपमा हामी नै दोषी छौं। चुरेलाई नाङ्गो पार्ने, चुरेको जरा खोस्रने काम राज्यले नै गराइरहेको छ। चुरे र त्यसपछिको चारकोसे झाडी मास्न अहिलेको राज्य व्यवस्थालाई पूर्ण दोष नदिए पनि निरन्तरतामा जनताको सरकार पनि आरोपबाट जोगिन सक्दैन। नदीहरूको वैध र अवैध दोहनले त पर्यावरणबारे थोरै पनि जानकारी राख्नेहरूको मुटु नै हल्लाउने गरेको छ। के केही व्यक्तिको स्वार्थ समस्त देश र जनताको स्वार्थभन्दा ठूलो हुन सक्छ ? तर भइरहेको स्पष्ट देखिएको छ।
उपाय धेरै छन्। भइसकेका क्षतिको पुनः भरण गर्न नसकिने होइन, तर प्रक्रिया लामो छ। चुरेलाई जोगाउन नसक्ने हो भने वर्षाको तारतम्य मिल्न सक्दैन, चुरेलाई जोगाउन नसक्ने हो भने भूमिगत जलका लागि तराईका मानिस काकाकुल बनिरहने छन्। भूमिगत पानीको अकाल परेको होइन, यसको सतह तलतल जाँदै गरेको मात्र हो। तर यो स्पष्ट चेतावनी हो कि अब पनि नसम्हालिने हो भने प्रकृतिले दया गर्ने कुनै ठाउँ रहने छैन। शहरीकरण बन्द गर, जनसङ्ख्याको फैलाव गर, वन–जङ्गलमाथि निर्मम प्रहार बन्द गर, खोलानालाको दोहन अवैज्ञानिक र अवैधरूपमा नगर। भूमिगत पानी भरणका लागि शहरहरूमा फराकिला पार्कहरू बनाएर हरित क्रान्तिको अभियान चलाऊ। इनार, पोखरीको संरक्षण गर, जल भण्डारणका थप योजनाहरू ल्याऊ। शहरहरूमा वाटर फनहरू बनाएर पानी भण्डारण र आय पनि हुने दोहोरो नीति ल्याऊ। यो आम के आम गुठली के दाम भनेजस्तै हो। के राज्यमा यतिका जाँगर फुर्छ ?
