प्रस, निजगढ, १५ असार/
वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण, चुुरे तथा जैविक विविधता संरक्षणलगायतका अन्य प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको संरक्षणका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर भई इमानदारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने सरोकारवाला निकायहरूले जनाएका छन्।
शुक्रवार कलैयास्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजित डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहबीच भएको समन्वय गोष्ठीमा सहभागीहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै प्राकृतिक स्रोत, साधन, सम्पदाहरूको उचित संरक्षण गर्दै जनभावनाअनुुरूप सडक, पुल पुलेसा, सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधारलगायतका विकास निर्माण कार्य गर्नुपर्ने बताए। कतिपय अवस्थामा कानूनी बाधा, अडचनका कारण वन कार्यालय, निकुञ्ज कार्यालयहरूसँग बाध्यतावश स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूबीच बेमेल पैदा हुने गरेको निजगढका प्रमुुख सुुरथ पुरीले बताए। हामी स्थानीय तहहरूलाई जनभावनाअनुुरूप योजना बनाउनुुपर्ने अनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर सार्वजनिक सामूहिक हितका कार्यहरूका लागि प्रायःजसो वनका ऐन, कानूनहरूले स्थानीय तहहरूलाई गर्नु न मर्नुको अवस्थामा पार्ने गरेको भन्दै उनले दुुःखेसो पोखे।
वन, वन्यजन्तुु, चुरे तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा स्थानीय तहहरूको समेत सहभागिता रहँदै आएको कोल्हवी नपाका प्रमुख रामप्रसाद चौधरीले वन कार्यालय, निकुञ्ज कार्यालय, चुुरे कार्यालयबाट बनाउने संरक्षणका योजनामा स्थानीय तहहरू पनि कसरी सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट र पारदर्शी ढङ्गबाट योजना आउनुुपर्ने, जसले गर्दा सहकार्य, सहअस्तितवमा गरिएका कार्यहरूको जवाफदेहिता पनि सोही रूपमा रहने बताए।
तराई–मधेसका अधिकांश भूभागमा मानवबस्ती बसेदेखि नै सदियौंबाट वनजङ्गल क्षेत्रको सडक भएर आवतजावत हुदै आइरहेको छ। त्यस्ता सडक, बाटोघाटोको स्तरोन्नतिदेखि अन्य विकासका कार्य गर्ने योजना तय गरिन्छ। यता वनको ऐन, कानून समयसापेक्ष परिमार्जन नहुदै यस्ता विभिन्न समस्या, बाधा, अड्चनहरू आइपर्ने गरेका यी यस्ता अव्यावहारिक ऐन, कानून परिमार्जन गर्न अति आवश्यक भइसकेको कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ थियो।
वनजङ्गल, वन्यजन्तु, चुरे तथा जैविक विविधतालगायत अन्य प्राकृतिक स्रोत, साधन, सम्पदाको संरक्षणमा सरोकावाला सरकारी निकाय, स्थानीय तह, विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले हातेमालो गरेर जानुपर्नेमा कुनै दुईमत नरहेको बताउँदै कतिपय संरक्षण, संवर्धन र विकासका कार्य आआफ्नै मन्त्रालयको योजना अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै कतिपय कार्यहरू सहकार्यका साथ अघि बढिरहेको डिभिजन वन कार्यालय, बाराका प्रमुुख एवं डिभिजनल वन अधिकृत विनोद सिंहले बताए। जुन बाटो गए पनि अन्ततः संरक्षण, संवर्धन र विकासका कार्यमा सबैको एकमत रहनुपर्ने मुख्य कार्य रहेको भन्दै कतिपय अवस्थामा ऐन, कानूनले रोक्ने गरेको उनले स्वीकारे।
जनप्रतिनिधिहरू कतिपय अवस्थामा जनमत र जनभावनाबाट प्रेरित भएका छन्। हामी कर्मचारीहरू ऐन, कानूनमा बाधिएका छौं। कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहहरूले वन क्षेत्रमा गर्ने कार्यहरू वन कार्यालयहरूलाई सुइँकोसमेत नदिई गुमराहमा राख्दै काम गर्ने गरेको डिभिजनल वन अधिकृत सिंहले बताए। सबैले आआफ्नो काम, कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै कानूनी बाधा, अड्चनलाई ध्यानमा राख्दै अघि बढ्नुपर्ने वन अधिकृत सिंहले भने।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका बाघ, हात्तीलगायत अन्य वन्यजन्तुहरूले बर्सेनि आसपासका बस्तीका पशुु चौपाया, बालीनाली नष्ट गर्ने, मानवलाई समेत आक्रमण गर्ने, ज्यानै लिनेसम्मका घटनाहरू हुँदै आइरहे पनि यस्ता क्षतिहरूको न्यूनीकरण गर्ने, रोक्ने प्रयासका कार्यहरू गरिंदै आइरहेको बताउँदै सतर्कता अपाउनुपर्ने संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले बताए। वन्यजन्तुले क्षति मात्र गर्छ भन्ने भन्दा पनि यसबाट कसरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्र्याउन सकिन्छ र आर्थिक आम्दानी, रोजगार, स्थानीय तहका जनताहरूले कसरी लिन सक्छन् भन्नेतर्फ पनि योजना स्थानीय तहहरूले बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको जोड थियो।
जिल्ला समन्वय समिति बाराका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार साहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बाराका स्थानीय तहका प्रमुख एव उपप्रमुख, वन कर्मचारी, निकुञ्ज कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण वन अधिकृत जवाहरलालप्रसाद कुुर्मीले गरेका थिए। कार्यक्रममा जिसस परिसरमा वृक्षारोपण पनि गरिएको थियो।
