-श्रीमन्नारायण
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिड्ढो महत्वाकाङ्क्षी रणनीतिक एवं आर्थिक परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) पूरै विश्वमा चर्चाको विषय बनेको छ। स्वाभाविकरूपमा नै यो हाम्रो देशमा पनि चर्चाको विषय छ। हाम्रो देशमा बिआरआई अन्तर्गत केवल ऋणको प्रावधान मात्रै छ। यसमा अनुदानको प्रावधान नै छैन। आजसम्म विश्वका कुनै पनि देशले बिआरआई अन्तर्गत अनुदान प्राप्त गरेको उदाहरण छैन तर हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुदान र ऋण दुवै लिने गरी चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्झौताको तयारी भएको बताउनुको अर्थ नेपालले आफ्नो देशमा बिआरआई कार्यान्वयनको लागि तयार रहेको मान्नुपर्छ।
यसै साता प्रतिनिधिसभामा परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्न लागिएको जानकारी गराए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार बिआरआई अन्तर्गत पहिलो प्राथमिकतामा अनुदानका कार्यक्रमहरू रहने र दोस्रो प्राथमिकतामा मात्रै ऋणको विषयलाई राखिने जानकारी दिए। साथै ऋण लिंदा एशियाली विकास बैंक(एडिबी) र वल्र्ड बैंकको ब्याजदर अनुसार लिने सम्झौता गर्न लागिएको जानकारी गराए। बिआरआई अन्तर्गतको ऋण न्यूनतम दुईदेखि पाँच प्रतिशतसम्म रहेको छ। जबकि एडिबी र विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ऋण ०.५ प्रतिशतदेखि डेढ प्रतिशतमा मात्रै हुने गर्छ। अहिले नै नेपालमाथि २४ खर्बभन्दा माथिको ऋण भइसकेको छ। त्यस अनुसार प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा यो ऋण ८२ हजार रुपियाँभन्दा माथि भइसकेको छ। ऋणको साँवा–ब्याज नियमितरूपमा चुक्ता गरिराख्नुपर्छ। होइन भने आर्थिकरूपले कङ्गाल भइन्छ।
ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता गर्न सरकारले जनताको टाउकोमाथि निरन्तररूपमा नयाँ–नयाँ कर निर्धारण गर्छ। सम्भवतः दक्षिण एशियामा मात्रै होइन कि एशियाका अधिकांश देशभन्दा बढी कर नेपालीहरूको टाउकोमा लाद्ने गरिन्छ। यति बढी ऋण बोकेको नेपालले बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा पुग्ने निष्कर्षमा पुग्नु आत्मघाती कदम हुनेछ। सायद त्यही भएर होला पूर्वअर्थमन्त्री र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा प्रकाशरण महतले नेपाल ऋणको मारमा पर्दै आएको र थप ऋणको भार पर्ने कार्य नगर्न सुझाव दिएका छन्। चिनियाँ ऋणमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण त हामीले ग–यौं तर त्यसबाट नाफा कमाउने त टाढाको कुरा विगत डेढ वर्षमा चिनियाँ ऋणको ब्याज पनि चुक्ता गर्ने अवस्थामा हामी छैनौं। ब्याज तिर्न पनि राज्यको आम्दानी खर्च गरिराख्नुपरेको छ। एडिबीको सहयोगमा चिनियाँ ठेकेदारले बनाएको भैरहवा विमानस्थलको अवस्था पनि कमोबेस पोखरा विमानस्थल जस्तै छ।
उत्तरी छिमेकी चीननिकट बुद्धिजीवी, लेखक, विद्वान् एवं राजनीतिज्ञहरूले यसलाई नेपालको हितमा बताइ यसको सकारात्मक चर्चा मात्रै गरिरहेका छन्। जबकि नेपालकै लोकतन्त्रवादीहरू र स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष अर्थशास्त्रीहरू यसलाई नेपालको हितविपरीत बताउँदै बिआरआईको ऋणका कारण विश्वका कतिपय देशहरूले आप्mनो आत्मसम्मान, स्वाभिमान र सार्वभौमिकतासमेत गुमाउने अवस्था आएको, आफ्नो राष्ट्रिय गौरव मानिएका परियोजनाहरू पनि ९९ वर्षको निम्ति चीनलाई सुम्पिन बाध्य भएका कारण नेपालले बिआरआईको ऋण लिन नहुने निष्कर्ष बनाएका छन्। उत्तरी छिमेकी चीनले दाबी गरे अनुसार पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण बिआरआई अन्तर्गतकै ऋणबाट भएको हो। यस्तोमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि हामी त्यसको आयबाट चीनलाई तिर्नुपर्ने ऋणको ब्याज पनि चुक्ता गर्ने अवस्थामा छैनौं। जबकि शर्त अनुसार हामीले त चीनसित लिएको ऋणको साँवा र ब्याजको किस्ता निर्धारित समय अनुसार तिर्नुपर्ने हो। नेपालमा बिआरआईको पहिलो उदाहरण नै सुखद र उत्साहप्रद देखिंदैन।
कुनै अनुदान अथवा ऋण होस् त्यसको उपादेयता, निरूपण र सम्भाव्यता विस्तृतरूपमा विश्लेषण गरिनुपर्छ। ऋण लिएर गरिएको लगानी मूल्यहीन हुँदैन, त्यसलाई ब्याजसहित चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। ऋणको कुरा गर्दा ऋण दिने वा नदिने दाताको हातको कुरा हो तर ऋण लिने अथवा नलिने, लिए कस्तो परियोजनामा लिने भन्ने विषय ऋणीको अधिकार क्षेत्रको विषय हो। यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपालमा बिआरआईमार्फतको अनुदान सहयोग त लिने तर ऋण नलिने अडान राखेको थियो। बिआरआई अन्तर्गतको ऋण लिंदा त्यसमा के के शर्तहरू छन् ? त्यसबारे जान्ने अधिकार देशलाई पनि छ। नेपाली जनताले पुस्तौंसम्म बेहोर्नुपर्ने दायित्व र मुलुकको सार्वभौम अधिकार नै गुम्ने सम्भावना भएका विषयमा प्रश्न गर्ने र पारदर्शीको माग गर्ने हक नेपाली जनतालाई नै छ। वर्तमान सरकारले पनि चीनसँग अनुदान लिने कुरा मात्रै गर्नुपर्छ।
