स्थानीय पालिकाहरू अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा छन। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा पर्सा र बाराका केही पालिकाहरू सफल भएका छन् भने केही असफल। असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने समयसीमा छ। यद्यपि कतिपय पालिकाहरूले गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समयसीमा सकिएको महीनौंसम्म पनि प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन्। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समयमा प्रस्तुत गर्न नसक्नुको कारणमध्ये प्रमुख कारण भागबन्डा नै रहेको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारको हावा स्थानीय पालिकामा पनि नराम्ररी परेको छ। जस्तो ठूलाबडाले गर्छन्, त्यस्तै सानाले सिको उतार्छन्। अहिले पालिकाहरूमा यही भइरहेको छ। सङ्घ सरकारमा सबै कुरा भागबन्डाका आधारमा चलिरहेकाले त्यसैको सिको प्रदेश सरकारले र प्रदेशको सिको स्थानीय तह अन्तर्गतका पालिकाहरूले पनि गरिरहेका छन्। नगरपालिका र गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरूको लागि आफ्ना मागहरू पूरा गर्ने सरल माध्यम नगरसभा र गाउँसभा भएको छ। यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा जेजस्ता कुराहरू ल्याउने भनेपनि सोविपरीत बजेट बनाउने क्रममा नगर/गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरूले आआफ्ना मागहरू बजेटमा समावेश हुनुपर्ने अनिमात्र उपस्थिति हाजिर गर्ने अडान लिएका छन्।
शुरूशुरूमा नगर र गाउँ सभा हुँदा उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराउने र त्यही उपस्थितिका आधारमा गणपूरक सङ्ख्या पुगेको दाबी गर्दै प्रमुखले निर्णयहरू आफूखुशी गर्दै आएका थिए। उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराएर सोही उपस्थितिलाई आधार बनाइ निर्णय गर्ने परम्परा भने नयाँ होइन। यस्तो कार्य पञ्चायतकालदेखि नै चलिआएको छ। जुक्ति पुरानो भएपनि यसबारेमा सबै जानकार भने थिएनन्। त्यसैले कतिपय कार्यपालिका सदस्यहरू यस प्रकारका गतिविधिका विरोधमा अदालत पनि गएका थिए। तर अदालतबाट उपस्थितिलाई नै सदर हुनेगरी आदेश जारी भएपछि यसबारेमा चनाखो भएका कार्यपालिका सदस्यहरू अहिले उद्घाटन सत्र सञ्चालन हुन दिने र बन्दसत्र सञ्चालनका लागि गणपूरक सङ्ख्या माग गरिरहेका छन्। गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा असार ८ गते बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरसभा स्थगित भयो। पर्सामा पर्सागढी नपाको नगरसभा पनि असार ८ र ९ गते लगातार स्थगित भएको छ।
जुन पालिकाहरूले सभा सम्पन्न गरेका छन्, उनीहरूले कार्यपालिका सदस्यहरूको माग पूरा गरेका र जसले गर्न सकेका छैनन्, उनीहरूको माग पूरा नभएको बुझ्नका लागि सजिलो सूचक भएको छ अहिले। पालिकाहरूमा गत वर्ष कुन कुन कार्यहरू गर्ने घोषणा भएको थियो, सोअनुरूपका कामहरू भए भएनन् ? तोकिएका कामहरू गुणस्तरीय भए भएनन्। किसानहरूले सेवासुविधा पाए कि पाएनन्। पालिकाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका र सोही अनुसारको बजेट विनियोजन गरिएकोमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार तोकिएका ठाउँमा काम भयो कि भएन भन्ने खोजीनीति कुनै पनि पालिका सदस्यहरूले गरेको सुनिएकै छैन। २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना सेवासुविधाहरूको लागि लडेका थिए भने अहिले वडाहरूमा बजेट बढाउनका लागि लडिरहेका पाइएको छ। आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर विकासको लागि कहिले लड्ने हुन् कुन्नी !
