ज्येष्ठ नागरिकहरू व्यावहारिक ज्ञानको अमूल्य भण्डार र इतिहासको साक्षात् प्रतिमूर्ति हुन् तर उनीहरू शान्तिपूर्वक र सम्मानजनकरूपमा बाँच्नको लागि गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। यस्ता चुनौतीहरू आर्थिक, भौतिक, स्वास्थ्य, सामाजिक र मनोवैज्ञानिकरूपमा देख्न सकिन्छ। रोजगार टुट्नु, आम्दानी घट्नु, आर्थिक असुरक्षा बढ्नु, कमजोर स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सेवाको कमी, पोषणयुक्त भोजनको अभाव, स्वास्थ्य चुनौती र उचित आवासको अभावलगायत कुरा भौतिक चुनौती हुन्। त्यस्तै, मानमर्यादामा आउने कमी, अरूबाट हेलचेक्रयाइँपूर्ण व्यवहार हुने, सामाजिक बहिष्करण तथा हेलाहोचो भोग्नुपर्ने जस्ता कुरा सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चुनौती हुन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूको माग र खास किसिमको आवश्यकता सम्बोधन गर्न परिवार, सन्तान र समाजसमेतको कर्तव्य हो। ज्येष्ठ नागरिकका सबै मानवीय आवश्यकता पूरा भई शान्त र मर्यादित जीवन जिउन पाउने हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व हो। यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सुरक्षित र खुशी राख्नेछ। तर व्यवहारमा ज्येष्ठ नागरिकहरू घरपरिवार र समाजमा अपहेलित, शोषित भई आधारभूत आवश्यकताको उपभोग गर्नबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ।
ज्येष्ठ नागरिकको हकहितसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, स्रोतसाधनको विनियोजन र संरक्षणका तरीकाहरू ज्यादै नगण्य छन्, जुन कुरा ज्येष्ठ नागरिकहरूको ठूलो चासो र सरोकारको विषय भएको छ। यद्यपि बढ्दो अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने राज्यको पर्याप्त कार्यक्रम, स्रोत साधन र ज्येष्ठ नागरिक मैत्री विभिन्न कार्यक्रमको अभाव तथा ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभव राष्ट्रले उपयोग गरी नयाF पीढीमा हस्तान्तरण गर्न नसक्नु, संयुक्त परिवारबाट एकल परिवारको प्रथाले स्थान पाउनु र सन्तानले बाबुआमाप्रति पूरा गर्नुपर्ने दायित्व वहन र हेरचाहमा ह्रास आउनु, बुढ्यौलीमा लाग्ने विभिन्न रोगको समयमा निदान र उपचारको यथोचित व्यवस्था नहुनु, समाजले ज्येष्ठ नागरिकप्रति गर्नुपर्ने श्रद्धा, सम्मान र सकारात्मक सम्बोधनमा ह्रास आउनु, दीर्घकालीन योजना, नीति, कानून नियमको उपयुक्त र प्रभावकारी सरकारीे कार्यक्रमको अभावजस्ता चुनौतीहरू हामीबीच छन्। नेपालमा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ ०६८ साल पुसमा गठन भएको थियो।
२०७८ सालमा भएको जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्याको नौ प्रतिशत अर्थात् २५ लाख ज्येष्ठ नागरिक रहेको देखिन्छ। तीन वर्षमा यो सङ्ख्या केही थपघट भएको होला। कतिपय ज्येष्ठ नागरिकको देहान्त भएको छ भने कतिपय थपिएका पनि छन् यो अवधिमा। जनगणनामा सरकारले ६० वर्ष उमेर पुगेकालाई ज्येष्ठ नागरिकमा गणना गरे पनि आर्थिक समस्याका कारण उनीहरूलाई दिने समाजिक सुरक्षा भत्ता भने ७० वर्ष तोकिएको छ। चालू आवसम्म सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि ६८ वर्ष तोकिएको थियो। सरकारलाई आर्थिकभार परेको हुन सक्छ। गतसाता असार १ गते ज्येष्ठ नागरिकविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दुव्र्यवहार दिवस मनाइयो। थोरै रकमबाट शुरू भएको समाजिक सुरक्षाभत्ता अहिले त्रैमासिक रूपमा चार हजारमा पुगेको छ र परिवारमा यहि सुरक्षाभत्ताका कारण पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग हुने दुव्र्यवहार नेपालको सन्दर्भमा भने केही अंशमा घटेको छ।
