सङ्घ र प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेपछि अहिले स्थानीय तह नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छ। सङ्घ सरकारले आगामी आव २०८१/८२ को लागि गत जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ। पहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। सातवटै प्रदेश सरकारले असार १ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्। सोहीअनुरूप पालिकाहरूले यही असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका छन। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा स्थानीय तह व्यस्त छ। यही असार महीनाको २४ गतेसम्म पालिकाहरूले चालू आवको बजेट अनुसारको कार्य सम्पन्न गरी सोको भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने दायित्व छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सूचना जारी गरी असार २४ गतेसम्म भुक्तानी गर्न र त्यसपछि भुक्तानी रोकिने जनाइसकेको छ। गत वर्ष पनि असार २४ गतेसम्म पालिकाहरूले सो आवको भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने जनाइएको थियो। गत गर्ष असार २४ गते सबै पालिकाले एकसाथ भुक्तानीका लागि पहल गर्दा सर्भर डाउन भएर थुप्रै पालिकाको काम रोकिएको थियो। त्यसका लागि महीनौं प्रयास गर्नुप–यो। हामीकहाँ सम्पन्न कामको भुक्तानी समयमा गर्ने चलन छैन। विविध स्वार्थका कारण भुक्तानीमा विलम्ब हुन्छ। गत वर्ष यही नियति भोगेका पालिकाहरू भने यसपटक यो झन्झटबाट मुक्त हुने देखिएका छन्।
सरकारले अनुदान सहयोगमा कटौती गरेकोले चालू आवमा भुक्तानीको समस्या सायद नहोला। किनभने पालिकाहरूको बजेटभन्दा बढी काम भइसकेको छ र उसले भुक्तानी दिनका लागि खातामा रकम छैन। असार १० गते नयाँ बजेट पारित भएपछि आगामी वर्षको लागि असोज अघि सङ्घले अनुदान सहयोगको पहिलो किस्ता पठाएपछि मात्र पालिकाहरूको खाता चलायमान हुने देखिन्छ। गत आवसम्म भुक्तानीको चटारो थियो। असारमा कामहरू पनि धमाधम भएका थिए भने भुक्तानीका लागि ठेकेदार, उपभोक्ता समितिहरूको पालिकाहरूमा भीड लाग्ने गरेको थियो। अहिले पनि भीड छ तर पुरानो काम गरेको भुक्तानीको लागि। नयाँ काम कसैले पनि जेठ, असारमा गर्नै सकेका छैनन्। सरकारले दिने अनुदान सहयोग समयमा दिने गरेकोले यस अघिका आवहरूमा असारे विकासका कामले प्राथमिकता पाउँदै आएको थियो। अनुदान सहयोगको रकम कोलेनिकामार्फत हुन्छ। असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नगर्ने पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षलगायतका जनप्रतिनिधिहरूलाई पदबाट खारेज गर्ने नियम ल्याए त्यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थको र दलीय लडाइँ कहिले हुँदैन। दण्डजरिवाना नभएकैले पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको मनपरी बढ्दो छ।
समयमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका पालिकाहरूलाई समयमा अनुदानबापतको किस्ता पठाउने हो भने पालिकाहरूमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। जसले राम्ररी सञ्चालन गरेको छ, त्यसलाई हौंस्याउने काम सरकारबाट हुन सकेको छैन। नामको लागि मात्र उत्कृष्ट पालिका घोषणा गर्ने होइन, त्यसलाई पुरस्कृत गर्ने र समयमा तोकिएको मापदण्ड अनुसारका काम नगर्ने पालिकाहरूको अनुदान कटौती गर्ने हो भने पालिकाहरूमा देखिएका विकृतिहरूमा केही कमी आउने थियो। राम्रो गर्ने र नराम्रो गर्ने एकै कसीमा मापन हुँदा पनि बेथिति बढेको देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक कामको परिणाम राम्रो देखिन्छ। यो अभ्यास किन नगर्ने ?
