पर्सेली किसानहरूले डिएपी मलको अभाव झेलिरहेका छन्। जतिखेर मलको आवश्यकता आइपर्छ, किसानहरूले सहजरूपमा पाउँदैनन्। यो अहिलेको समस्या होइन, धेरै वर्षदेखि यो नियति किसानहरूले भोग्दै आइरहेका छन्। अहिले पर्सा जिल्लाका किसानहरू चैत धानबाली भिœयाउँदै छन्। पर्सा जिल्लाको थरुहटमा चैत धानबाली बढी हुन्छ भने बझियानमा थोरै। पर्साका किसानहरूले धानको बीउ रोप्दा पनि डिएपी मलको अभाव झेले। बीउ छर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने डिएपी मल उनीहरूले आवश्यकता अनुसार पाउन सकेनन् र सीमापारि भारतबाट ल्याउन बाध्य भए। अहिले पानी पर्नासाथ बझियानका किसानहरू धान रोपाइँको तयारीमा छन्। सिंचाइ सुविधा भएको पर्सा जिल्लाको गण्डक सिंचाइ नहरदेखि उत्तरी जङ्गल क्षेत्रसँग जोडिएको थरुहट क्षेत्रमा भने चैते धानबाली भिœयाएर अगहनी धानबाली लगाइन्छ। बझियानमा पानी पर्नासाथै र थरुहटमा चैते धान भिœयाएसँगै धान रोपाइँको लागि डिएपी, युरिया र पोटास तीनै थरीका मल आवश्यक हुन्छन्। अहिले कृषि सामग्री र साल्ट टेड्रिङ कम्पनीले सहकारीमार्फत उपलब्ध गराएका मल पर्याप्त छैनन्। थोरै मात्र किसानहरूले नेपाली मल पाएका छन्। रोपाइँका बखत मलको गर्जाे टार्नका लागि किसानहरूले छिमेकी भारतका विभिन्न बजारहरूमा पुगेर केही मात्रामा सञ्चय गर्दैछन्।
किसानहरूलाई धानको बीउ छर्नेदेखि धानबाली तयार गरुन्जेलसम्म कुन कुन बेला कति परिमाणमा मल आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा तीनै तहका सरकारलाई थाहा छ। तीनै तहका सरकार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा किसानमैत्री भएको देखाउँदै आएका पनि छन्। सङ्घ र प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरू हेर्ने हो भने किसानको विकासै विकास छ। तर नीति तथा कार्यक्रममा एउटा कुरा र गर्ने बेलामा अर्काे कुराले गर्दा हाम्रो कृषि निरन्तर घट्दो छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले कृषि कर्म गर्नेहरूको सङ्ख््या ६२ प्रतिशत देखाएको थियो। जबकि त्यस अघि ८१ प्रतिशत थियो। तीनै तहका सरकार मल, सिंचाइ, बीउबिजन, कीटनाशक औषधिहरू किसानलाई समयमा र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनेतर्फ अझै संवेदनशील हुन सकेका छैनन्। अहिले स्थानीय तह नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने अभियानमा छ। असारको १० गतेसम्म प्रायः सबैले आआफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछन्। त्यसमा किसानहरूका सबै समस्याको निराकरण गरिने चर्चा गरिन्छ। तर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकार गैरजिम्मेवार भइदिन्छन्।
मधेस प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएको छ। कुनै बखत किसानहरूको समस्यालाई लिएर उग्र आन्दोलनमा उत्रिएको जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकार छ। उसले मधेस प्रदेशकै जिल्ला केन्द्रित किसान आन्दोलन चर्काएको थियो। आन्दोलन गर्ने पार्टी सत्तासीन भएपछि आफूले उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन कसरी गर्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। वर्तमान मधेस प्रदेश सरकारले किसानहरूले अहिलेसम्म भोग्दै आएको मल, बीउबिजन र कीटनाशक औषधिको समस्यालाई कसरी निराकरण गर्छ प्रतीक्षाको विषय भएको छ। सत्ताबाहिर बसेर समस्याको उठान गर्न जति सजिलो छ, त्यत्तिकै सत्तामा बसेर समाधान गर्न गा–हो छ। यो अहिलेसम्मको भोगाइ र बुझाइको कुरा हो। जनमतले परम्परागत पारा देखाउने हो कि साँच्चै किसानको हकमा केही गर्ने हो सोको समीक्षा भोलिका दिनमा गरिन्छ।
