-विनोद गुप्ता
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक अभ्यास मानिएको ५४३ सिटको लागि सात चरणमा भएको निर्वाचन समाप्त भई नतीजासमेत प्रकाशित भइसकेको छ। भारतीय चुनाव आयोगका अनुसार भारतीय जनता पार्टी र यससँग आबद्ध दलहरूको गठबन्धन एनडिएले २८६ सिट प्राप्त गरेको छ। यो सङ्ख्या सरकार बनाउन पुग्ने २७२ भन्दा बढी नै छ। यसमा भारतीय जनता दलले मात्र २४० सिटमा जित हासिल गरेको छ जुन २०१९ को चुनावमा हासिल गरेको ३३० सिटभन्दा न्यून छ। सन् २०१९ मा एनडिए गठबन्धन भए पनि, आफैंले बहुमत प्राप्त गरेकोले भाजपाको मन्त्रिमण्डलमा गठबन्धनका तर्फबाट भागबन्डाको झमेला कहिले भएन तर यसपटकको स्थिति ठीकविपरीत भएकोले भाजपाको एकलौटी सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। यसपालि भने सही अर्थमा गठबन्धनको सरकार हुनेछ।
अर्काेतर्फ काङ्ग्रेससँग आबद्ध दलहरूको इन्डिया गठबन्धनले २३२ र काङ्ग्रेस एक्लैले सन् २०१९ मा प्राप्त गरेको ५२ स्थानको तुलनामा ९९ स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको छ। २०२४ को चुनावी नतीजालाई पर्यवेक्षकहरूले मोदीको नैतिक एवं राजनैतिक पराजय भने पनि उनले यस अवसरमा सम्पूर्ण देशवासीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आप्mनो पुरानो प्रतिबद्धता अनुसार भारतलाई विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने, रक्षा उत्पादन बढाउने, युवाहरूको लागि रोजगार सिर्जना गर्नुका साथै निर्यात बढाउने र कृषकहरूलाई सहयोगी हुने कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्ने मनसाय व्यक्त गरेका छन् तर पृष्ठभूमिमा फर्केर हेर्दा मोदीले २०१४ देखिको आप्mनो शासनकालमा हिन्दू राष्ट्रवादलाई बढावा दिंदै देशलाई धर्मको आधारमा विभाजित गर्न नागरिकतासम्बन्धी ऐन ल्याउनुका साथै किसानसँग भएको दुव्र्यवहार, रोजगारको अनुपलब्धता र बढ्दो गरीबी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा भारतका १०–१५ ठूला परिवारको हातमा सार्वजनिक संस्था सुम्पनुका साथै उद्योग व्यवसायमा खुला छुट दिएको कारणबाट अर्थतन्त्रको आकार बढेर बेलायतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल त भयो तर धन त्यही १०/१५ परिवारको मात्रै बढ्यो। आम जनता गरीबी र बेरोजगारी भएर पिल्सिन बाध्य भएको पाइन्छ। २०१४ मा चुनाव लड्दा दुई करोड रोजगार दिने ग्यारेन्टी दिएको मोदीले मेक इन इन्डियाको नारा दिएर एक करोड रोजगार सन् २०२२ सम्म दिने प्रयास नगरेका होइनन् तर उपलब्धिका हकमा मोबाइल फोनजस्ता केही क्षेत्रमा आयात त घट्यो तर समग्र निर्माण उद्योगहरू आज पनि औसतमा ५० जनालाई रोजगार दिने उद्योगमा सीमित छन्। जसको मुख्य कारण नोटबन्दीलाई मानिएको छ। भाजपाले यस वर्षको आप्mनो चुनावी घोषणापत्रमा रोजगार सिर्जना र लोककल्याणकारी सहुलियतहरूको उल्लेख गर्दै मत मागेको छ भने काङग्रेसले ‘चुज जब्स, नट ह्याट’ अर्थात् ‘रोजगार छान्नुस्, घृणा होइन’ भन्दै सरकारमा रहेको करीब ३० लाख रिक्त स्थानको पूर्ति गर्ने वाचा गरेको थियो। यसका साथै भाजपा सरकारलाई संविधान संशोधन गर्नबाट रोक्नुका साथै भाजपा र राष्ट्रिय स्वयंसेवकसँगको हिन्दू राष्ट्रवादसँग लड्नु रहेको बताउँदै आएका काङ्ग्रेस नेता राहुल गाँधीलाई भाजपाले सदनबाट निष्कासन गर्न पनि भ्याएको थियो।
सन् २०१४ को निर्वाचनको बेलादेखि नै भाजपाका नेताहरूबाट पप्पु, राजकुमार र विदेशी बछडाजस्ता अलङ्कार पाउँदै आएका राहुल गाँधीले नेतृत्व गरेको इन्डिया गठबन्धनले चुनावको दौरान प्रधानमन्त्री मोदीले साम्राज्यवादी आकाङ्क्षा प्रकट गर्दै सबै उम्मेदवार आप्mनो प्रतिनिधि भएको र उनलाई ईश्वरले मुगल अत्याचारको बदला लिन एवं भारतमा हिन्दू राज्य स्थापना गर्न पठाएको समेत बताउन सकेका थिए। यसको प्रतिउत्तरमा इन्डिया गठबन्धनले हिन्दूत्वको भाजपाको एजेन्डाको कुरा उठाउँदै तीनवटा मुख्य प्रश्नमा केन्द्रित रहेर चुनाव प्रचारप्रसार गरेको पाइन्छ। पहिलो, उच्च बेरोजगारी, जुन २०१४ मा ५.४ प्रतिशत थियो। तर भाजपाको १० वर्षे शासन कालमा बढेर ८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। दोस्रो, किसानहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्यको थियो, भने तेस्रो अग्निवीर योजनाको थियो। हिन्दू राष्ट्रवादमा भाजपा वा मोदी सरकारको आसक्तिको अगाडि आर्थिक सम्भावना ओझेलमा पर्ने देखेर धेरै हिन्दू युवाहरूलाई मोदीविरुद्ध चुनावी अभियानमा तान्न इन्डिया गठबन्धन सफल भयो जसको परिणाम भारतको चुनावको नतीजाको रूपमा अगाडि आएको छ। मोदी आफैं वाराणसीबाट २०१९ मा चार लाख ८० हजार मतले जितेकामा सन् २०२४ मा मात्र एक लाख ५० हजार मतले विजयी हुन सकेका छन्। यस नतीजाबाट संविधान संशोधनको सम्भावना त समाप्त भएकै छ, यसका साथै भाजपासँग संलग्न हुन पुगेका चन्द्रबाबू नायडु र नीतीश कुमारको दलले भाजपाको एकोहोरो हिन्दू–कार्डका साथै इन्डिया गठबन्धनले उठाएका मुद्दाहरूमध्ये अग्निवीर समर्थन मूल्य र बेरोजगारीको क्षेत्रमा मोदी सरकारको नीति परिवर्तनको लागि निरन्तर दबाब दिनुपर्नेछ। र नदिएको खण्डमा पहिलो सम्भावना यी दुवै दलको राजनीतिक हैसियत घट्ने वा वैकल्पिकरूपमा यिनीहरू इन्डिया गठबन्धनतर्फ ढल्केर सरकार परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
भारतको चुनावी नतीजाको पृष्ठभूमिमा भारत–नेपाल सम्बन्धमा पर्ने असरबारे समेत कुराहरू उठेका छन्। नेपाल र भारतबीच धेरै कुरा सामान्य रहेपनि सीमा विवाद, इपिजीको रिपोर्ट र अग्निवीर योजनाको विवाद कायमै छ। यसमा सीमा विवादको जहाँसम्म कुरा छ त्यसमा चीन नबोल्नु र हालै आएर सगरमाथाको चौथो आधार शिविरबाट नै समय परिवर्तन भएर चिनियाँ समय देखिन थालेको आरोहीहरूको आरोपबारे नेपाल सरकारले केही बोल्न नसक्नुबाट नै यसमा भारतको हात माथि परी यथास्थिति कायम रहने देखिन्छ भने अग्निवीर योजना खारेज भयो भने नेपाली खुशी भए पनि भारतीय ब्युरोक्रेसीको ठूलो समूह अब भारतीय नेपालीलाई नै गोर्खा सैनिकमा भर्ती गर्ने योजना बनाएर लबिङ गरिरहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन। यस अर्थमा नेपालप्रति भारत नीतिमा खासै फरक नपर्ने देखिए पनि नेपाल सरकारले नै कूटनैतिक मर्यादा विपरीत भारतीय प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा नेपालका प्रधानमन्त्री सहभागी हुन जाने पूर्व सन्ध्यामा त्यहाँका राजदूत डा शङ्कर शर्मालाई फिर्ता बोलाएर अपरिपक्वताको सन्देश दिएको छ जसलाई भारतले सहजै ग्रहण गर्ला जस्तो लाग्दैन। यस अर्थमा सम्बन्धमा कटुताको शुरूआत यसपालि हामीबाटै भएको छ।
अन्तमा भारतीय जनतालाई शिष्टता, सभ्यता, आपसी सम्मान र सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक विकासको पथमा मतदान गरेकोमा हार्दिक बधाईका साथै प्रधानमन्त्री मोदीको सफल कार्यकालको शुभकामना !
