वीरगंज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि यथार्थपरक बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ। यो सराहनीय कार्य हो। भनिन्छ, ‘घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ।’ यसो गर्दा हाड घाँटीमा अड्किने डर हुँदैन। अन्यथा हाड अड्किन्छ र समस्या सिर्जना हुन्छ। बजेट ल्याउने सन्दर्भमा अहिलेसम्म वीरगंज महानगरले आफ्नो घाँटी नहेरी ठूलो हाडरूपी बजेट मात्र ल्याएको छ। सङ्घीय गणतन्त्रपछि वीरगंज महानगरको नेतृत्व सम्हालेका पूर्वनगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीदेखि वर्तमानमा नेतृत्व सम्हालिरहेका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले महानगरको सातौंपटक बजेट आउने क्रममा यथार्थपरक बजेट ल्याउने प्रयास गरेका थिएनन्। पूर्वनगरप्रमुख सरावगीको पालामा महानगरपालिकाको बजेट धेरै देखाउने अवसर मिलेको थियो। एशियाली विकास बैंक (एडिबी), नेपाल सरकार र महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय आयोजना सञ्चालनमा थियो। करीब साढे तीन सय करोडको सो आयोजनामा महानगरपालिकाले करीब आठ प्रतिशत म्याचिङ फन्डको अभिभारा वहन गर्नुपर्ने थियो। तर महानगरपालिकाले तत्कालीन अवस्थामा बजेट बनाउँदा आयोजनाको रकमलाई पनि समावेश गरेर ठूलो आकारको बजेट ल्याएको देखिन्थ्यो।
पूर्वनगरप्रमुखकै पालामा संयोगवश एडिबी, नेपाल सरकार र महानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा सघन शहरी विकास आयोजना सञ्चालन भयो। यो आयोजना पनि करीब तीन सय करोडको थियो र महानगरपालिकाले यसलाई पनि आफ्नो बजेटमा समावेश गरेर ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै आएको थियो। वर्तमान नगरप्रमुख सिंहले नेतृत्व सम्हाल्नु अघि नै सघन शहरी विकास आयोजना सम्पन्न भइसकेको थियो। तर पनि नगरप्रमुख सिंहले चालू आव २०८०/८१ मा आफ्नो नेतृत्वमा रु तीन अर्ब २१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। चालू आवमा सङ्घ सरकारले महानगरलाई करीब एक अर्ब २८ करोड र प्रदेश सरकारले २५ करोड अनुदान सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो। महानगरको आन्तरिक आयस्रोत भने रु ६५ करोडभन्दा बढी छैन। यो अवस्थामा रु तीन अर्ब २१ करोडको बजेट पुग्ने अन्य कुनै आधार देखिंदैन। तर पनि महानगरले गत पुसमा बजेट संशोधन गर्दै मधेस प्रदेशबाट घोषित २५ करोड अनुदान सहयोग प्राप्त नहुँदै सो रकमलाई थप गरेर तीन अर्ब ४६ करोड पु–यायो। यतिमात्र होइन आन्तरिक आयस्रोत ७० करोडबाट ९५ करोड पु–यायो।
आन्तरिक आय अहिले ६५ करोड पुग्ने आधार छैन तर ९० करोडको लक्ष्य बनाएको छ। यसैगरी, संशोधित बजेटको २५ करोड अहिले मधेस प्रदेश सरकारले पठाएको छैन र सम्भवतः चालू आवमा आउने लक्षण पनि छैन। यसैबीच, सङ्घ सरकारले चालू आवको अनुदान सहयोगमा २५ प्रतिशत कटौती गरेको छ। अहिले महानगरपालिकालाई कर्मचारीको तलब सुविधा, ठेकेदारको भुक्तानी, अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूको उपदान गरी करीब ८५ करोड भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व छ। यस्तो अवस्थामा महानगरपालिकाले यथार्थपरक बजेट ल्याउने जमर्काे गर्नु राम्रो कुरा हो। यथार्थपरक बजेट भएमा त्यसै अनुसार काम हुन्छ र सबैको भुक्तानी पनि हुन्छ। घाँटी नहेरी हाड निल्दाको परिणाम अहिले महानगरले भोगिरहेको छ। बजेटको आकार बढाएर भुक्तानीको समस्या झेल्नु कुनै पनि अर्थमा राम्रो काम होइन।
