पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण पर्साका ठोरी र जीराभवानी गाउँपालिकाको विकास निर्माण कार्य प्रभावित भएका छन्। जीराभवानी गापा वडा नं १ र २ तथा ठोरी गापा वडा नं ४ र ५ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्छन् भने ठोरी गापा वडा नं १ र ३ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्छन्। निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यी बस्तीका मानिसहरूले आफूखुशी काम गर्न सकेका छैनन् भने पालिकाहरूले पनि विकास निर्माण कार्य गर्न सकेका छैनन्। दुवै निकुञ्जको संयुक्त आयोजनामा जेठ ३० गते आयोजित अन्तक्र्रियामा जनप्रतिनिधि र स्थानीयले निकुञ्जको अव्यावहारिक नीति नियम परिवर्तन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
पालिकाले विकास निर्माणको काम गर्दा निकुञ्जसँग सहमति लिनुपर्ने र कतिपय विकास निर्माणका कार्यहरू झन्झट झमेलाका कारण प्रभावित हुने गरेका छन्। हुलाकी राजमार्ग निर्माणको क्रममा ठोरी गापामा केही रूखहरू सडकखण्डमा परेका थिए। निकुञ्जले रूख कटानको लागि स्वीकृति नदिंदा रूखलाई बीच सडकमा पारेर कालोपत्र गरिएको थियो। जसको कारण सो स्थानमा सवारी दुर्घटना बढी भई जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। यसैगरी, निकुञ्जभित्रका मध्यवर्ती क्षेत्र (मानवबस्ती)का मानिसहरूले आफ्नो निजी जग्गामा रोपेका रूखहरू कटान गर्दा, माटो खन्दा पनि निकुञ्जको स्वीकृति लिनैपर्छ।
विनास्वीकृति काम गर्न पाउँदैनन् र गर्नेहरू दण्डसजायका भागीदार हुनुपर्छ। एव प्रकारले पालिकाहरूले पनि निकुञ्जभित्रको खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउँदैनन्। उत्खनन गर्न नपाउँदा नदीजन्य पदार्थ बाढीको समयमा बगेर भारत पुग्छ र त्यसको उपभोग भारतीयहरूले भने सहजरूपमा गर्छन्। पालिकाहरूले गर्ने विकास निर्माण कार्यमा पनि निकुञ्ज बाधक देखिएको छ। ठोरीको पर्यटकीय स्थल राईधाराको विकासको लागि पालिकाले एक करोड रकम विनियोजन गरेको थियो तर निकुञ्ज बाधक बन्दा सो स्थानमा विकास निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेन। अहिलेसम्म राईधारा क्षेत्र विकासका लागि चार करोड रकम उपयोग नभई फ्रीज भएको छ। ठोरी र जीराभवानी गापाका समस्याहरू समान छन्। त्यहाँका बस्ती निकुञ्ज स्थापना अघि बसेको हो। निकुञ्ज र राष्ट्रिय वनको सुरक्षा, हेरचाहमा स्थानीयको सहभागिता रहँदै आएको छ। सेनाले भन्दा स्थानीयहरूले वनजङ्गलको संरक्षण गर्दै आएका छन् भने बेलाबखत सीमाको रक्षामा पनि उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छ।
निकुञ्जको नीति वन र वन्यजन्तुहरूको संरक्षण गर्नु हो। तर यसको कारण मानव विकासमा बाधा–व्यवधान सिर्जना गर्नु होइन। निकुञ्जको लापरवाहीले मानवबस्तीमा बेलाबखत वन्यजन्तुहरूले उपद्रो मचाउने र जनधनको क्षति गर्दै आएका छन्। वन्यजन्तुहरूलेले गर्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि नेटजाली र विद्युतीय तारबार लगाइएको छ। तर त्यसको नियमन नहुँदा कतिपय स्थानका विद्युतीय तारबार निष्क्रिय छन् भने नेटजालीहरू पनि क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन्। जसले गर्दा वन्यजन्तुहरू मानवबस्तीमा प्रवेश गरी उपद्रो मचाउँछन्। त्यसैले निकुञ्ज जनमैत्री नभएको आरोप लाग्नु अस्वाभाविक होइन। निकुञ्ज जनमैत्री भएमात्र वन र वन्यजन्तुको संरक्षण हुनका साथै मानव विकासमा पनि टेवा पुग्छ।
