नारायणी अस्पताल वीरगंजमा जेठ २९ गते स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादवले निरीक्षण गर्दै अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सबै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले अस्पतालमा आवश्यक उपकरणहरूको सूची तयार गरी अन्य आवश्यक समस्याहरूबारेमा जानकारी गराउन र सोअनुरूपको सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने वचनबद्धता जाहेर गरे। भनिन्छ, लिखितम्को अगाडि बकतम् चल्दैन। तर अहिले नेपालका सत्ताधारीहरू लिखितम्भन्दा बकतम्मा अगाडि छन्। भर्खरै सरकारले नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट जारी गरेको छ। बजेटमा नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन। चालू आवको अहिले अन्तिम महीना चलिरहेको छ र बजेट विनियोजन नभएकोले नारायणी अस्पतालमा थप सेवाहरू विस्तार हुँदैनन्। चालू आवको यस्तो अवस्था छ भने आगामी आवको बजेटमा यो अस्पतालको लागि बजेट विनियोजन नभएकोले मन्त्री महोदयको कुरा सुन्नमा राम्रो लागे पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा आशङ्का नै छ। नारायणी अस्पताल अहिलेसम्म कानूनीरूपमा सय शøयाको मात्र रहेको छ तर यो अस्पतालले लामो समयदेखि साढे तीन सय शøयाको सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। २०४६ सालमा सय शøयाको अस्पतालका लागि आवश्यक दरबन्दी अनुसार १९४ जनाबाट अहिलेसम्म अस्पताल सञ्चालन हुँदै आएको छ।
अस्पताललाई नपुग जनशक्ति अस्पताल विकास समितिले करार, दैनिक ज्यालादारीमा ठूलो सङ्ख्यामा प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरू बहाल गर्दै सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। तर यसरी कर्मचारी बहाल गरिंदा सरकार, मन्त्री परिवर्तनसँगै अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष र मेसु पनि परिवर्तन हुने र करारका कर्मचारीहरूको करार अवधि थप नहुने अनि दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीहरू हटाउने र आफ्नो अनुकूल भर्ना गर्ने परम्परा पनि छ। यसपटक एमाले–माओवादी समीकरणको सरकारमा जसपा नेपालबाट उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री बनेका पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राजनीतिक तालमेल नमिलेर हट्नुप–यो र उनकै दल फुटाएर जसपामा आबद्ध प्रदीप यादव स्वास्थ्यमन्त्री बने। उनी मन्त्री हुनासाथ नारायणी अस्पतालबाट ४७ जना कर्मचारी हटाइए। दैनिक ज्यालादारीका प्राविधिक, प्रशासनिक र सफाइकर्मीहरू हटाइएपछि अहिले अस्पतालबाट प्रवाह हुने डायलाइसिस, मुटु परीक्षणका लागि क्याथ ल्याब, सर्जिकल, मेडिकल, दन्त, आँखा, बाल बहिरङ्ग, बर्न र प्रसूतिलगायतका सेवाहरू प्रभावित भएका छन्।
नयाँ कर्मचारीहरू नियुक्त गरिएका छैनन्। अवरुद्ध पूर्ववत् सेवाहरूलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी वहन गरिएको छैन। सरकारले पाँच सय शøया निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा विवादका कारण पाँच वर्षदेखि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। मुद्दा विचाराधीन भएकोले पाँच सय शøयाको अस्पताल निर्माण हुन सकेको छैन। यो मुद्दालाई चाँडो निपटारा गरेर संरचना निर्माणतर्फ पहल भएको छैन। मन्त्री यादवले यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट निपटारा लगाउने आश्वासन पनि दिन भ्याए। तर पाँच वर्षको अवधिमा यो काम किन सुस्त गतिमा भयो भन्ने जवाहदेहिता देखाएनन्। आश्वासन र घोषणाभन्दा काम गरेर देखाएको खण्डमा जनविश्वास बढ्नेछ। यस अर्थमा बोलबहादुरभन्दा गरबहादुर भए प्रतिफल देखिने थियो कि ?
