नेपाल पत्रकार महासङ्घले यही जेठ २६ गते देशभर अधिवेशन गर्नेगरी तयारी गरे पनि सदस्यता विवादका कारण निर्धारित समयमा अधिवेशन हुने कुरामा आशङ्का छ। महासङ्घको २७औं महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेड अनुसार केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाको एकसाथ निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ। केन्द्रमा पदाधिकारीसहित ५२ पदको लागि चुनावी भिडन्त हुन गइरहेको छ। गत निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस) र जसपा नेपालबीचको सत्ता गठबन्धनका कारण सो पार्टीआबद्ध प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, प्रेस सङ्गठन, मञ्चबीच निर्वाचनमा एकता भएको थियो। तर अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस) बीच नयाँ सत्ता समीकरण भएपछि हुन गइरहेको महासङ्घको निर्वाचनमा नेपाल प्रेस युनियनलाई बाहिर राखेर प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरबीच गठबन्धन हुने आशङ्काका कारण अहिले नेपाल प्रेस युनियन भने महासङ्घको चुनाव केही महीनाका लागि पछि धकेल्ने रणनीतिमा छ। जबकि पत्रकार महासङ्घको इतिहासमा जनान्दोलन २०४६ पछि तोकिएकै समयमा अधिवेशन हुँदै आएको छ। प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर मिल्ने सम्भावनासँगै युनियन नेकपा समाजवादीनिकट समाजवादी प्रेस सङ्गठन, जसपानिकट पत्रकार मञ्च, राप्रपा निकट राष्ट्रवादी पत्रकार, राजमोनिकट प्रगतिशील पत्रकार सङ्गठन, विप्लवनिकट पत्रकार सङ्गठनसँग चुनावी मोर्चाको तयारीमा छ।
आम पत्रकारको स्वतन्त्र साझा सङ्गठनको रूपमा रहेको भनिए पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वका लागि राजनीतिक दलको ओत लागेका व्यक्ति मात्र निर्वाचित हुने गरेका छन्। यसपटक पनि राजनीतिक दलका नेतासँगको हिमचिम, पहुँच र प्रभावका भरमा नेतृत्वमा जाने होडबाजी यथावत् छ। उम्मेदवारीमा हुने छिनाझप्टी, तानातानका कारण पत्रकारहरूको स्वतन्त्र छाता सङ्गठनको चरित्र गुम्दै गइरहेको छ। टिकट हात पार्ने घीनलाग्दो खेल र मतदानमा सामेल हुने अधिकांश गैरपत्रकारका कारण नेपाल पत्रकार महासङ्घको भविष्य सुखद देखिंदैन। पत्रकारको चुनावमा दलीय सिन्डीकेटको चर्काे दबदबाका कारण व्यावसायिक एवं स्वतन्त्र पत्रकारले महासङ्घको सदस्यता त्याग्ने अभियान अब शुरू नहोला भन्न सकिन्न। पत्रकारको चुनावमा उठ्नका लागि राजनीतिक दलआबद्ध पत्रकारको भ्रातृ सङ्गठनप्रति प्रतिबद्ध नभई स्वतन्त्र र वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारले कुनै हालतमा महासङ्घमा प्रवेश पाउन सक्ने अवस्था छँदैछैन भने पनि हुन्छ। विगतमा महासङ्घमा विजयीको अनुहारले पनि यस कुराको पुष्टि गर्छ।
आम पत्रकारको छाता संस्था भनिने महासङ्घमा नेताको खल्तीबाट टिकट लिने र ह्वीपका आधारमा मत हाल्ने परिपाटीका कारण स्वतन्त्र पत्रकार महासङ्घको घेराबाहिर पर्ने जोखिम विद्यमान छ। अहिलेसम्म महासङ्घमा बाइलाइन समाचार लेख्नेभन्दा नेताहरूको लाइनमा बसेर समाचार लेख्ने पत्रकारहरूको वर्चस्व रहँदै आएको छ। विभिन्न पेशा, व्यवसायमा संलग्न गैरपत्रकारलाई सदस्यता बाँड्ने विकराल बेथितिको प्रवेश पनि यही कारणले बढेको हो। पत्रकारका नेता पत्रकार नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुनै सकेको छैन। पेशागत गतिविधि नहुन्जेलसम्म महासङ्घमा देखिएको बेथिति कम हुने सम्भावना देखिंदैन। नेताको पछि लागे मात्र नेतृत्वमा पुग्न सकिन्छ भनेरै अधिकांश पत्रकार नेताहरूको चाकडीमा लामबद्ध छन्।
