-विनोद गुप्ता
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि सदनमा अर्थमन्त्रीले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। गत आवमा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट पेश भएकोमा मध्यावधि समीक्षाको नाउँमा त्यसलाई संशोधन गरेर १५ खर्ब ३० अर्बमा झारिएको थियो। तर हिजो मङ्गलवारसम्ममा त्यसमध्ये पनि जम्माजम्मी ११ खर्ब १६ अर्ब मात्र खर्च हुन सकेको छ। त्यसैगरी बजेटमा करबाट नयाँ आवमा १२ खर्ब ६० अर्ब राजस्व सङ्कलन हुने प्रक्षेपण प्रस्तुत गर्नुभएकोमा विगत आवमा करबाट १३ खर्ब पाँच अर्ब सङ्कलन हुने भनिएकोमा बजेट प्रस्तुत हुने दिनसम्म जम्मा ६० प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब सात अर्ब मात्र सङ्कलन भएको छ। यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा नयाँ आवमा कसरी एकाएक राजस्व सङ्कलन र अनुदान बढ्छ, बुझ्न नसकिने भएको छ। सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ३० अर्ब बेहोर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
खर्चतर्फ भने ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड, पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय प्रावधानमा तीन खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड प्रस्ताव गरेको छ। वास्तविक उठती राजस्वको हेक्का नै नराखी बढ्दो चालू खर्चलाई पूरा गर्न उठ्ने राजस्व, अनुदान र ऋणको रकम बढाएर राखिएको भान हुन्छ। यस अर्थमा यो बजेट धरातलमा उभिएको छैन र यसको परिणति पनि गत वर्षको बजेटझैं उठती र खर्च सबै ६० प्रतिशतकै हाराहारीमा हुने सम्भावना देखिन्छ।
बजेटका विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तै उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा, विज्ञान प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा गरिएको विनियोजनका सम्बन्धमा विषयविज्ञहरूले आआफ्नो प्रतिक्रिया दिनु नै हुनेछ। तसर्थ हामी यसका चिरप्रतीक्षित संविधानद्वारा प्रदत्त ‘घरघरमा सिंहदरबार’ पु–याउन ल्याइएको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा बजेटको समीक्षा गरौं।
यस बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पाँच खर्ब ६७ खर्ब विनियोजन भएको छ। यसमा वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई ८० अर्ब विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, सशर्त अनुदान प्रदेशको लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहको लागि दुई खर्ब ८८ करोड गरी जम्मा दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको देखिन्छ। समपूरक अनुदान प्रदेशलाई छ अर्ब ७० करोड र स्थानीय तहलाई सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशको लागि चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहको लागि आठ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ। राजस्व बाँडफाँडतर्फ भने प्रदेश र स्थानीय तह गरी एक खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ।
गत आवमा यसरी प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पाँच खर्ब ७४ अर्ब विनियोजन भएकोमा यस आवमा सात अर्बले बढाइएको छ। विनियोजित रकम आव २०८०/८१ मा कुल बजेटको ३३ प्रतिशत थियो भने आगामी आव २०८१/८२ मा यो ३० प्रतिशतमा झरेको छ। त्यसैगरी, सामान्य सिद्धान्त अनुसार पनि समपूरक अनुदान क्रमशः बढ्नुपर्नेमा आव २०७५/७६ मा समपूरक अनुदान कुल बजेट रकमको अनुपातमा प्रदेशको लागि १०.५ प्रतिशत रहेकोमा आव २०८०/८१ मा यो घटेर ८.३ प्रतिशत र प्रस्तावित बजेटमा ७.९ प्रतिशत हुने पुगेको छ। अर्काेतर्फ स्थानीय तहको लागि सशर्त अनुदान आव २०८०/८१ मा कुल अनुदानको ६.५ प्रतिशत रहेकोमा आगामी बजेटमा यो बढेर ६.७ प्रतिशत पुगेको छ। स्थानीय तहको लागि अनुकूल भएपनि प्रदेशको लागि यो व्यवस्था तनावपूर्ण हुने देखिन्छ। त्यस्तै, समपूरक अनुदान प्रदेशको लागि आव २०८०/८१ मा कुल बजेटको ८.३४ प्रतिशत रहेकोमा आगामी बजेटमा सात प्रतिशतमा झारिएको छ। आव २०८०/८१ कै बजेमा प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएकोमा आगामी आव २०८१/८२ को लागि गृह मन्त्रालयको लागि छुट्टाइएको एक खर्ब ९९ अर्बको बजेटमध्ये ९९.८ प्रतिशत सङ्घको लागि मात्रै भएकोले प्रहरी समायोजन यस वर्ष पनि नगर्ने मनसायमैं सरकार रहेको बुझिन्छ। एकातर्फ राष्ट्रपति महोदयले दुई घण्टा लगाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दा सरकारको जोड संविधानको कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सबलीकरणमा केन्द्रित थियो। तर प्रस्तुत भएको बजेटले संविधानका साथसाथै २०१७ सालको द्यगकष्लभकक ब्िियअबतष्यल च्गभि को पनि उल्लङ्घन गरेको पाइन्छ। किनभने यस नियमावली अनुसार सङ्घका मन्त्रालयहरूले गौरवका आयोजना तथा रणनीतिक आयोजनाको चुनाव र कार्यान्वयन गर्ने भनेर उल्लेख छ तर गत वर्ष सङ्घीय मन्त्रालयहरूले पाँच अर्बसम्मको आयोजना आफैंले सञ्चालन गरे, जसको व्यापक विरोधपछि सङ्घ सरकारले ३० अर्बभन्दा घटीको योजना सङ्घीय मन्त्रालयले सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ। यस बजेटमा त्यसको पालना हुन्छ वा हुँदैन हेर्न बाँकी नै छ। तर समग्रमा मूल्याङ्कन गर्दा सङ्घ सरकार प्रदेशलाई पूर्णरूपले पङ्गु बनाएर राख्न उद्धत छ र विकास निर्माणको काममा सकेसम्म आफैं वा थोरबहुत स्थानीय तहबाट गराउन चाहन्छ। त्यस्तै हो भने बरु संविधान संशोधन गरेर प्रदेश नै खारेज किन नगर्ने ? तर कुनै पनि राजनीतिक दल यो गर्न इच्छुक होला जस्तो लाग्दैन किनभने प्रदेश खारेज गर्दा यिनले खानेपिउने बन्दोबस्त मिलाइदिएका कार्यकर्ताहरू विलखबन्दमा पर्ने र अन्तमा केही सीप नलागे काठमाडौं गई आआफ्ना नेताहरूलाई कोपर्ने भयको मनोविज्ञानले ग्रस्त भएको जस्तो लाग्छ। अन्तमा संक्षेपमा भन्नुपर्दा यो बजेट पनि ‘कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ जस्तो भएको छ, आम जनतालाई।
अब कुरा गरौं अन्नको भण्डार भनिएको मधेस प्रदेशको। २०८१/८२ लाई कृषि दशक घोषणा गर्दै सरकारले मधेसलाई कृषि हब बनाउने घोषणा गरेको छ। मधेसमा आँप र केरा खेतीको प्रवद्र्धनका साथै उखुखेतीको लागि दुई अर्ब २५ करोड विनियोजना भएको छ। त्यस्तै, कृषि उत्पादन बढाउन सर्लाही र रौतहटका २२ हजार चार सय हेक्टरमा नवीनतम यान्त्रिक सिंचाइ आयोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। तर वास्तविकता के छ भने समग्रमैं कृषि दशक घोषणा भएको पहिलो वर्षमैं यस क्षेत्रको बजेट कटौती भएको छ। बजेटमा आगामी आवमा कृषिको लागि ५७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ, जबकि चालू आवको बजेटमा ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो। यसरी कृषि क्षेत्रको बजेट एक अर्ब ६९ करोडले घटेको देखिन्छ। त्यसैगरी, देशमा मलखाद कारखाना बनाउने सुरसारै छैन तर मलखादको अनुदानसमेत बढाइएको छ। चालू आवमा मलखादको लागि ३० अर्ब विनियोजन गरिएकोमा आगामी आवको बजेटमा २७ अर्ब ९५ करोड मात्र विनियोजन भएको छ। नेपालमा वार्षिक करीब सात लाख मेट्रिकटन खादको आवश्यकता भएपनि सरकारले चार लाख मेटन मात्रै आयात गर्ने गरेकोले सीमान्त क्षेत्रका किसानहरूले भारतबाट कालोबजारमा खाद किनेर भारतीय सीमा सुरक्षाबल र नेपालका सुरक्षाकर्मीको गाली बेइज्जती खेप्दै ल्याउनुपर्ने बाध्यता घट्नुको साटो झन् बढ्ने भएको छ। भाषणमा जे भनिए पनि बजेटले सरकारको सोचाइको वास्तविकता प्रस्ट्याउँछ। सरकार मधेसलाई नारामा मात्र अन्नको भण्डार भन्न रुचाउँछ भन्ने कुरा पुनः पुष्टि भएको छ। मधेसबाट अब झरौं, आफ्नै पर्सा जिल्लातर्फ र कुरा गरौं सिंचाइको। गण्डक नहरले आफ्नो क्षेत्रमा ४५ हजार बिघामा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने भनिन्छ। तर एक त यसमा कहिले समयमा पानी आउँदैन र आए पनि पर्याप्त मात्रामा नआउने समस्या छ। तर नहरको उत्तर र जङ्गल सीमाको दक्षिणमा समेत ठूलो खेतीयोग्य भूभाग छ, जसमा चुरेको विनाश नभएसम्म पइनी वा कुलोबाट पर्याप्त सिंचाइ सुविधा उपलब्ध थियो। तर चुरेको विनाशपछि यो क्रम भङ्ग भएको छ। सुनकोशी मरिन बारासम्म आउने, सर्लाही र रौतहटमा २२ हजार चार सय हेक्टरमा यान्त्रिक सिंचाई आयोजना सञ्चालन हुने तर पर्सा जिल्लाको गण्डकभन्दा माथि भने भोगको जग्गाको लागि मरिन किन नआउने वा ल्याउन नसकिने हो यसको जवाफ कतै पाइँदैन।
अन्तमा वीरगंजतिर लागौं। मधेस आन्दोलन भएदेखि सौताको छोरामा दरिएको यस शहरमा न त अस्पतालको लागि एक अर्ब आयो, न रङ्गशालाको लागि कुनै रकम विनियोजन भयो। गर्मीयाममा काकाकुल बन्दै गएको यस शहरको छपकैया र रेलवे लाइन सडक, एक नम्बर र दुई नम्बर बाइपासमा पानीको पाइप ओछ्याउने योजनासमेत पर्न सकेन। अरू त अरू चिडियाघरको नाममा समेत बजेट विनियोजन भएको सुनिएन। धन्य छन् हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू। यस्तो सफलताको लागि त उहाँहरूप्रति आभार प्रकट नगरी रहनै सकिन्न।
