-राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटले जनतामा आशा जगाएको साथै बजेट यथार्थपरक र संयमित देखिन्छ। नेपालको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरेर सुधारको बाटो समात्नेगरी बजेट आएको छ भन्दा फरक नपर्ला। कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्न सक्ला त्यो बेग्लै पक्ष हो, तर प्रत्येक कोणबाट व्याख्या गर्दा अब चाहिं अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ।
करका दर औचित्य र आवश्यकताका आधारमा परिवर्तन गरिएको छ। बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्य धेरैतर्फ छर्ने भन्दा पनि कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति बजेटले अवलम्बन गरेको देखिन्छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अबको १० वर्षमा निर्यात ३० खर्ब पु–याउने महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको र स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले तयारी र कच्चा पदार्थमा दुर्ई तहको भन्सार लगाउने नीति लिइएको छ । हरित करको नयाँ विषय आर्थिक ऐनमा राखिएको छ।
अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्रीले आलु, प्याजमा समेत कर लगाएर जनताको भान्छामा बलिरहेको आगोमा पानी हालिदिएका थिए। नखाए पनि फरक नपर्ने मामुली प्याजको मूल्य रातारात झन्डै २ सय रुपियाँँ पुग्यो। कुनै बेला थियो, नेपाल भोकमरीग्रस्त मुलुकहरूलाई अन्न बाँड्थ्यो र बेच्थ्यो, तर अहिले त्यो अवस्था रहेन। मान्छे उत्पादन गर्ने र मान्छे निर्यात गर्ने नीति अवलम्बन गर्दा आज मुलुकमा काम गर्ने मान्छे कम हुँदै गए र खाद्यान्नमा समेत परनिर्भर हुने अवस्था आइलाग्यो। यही कारण आलु १०० र प्याज २०० रुपियाँँसम्म पुग्यो। अरू अन्न, तरकारी र फलपूmलको कुरा गरी साध्य छैन। लुटेर, ढाँट–छल गरेर, जालझेल र गाँजेमाँजे गरेर कमाउनेहरू हाँसीहाँसी परिवार पालिरहेका छन् भने लुट्न, बदमाशी गर्न नसक्ने–नचाहनेहरूलाई परिवार पाल्न धौधौ छ। यस्तो अवस्थामा आलु, प्याजमा कर हटाउँदा थोरै भए पनि जनतालाई राहत हुन्छ। आलु र प्याजमा कर लगाउनु लाजलाग्दो विषय थियो।
“जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट मर्यादित र नैतिकवान समाज विकास हुने कुरा बजेटले स्पष्ट गरेको छ । आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरेको छ। सीपमूलक–प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारको अवसर सिर्जना गरिने कुरा उल्लेख छ। उच्च शिक्षा अनुसन्धानमूलक, नवप्रवर्तनमुखी र व्यावसायिक बनाइने कुरालाई प्राथमिकमा राखिएको छ। सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षामा छुट्याइएको छ, जुन प्रशंसनीय छ। बजेटमा शिक्षातर्फ सबैभन्दा बढी २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। पर्यटन प्रवद्र्धनतर्फ ११ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सञ्चारतर्फ ७ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ।
सरकारले जाँड–रक्सी, सुर्ती–चुरोटमा करको दर बढाएको छ। स्वास्थ्यमा हानि पु–याउने चीजमा चार हजार गुणा कर थपे पनि खास फरक पर्दैन। ज्यानै जाने चीज सेवन गर्नेलाई कर बढाएर अप्रत्यक्ष सजाय दिनु गतिलै काम हो। यो सरकारले नेपालको इतिहासमा कसैले नगरेको स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने योजना ल्यायो। यो असाध्यै राम्रो काम ग–यो। आजभन्दा दशौं वर्ष पहिले यो काम गर्न सकिएको भए नेपालको अर्बौं होइन, खर्बौं रुपियाँँ जोगिन्थ्यो। रक्सीमा नेपाली धन विदेशिने थिएन, विदेशीले नेपाली मदिरा सेवन गर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको भए आज नेपालको आर्थिक अवस्था अत्यन्त मजबूत हुन्थ्यो। नेपालमा बनेको लेबल टाँसेर विदेश पठाउने बन्दोबस्त गर्न सकिएको भए विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले स्वदेशी मदिरा पिउँथे। विदेशी रक्सीभन्दा नेपाली रक्सीको गुणस्तर कुनै पनि हालतमा कम नभएको जानकारहरू बताउँछन्। स्थानीय मदिरालाई विशेष महत्व दिंदा रोजगार वृद्धि हुने र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत सुधार देखा पर्ने निश्चित छ। न्यून आय भएका ग्रामीण जनताको आय वृद्धि हुने र रोजगार वृद्धिसमेत हुँदा सरकारलाई पनि हाइसन्चो हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
यस बजेटका पाँचवटा उद्देश्य छन्–पहिलोस उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगार वृद्धि, दोस्रोस निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता, तेस्रोस मानव संसाधन विकास, चौथोस सन्तुलित र समन्यायिय ढङ्गले स्रोत र साधन परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरीबी न्यूनीकरण र पाँचौंस सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने। यस्तै बजेटका पाँच प्राथमिकता पनि निर्धारण गरिएका छन्– पहिलोस आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, दोस्रोस कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, तेस्रोस शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, चौथोस समावेशी र सामाजिक सुरक्षा र पाँचौंस सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार।
बजेटमा आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति उल्लेख छ। पहिलोस संरचनागत सुधार–यसमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक करिडर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइने छ। दोस्रोस व्यावसायिक वातावरण सुधार–यसमा उद्योग र लगानीसम्बन्धी कानून परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, कन्ट्री रेटिङ, द्विपक्षीय लगानी र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता, प्रविधि हस्तान्तरणबापत विदेश लैजान पाउने सेवा शुल्कको सीमा वृद्धि, विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी आर्जित आयलाई निश्चित सीमासम्म पुनः विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था र ससाना पूँजी सङ्कलन गरी उद्यम तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी व्यावसायिक वातावरणमा सुधार। तेस्रोस सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार–यसमा कर प्रणालीमा सुधार एवं नीतिगत स्थायित्व, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीचे तादात्म्य, सार्वजनिक ऋणको दिगोपना, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र पूँजी परिचालन अभिवृद्धि, मितव्ययी र प्रतिफलमुखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र उद्देश्यमूलक वित्तीय हस्तान्तरण सुनिश्चित हुनेगरी सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार। चौथोस वित्तीय क्षेत्र सुधार–यसमा दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानीको प्रवद्र्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी तयारी, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार, हरित वित्तलगायत नवीनतम वित्तीय उपकरण उपयोग गर्नेगरी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम। पाँचौंस सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार–यसमा सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन–यसमा आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्व कानून तर्जुमा गरिने उल्लेख छ।
बजेटमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि पाँच रूपान्तरकारी क्षेत्र रहने उल्लेख गरिएको छ, जसमा पहिलो कृषि, दोस्रो ऊर्जा विकास, तेस्रो सूचना प्रविधि विकास, चौथो पर्यटन प्रवद्र्धन र पाँचौं उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास छन्। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्ब बराबर सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकार एउटा ऐतिहासिक काम गर्न तम्सेको छ। गाँजाखेतीप्रति लचिलो नियम ल्याउने। गाँजा उत्पादन गर्ने हो भने त्यसका लागि नेपाल हरेक कोणबाट उपयुक्त थलो हुन सक्छ। गाँजा संसारभरिका देशमा सेवन गरिन्छ भनिएको छ। कतिपय मुलुकमा गाँजामाथि प्रतिबन्ध छ। लागू पदार्थको सूचीमा राखेर गाँजालाई प्रतिबन्ध गरिएको हो। गाँजाबारे अवस्था हेरेर कसैले प्रतिबन्ध लगाउँँछ, कसैले खुला गर्छ। बजारमा चुरोट–बिंडी, सुर्ती र गुटखा खुलेआम बिक्री भइरहेको छ। सेवन गर्नेले गरिरहेका छन्, नगर्नेले गरेका छैनन्। गाँजा खुला गर्दा पनि सबैले गाँजा सेवन गर्दैनन्। नेपालीलाई गाँजा उत्पादन र बिक्री गर्न छूट दिने, सेवन गर्न नदिने र विदेशीलाई निश्चित क्षेत्र तोकेर सेवन गर्न दिने वा नीति लागू गर्न सकिन्छ। यस्तै पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने छ। सरकारले पाँच लाख परिवारलाई लालपुर्जा दिने भएको छ। सरकारले पोडवे निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। यातायातको नयाँ प्रविधिको रूपमा नेपाल भित्रिएको पोडवे निर्माणको ढाँचा र सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ। यस्तै बजेटमा महिला लगानी वर्ष मनाउने घोषणा, प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमलाई १० करोड छुट्याएको छ।
बजेटमा समस्याग्रस्त सहकारीमा पाँच लाखसम्म बचत गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उल्लेख छ। उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन तथा स्टार्टअपलाई वित्तीय सहयोग गर्नका लागि एक अर्ब रकम बराबरको स्टार्टअप कोष स्थापना गरिने छ। काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत् र सुरक्षालगायत पूर्वाधारका लागि सूचना प्रविधि पार्क बनाइने छ। कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ। आगामी वर्षमा ९०० मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन गरिने छ। विद्युत् उत्पादन वृद्धिका लागि जनताको लगानीमा माथिल्लो अरुण बनाइने छ।
सुशासनको हकमा पनि सरकार खरो साबित हुने देखिएको छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्। उनले चाहेको भए माओवादीका बडेबडे नेता जो आर्थिक भ्रष्टाचारमा सामेल भएको भेटियो तिनलाई सजिलै उन्मुक्ति दिन सक्थे, तर त्यसो गरेनन्। यस्ता काम गर्दा सरकारलाई स्याबासी दिंदा कसैले निन्याउरो अनुहार बनाउन पर्दैन।
बजेटको आलोचनात्मक टिप्पणी : बजेटले न्यून आय भएका जनता र श्रमिकलाई राहत प्रदान गर्न राशन कार्डको व्यवस्था र सुपथ मूल्यका पसलबाट राशन कार्डका आधारमा बिक्री वितरण गर्ने कार्यक्रम पाउन सकिंदैन। श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, अस्थायी/करार श्रमिक तथा कर्मचारीलाई दरबन्दी निर्धारण गरी प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी प्रदान गर्ने, जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानहरू कृषि, खाद्य, दुग्ध, बीउबिजन, साझा यातायात, नेपाल औषधी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङलगायत संस्थानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको सेयर स्वामित्व र व्यवस्थापन हुने गरी पुनर्संरचना गरेर ७५३ वटै पालिकामा यसको सेवा विस्तार गर्ने, राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्ने विगतका बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय यसपटक समेटिएको छैन। हरेक दुर्ई वर्षमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब र महँगीको अनुपातमा महँगी भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बजेटले समेट्न सकेको छैन।
अन्त्यमा : दुःखको साथ भन्नुपर्छ कि पर्सा जिल्लालाई फेरि पनि बजेटमा विभेद गरियो। यसका दोषी यहाँका राजनीतिकदलहरू नै हुन्। सामूहिक रूपमा बजेट आउनुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय योजना आयोग र शीर्ष नेताहरूका साथै क्याबिनेटका मन्त्रीहरूसँग लबिङ गर्न नसक्नु नै यसको मुख्य कारण हो।
