-अमृता अनमोल
नेपालको संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्न निर्देश गरेको छ। राज्य एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ। यससँगै शक्ति संरचना र निर्णायक तहमा महिला जाने प्रक्रिया बढेको छ। नेपाली महिलाहरूको, नीति निर्माण, निर्णय र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागिता बढेको छ। स्थानीय तहको वडा सदस्यदेखि सङ्घीय संसद्मा सांसद महिलाहरू बढेका छन्। तर, देश हाँक्ने सबैभन्दा ठूलो कार्यकारी तह मन्त्रिपरिषद्मैं ३३ प्रतिशत महिला छैनन्। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यकारी र निर्णायक पदमा पनि महिला प्रतिनिधित्व कमजोर छ।
राज्यले नियुक्त गर्ने संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक नियोग र उच्चपदस्थ नियुक्तिहरूमा महिला सहभागिता न्यून छ। निर्णायक र नेतृत्वदायी तहमा महिला नहुँदा उपस्थिति बढे पनि अपेक्षा अनुरूप नीतिगतरूपमा महिलामैत्री काम हुन सकेका छैनन्। नेपाली समुदायमा पितृ सत्तात्मक व्यवहार र अभ्यास अझै बाँकी छ। परम्परागत संरचना र मूल्य मान्यताले पितृ सत्तात्मक सोच फेर्न सकेको छैन। त्यही पितृ सत्तात्मक सोचले कानूनी बाध्यताबाहेक महिलालाई कार्यकारी र निर्णायक तहमा जान रोकेको हो। उदाहरणको रूपमा लुम्बिनी प्रदेशमा हेरौं। लुम्बिनी प्रदेशको ठूलो दल एमालेमा १० महिलासहित २९ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। तर, सरकारमा पाँच मन्त्री बनाउँदा एमालेले एउटै पनि महिला मन्त्री बनाउन सकेन। प्रदेशसभाको संसदीय समितिमा तीन मन्त्री सभापति हुँदा समेत एक महिला खोजिएन। यति मात्र होइन, एमालेले आप्mनै पाटीभित्र संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतकमा पनि महिला राखेको छैन। एमालेभित्र सक्षम महिला प्रदेशसभा सदस्य नभएका हुन् वा अन्य कारणले दलका नेताहरू तंैचुप मैचुपमा छन्। यद्यपि प्रत्यक्षबाट जितेका प्रदेशसभाका सदस्य महिला नभएकाले मन्त्री वा विषयगत समितिको सभापति पद दिन नसकिने भन्दै आप्mना आवाज नसुन्ने गरेको गुनासो महिला प्रदेशसभा सदस्यहरूकोे छ।
लुम्बिनीमैं ११ प्रदेशसभा सदस्य रहेको माओवादी केन्द्रमा चार महिला छन्। माओवादीले मुख्यमन्त्रीे जोखबहादुर महरा बन्दा आफ्नो पार्टीबाट मन्त्रीमा समेत समेटेको छैन। बरु प्रदेशसभाको संसदीय समितिको सभापतिमा एक महिलालाई थन्काएकोे छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पाँच दलसहित एक स्वतन्त्र सहभागी छन्। लैङ्गिक हिसाबले पुरुष मात्रै सहभागी मन्त्रिपरिषद्मा सानो दल नेकपा (एस)बाट भगवती अधिकारी मन्त्री बनेकी छन्। त्यो पनि नेकपा एकीकृतबाट उनी मात्रै प्रदेशसभा सदस्य भएकीले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनाएर जिम्मा दिइएको छ। दश दल सहभागी लुम्बिनी प्रदेशमा ३३ महिला प्रदेशसभा सदस्य छन्। यस अघि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि महिलालाई मन्त्री पद दिएको थिएन।
लुम्बिनी प्रदेशमा जस्तै अन्य प्रदेशमा पनि असमावेशी मन्त्रिपरिषद् छ। प्रदेशसभाका विषयगत समिति असमावेशी छन्। संसदीय दल र दलका नेतामा महिला–नेतृत्व छैन। देशको मूल कानून संविधान हो भने मूलनीति राजनीति हो। सङ्घीयताको जगमा बनेको प्रदेश संरचनामैं राजनीतिक दलहरूले कार्यकारी तहमा महिला नलैजानु सङ्घीयता र संविधानको समावेशी नीति विपरीत हो। असमावेशिताको पराकाष्टा हो। यसर्थ, राज्य सञ्चालन प्रक्रियाको कार्यकारी तहमा पुरुष मात्रै जाने र महिला नलैजाने राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलाप सच्याउन जरूरी छ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका देशका शासन पद्धतिका महत्वपूर्ण अङ्ग हुन्। कानूनी प्रावधानले गर्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत पुगेको छ। प्रदेशसभामा ३४ प्रतिशत महिला छ। स्थानीय तहमा बढेर ४१ प्रतिशत छ। यी उपलब्धि हुन् भए पनि कानूनीरूपमा बाध्यतावश पद हुन्। देशका तीनै अङ्गका प्रमुख, पुरुष छन्। प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख तीनै पदमा पुरुषको नेतृत्व छ। राष्ट्रपति पुरुष छन्। सङ्घीयतापछि बनेका सात प्रदेश सरकार, कुनैमा मुख्यमन्त्री महिला छैनन्। न प्रदेश प्रमुख नै महिला छन्।
संवैधानिक बाध्यता नहुँदा प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला छैनन्। ५५३ स्थानीय तहमध्ये २५ वटामा मात्रै महिला प्रमुख वा अध्यक्ष छन्। देशको सबैभन्दा उच्च कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री अझै महिला बन्न सकेका छैनन्। प्रदेश सरकार स्थापनाको सात वर्ष बित्दासम्म मुख्यमन्त्री महिला बनेका छैनन्। बाध्यकारीबाहेक पदमा महिलालाई अगाडि बढाउन नखोज्ने प्रवृत्ति सबैजसो दलमा छ। यही प्रवृत्ति महिला सहभागिता र नेतृत्वको बाधक हो। महिलालाई शासक होइन सेवक ठान्ने प्रवृत्ति हो। पितृसत्ताले गाँजिएका दलका नेताहरूको मनमा रहेको पितृसत्ताको घर नफाल्दासम्म राजनीतिक दल र सरकारको शासन पद्धतिमा निर्णायक तहमा महिला जान सक्ने अवस्था देखिंदैन।
महिला सहभागिता हँुदै महिला नेतृत्व लैङ्गिक समानता दिगो विकास र न्यायिक विकासका सूचक हुन्। व्यवस्थापिका अन्तर्गत अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत पुगेको छ। प्रदेशसभामा ३४ प्रतिशत महिला छन्। स्थानीय तहमा बढेर ४१ प्रतिशत महिला छन्। यी महिलाले हासिल गरेका उपलब्धि हुन्। सजिलोगरी भन्दा कानूनी रूपमा बाध्यतावश महिलालाई दिनैपर्ने पद हुन्। राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले कार्यकारी पदमा महिला ल्याउनुपर्छ। त्यो भनेको तीन तहकै सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकार दुवैमा कुल मन्त्रिपरिषद् सदस्य जोड्दा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ। नत्र मन्त्रिपरिषद्मा एक वा दुर्ई मन्त्री राखेर लैङ्गिक समावेशीको उद्देश्य पूरा हुँदैन। यो मात्र हात्तीको दाँतजस्तै हुन्छ।
नेपालको समावेशी संविधानको जगमा बनेको १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। ती अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, लोकसेवा, निर्वाचन, राष्ट्रिय महिला, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, महालेखा, मानव अधिकार, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, समावेशी, मुस्लिमलगायत १३ वटा आयोग हुन्। राष्ट्रिय महिला आयोगबाहेक अरू १२ वटै आयोगमा अध्यक्ष पुरुष छन्। अधिकार सम्पन्न यस्ता आयोगमा महिलालाई अध्यक्षता नदिने मात्र होइन, ३३ प्रतिशत महिलाको नियुक्तिसमेत छैन।
राज्यका निर्णायक तह र सार्वजनिक नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिता बढाउने दुर्ई विधि छन्। ती हुन्– स्वतन्त्र निर्वाचन र सरकारी सेवा प्रवेश। राजनीतिक वा स्वतन्त्ररूपमा जनमत पाएर वा सरकारबाट नियुक्त भएर जाने पद मात्र होइन, आप्mनो शैक्षिक र बौद्धिक बलबूताबाट जाने उच्चस्तरीय पदमा पनि महिला नेतृत्व छैन। सुरक्षा संयन्त्रकै कुरा गरौं, नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी तीनै सुरक्षा निकायमा महिला प्रमुख छैनन्। विसं २००७ देखि महिलालाई भर्ना लिन थालेको नेपाल प्रहरीमा अहिलेसम्म महिला प्रहरी प्रमुख बनाइएका छैनन्। विसं १९६१ देखि महिलालाई भर्ती लिन थालेको नेपाली सेनामा पनि उस्तै छ। शुरूमा प्राविधिक फाँटमा महिलालाई भर्ना लिन थालेको सेनाले बिस्तारै नर्सिङ, चिकित्सक, इन्जिनीयर हुँदै विसं २००४ देखि सैन्य जवानमा महिला भर्ती लिन थालेको थियो। विडम्बना सेनामा अहिलेसम्म प्रमुख महिला बनेका छैनन्। दुवै सुरक्षा संयन्त्रमा अब पनि तत्काल प्रमुख बन्ने लाइनमा महिला छैनन्। प्रशासनिक क्षेत्रमा मुख्य सचिव सबैभन्दा ठूलो तह हो। निजामती क्षेत्रबाट देशको प्रशासन चलाउने मुख्य सचिव पनि पुरुष नै छन्। शिक्षा, योग्यता र अनुभवका आधारमा पुगिने यस्ता पदमा पनि महिला प्रमुख हुन सकेका छैनन्। सातवटै प्रदेशमा रहेका प्रमुख सचिव पनि पुरुष छन्। स्थानीय तहमा पनि अधिकांशमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुष राखिएका छन्। प्रशासनिक क्षेत्रमा समान तहमा रहेका महिलालाई पनि प्रमुखको भूमिकामा नपठाइनु महिला नेतृत्व नस्विकार्नुको अर्काे उदाहरण हो।
निष्कर्षमा संवैधानिक सुनिश्चितता भएकोले राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता बढेको छ। यो राम्रो कुरा हो। तर समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यास शुरू भएको डेढ दशक बित्न लाग्दा पनि महिला नेतृत्व स्थापित भएको छैन। कार्यकारी, निर्णायक र नेतृत्व प्रदान गर्ने पदमा महिला उपस्थिति कमजोर छ। महिलाको भूमिका आत्मसात् गरी समाज परिवर्तन गर्न हरेक क्षेत्रमा महिला नेतृत्व आवश्यक छ। त्यसका लागि संरक्षण, सम्मान, हौसला र गर्वका साथ महिलालाई नेतृत्व तहमा पु–याउन सघाउनुपर्छ।
विश्वमा सन् २०३० सम्म लैङ्गिकरूपमा महिला पुरुषको समान सहभागिताको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न पनि महिलालाई निर्णायक र नेतृत्व तहमा पु–याउन काम गर्नुपर्नेछ। तीनै तहमा संस्थागत संयन्त्र सुदृढ र उत्तरदायित्व विकास गर्नुपर्नेछ। निर्णायक तहमा महिला नेतृत्व बढाउन राजनीतिक दल र सरकारमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ। प्रदेशसभा सदस्य र सङ्घीय सांसदमा जस्तै मन्त्रिपरिषद्मा पनि अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। संवैधानिक आयोगमध्ये एकतिहाईमा प्रमुख महिला हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
