प्रस, निजगढ, १९ जेठ/
चुरे र पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएका अधिकांश स्थानीय पालिकाले नदीखोलाको चर्को दोहन गर्दै आइरहेका छन्। विश्वको कान्छो पर्वत शृङ्खला चुरे पहाडदेखि १५ किलोमिटर दक्षिणसम्मका स्थानीय पालिकाहरूले आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्न आसपासका नदीखोलामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्ती गरेर प्राकृतिक स्रोतसाधनको निर्मम दोहन गर्दै आइरहेका छन्।
नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्ती गर्न वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन नबनाइ नहुने स्थानीय पालिकाहरूलाई कानूनी बाध्यता छ। स्थानीय पालिकाहरूले वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनलाई कागजी खोस्टोको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको वातावरणविद्हरू बताउँछन्। प्रतिवेदनमा तोकिएका, समेटिएका गम्भीर प्रकृतिका बुदाँहरूलाई स्थानीय तहलगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक लिने गरेका पाइँदैनन्। वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन नदीजन्य पदार्थलाई उचितरूपमा प्रयोग र व्यवस्थापन गर्न तयारी गरिन्छ। तर प्रतिवेदनविपरीत खोलाहरूको चरम उत्खनन हुने गरेको छ। मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तह नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नमा मात्र लागेका चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सुनील यादव बताउँछन्।
खोला ठेक्का लगाउने स्थानीय पालिकाहरूले ठेकेदारलाई नै खोला सुम्पिदिन्छन्। स्थानीय पालिकाहरूले नदीजन्य पदार्थको उत्खननस्थलको प्रभावकारी अनुगमन गर्दैनन्। चुरे, वनजङ्गलको संरक्षणका निम्ति संस्थाले सात वर्षदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै विभिन्न सचेतनामूलक एवं दबाबका कार्यक्रम गरे पनि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले खासै ध्यान नदिएको अध्यक्ष यादवको आरोप छ। आधा जनसङ्ख्या बसोवास गर्ने चुरे, तराई–मधेसलाई प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउन यहाँका चुरे, वनजङ्गल, नदी, खोलाको न्यायोचित संरक्षण गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष यादव जोड दिन्छन्।
प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणविना तराई–मधेसको संरक्षणको कल्पना पनि गर्न नसकिने डिभिजन वन कार्यालय, बाराका प्रमुख एवं डिएफओ विनोद सिंह बताउँछन्।
“कुनै न कुनै नाममा चुरे, वनजङ्गल विनाश, नदीखोलाको चरम उत्खननले तराई–मधेसमा पानीको स्रोत घट्दै गई दिन प्रतिदिन खडेरी बढ्दै जाने, भूमिगत पानीको स्रोत तल भासिंदै जाने, वातावरण असुन्तलन भई गर्मीयाममा अत्यधिक गर्मी हुने, वर्षायाममा अत्यधिक वर्षा हुने जस्ता प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्ने डिएफओ सिंह बताउँछन्।
मधेस प्रदेशसहित सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा पानीको हाहाकार दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। यस्ता विपत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला निकाय सचेत, सजग हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
प्राकृतिक स्रोत साधनको अत्यधिक दोहन गर्न वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा जिपिएस प्वाइन्ट एकातिर देखाएर अर्काेतर्फबाट मनलाग्दी चरम उत्खनन गरिन्छ। वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन वैज्ञानिक ढङ्गबाट नदीखोलामा थुप्रिएर रहेका नदीजन्य पदार्थ उपयोग गरी आम्दानी लिन सक्ने आधारमा व्यवस्थितरूपमा नदीजन्य पदार्थहरू ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल (दहत्तर बहत्तर) उत्खनन, सङ्कलन गर्न सकिने दस्तावेज हो।
आन्तरिक राजस्वको रूपमा ठेक्का बन्दोबस्ती गर्ने, यसबाट प्राप्त हुने रकमबाट त्यही नदीखोलाको संरक्षण गरी अन्य विकास कार्यमा खर्च गर्ने अधिकार स्थानीय पालिकालाई छ। स्थानीय तहले ठेक्का बन्दोबस्तीका नाममा उत्खनन मात्र होइन, संरक्षणमा पनि लगानी गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ। “खोलाको बर्सेनि ठेक्का लगाइन्छ। अनि उत्खनन हुन्छ, तर संरक्षण हुँदैन,” जानकारहरू गुनासो गर्छन्। स्थानीय पालिकाले आन्तरिक आम्दानी गरे पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएका नदीखोलाहरूको संरक्षणका लागि कुनै योजना ल्याएको अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन्।
जिल्ला अनुुगमन समिति, बाराले खोलाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै बालगङ्गा र बकैया खोलामा उत्खनन गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई पूर्णरूपमा रोक लगाएको र बाँकी नदीखोलाहरूको हकमा पनि निगरानीमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय अधिकारी आमोद चौधरीले बताए।
नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि तयार पारिएको मापदण्ड अनुसार उत्खनन गराउने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय पालिकाहरूको हो। ठेकेदारले जथाभावी उत्खनन गर्दा त्यसलाई रोक्न पालिकाहरू अग्रसर हुँदैनन्। मापदण्डविपरीत चरम उत्खनन गर्दा नदीखोला किनारका वन क्षेत्रको जमीन कटान हुने, गहिरो खाडल बनाइएका कारण वन्यजन्तुहरूको ज्यानको जोखिम बढ्दै गएको छ।
पालिकाहरूले आन्तरिक आम्दानीको लागि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाए पनि मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउनु जरुरी रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ चितवनका प्रमुख श्यामबाबू लोप्चन बताउँछन्।
नदीजन्य पदार्थ उत्खननका निम्ति वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दा स्थलगत अध्ययन गरी चुरे, वनजङ्गल, नदीखोला, वन्यजन्तु, मानवबस्ती र वातावरणीय असरलगायतलाई ध्यानमा राखी बनाउनुपर्ने र त्यसमा उल्लिखित मापदण्डले तोके अनुसारको कार्य गराउनुपर्ने प्रमुख लोप्चन बताउँछन्। चुरे भएर बग्ने नदीखोलाहरूको आन्तरिक राजस्वको लागि ठेक्कामा लगाइ नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन गर्दा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ चितवनले वर्षौंदेखि संरक्षणका लागि निरन्तर गरेका कार्यहरूलाई समेत नराम्ररी असर परेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका प्राविधिक अनिल सिन्हा बताउँछन्।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत गरिएका संरक्षणका कार्यहरूमा सरोकारवाला सबै निकायले ध्यान दिनुपर्ने प्राविधिक सिन्हाले बताए। मापदण्डमा तोकिएभन्दा कैयौं गुणा बढी परिमाणमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननको प्रत्यक्ष असर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दै चुरे स्खलन भई मानवबस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छ भने पुल, ड्यामलगायतका संरचनासमेत जोखिममा छन्।आन्तरिक राजस्वको नाममा नदीजन्य पदार्थ निकाल्नै पर्छ भन्ने स्थानीय पालिकाहरूको सोचाइ नहटाउने हो भने यसबाट भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक विपत्तिको अनुमान गर्नुसमेत कहालीलाग्दो हुनेछ।
