प्रमोद/नरेश यादव, १३ जेठ/
नदीजन्य पदार्थ उत्खननको विषयलाई लिएर सखुवाप्रसौनी र पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाबीचको द्वन्द्व जारी छ। पटेर्वासुगौली गापाले जमुनिया नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि यसअघि ठेक्का लगाउँदा सखुवाप्रसौनी गापा सोविरुद्ध उच्च अदालतमा पुगेको थियो।
सखुवाप्रसौनी गापाको मुद्दामा शुरूमा उत्प्रेषण आदेश जारी भएपनि पछि माघ १९ गते अदालतले पटेर्वासुगौली गापालाई जमुनिया नदीको आफ्नो क्षेत्रमा ठेक्का लगाउन आदेश दिएको थियो। पटेर्वासुगौली गापाले वातावरणीय परीक्ष्ण प्रतिवेदन तयार गरेको र सोअनुरूप सो गापाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जमुनिया नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न ठेक्का आह्वान गरेको थियो। अदालतको आदेशको लगभग पाँच महीनापछि मात्र पटेर्वासुगौलीले ठेक्का लगाएको छ।
यही जेठ ९ गते पटेर्वासुगौलीले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जमुनिया नदीमा बालुवा, गिट्टी उत्खननको लागि जेठ मसान्तसम्मको ठेक्का लगाएको छ। २३ दिनको ठेक्काको लागि पटेर्वासुगौली गापाले ७७ हजार ४०५ घनफिट उत्खनन गर्न पाउने गरी चार लाख ११ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको इन्जिनीयर निर्मल सिंहले बताए। शिवशक्ति निर्माण सेवा धोबिनी–१ ले ठेक्का पाएसँगै उत्खननको काम शुरू गरेको छ।
पटेर्वासुगौलीले आफ्नोक्षेत्रमा पर्ने जमुनिया नदीको उत्खनन कार्य ठेक्कामा लगाएपछि सोविरुद्ध अहिले सखुवाप्रसौनी लागिपरेको छ। आइतवारदेखि सखुवाप्रसौनी गापाका वडाध्यक्ष वासुदेव महतो थारूको नेतृत्वमा जमुनिया नदीसँगै रहेको जङ्गल क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर ढुवानी गर्ने ट्याक्टरहरूको निगरानी शुरू गरिएको छ। ठेकेदारले जारी गरेको छुट पुर्जीबमोजिम नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भए नभएको बारेमा अहिले स्थानीयले कडाइका साथ निगरानी शुरू गरेका छन्। उनीहरूले एउटै रसिदबाट दुई/तीन पटक ढुवानी गर्ने गरेको र रसिदमा केरमेट गर्ने गरेको गुनासाहरू आएपछि स्थानीय दीपेन्द्र कँडेलसहितका युवाहरूले नदीजन्य पदार्थ लोड तीनवटा ट्याक्टर प्रहरी चौकी रङ्गपुरटाँडीलाई बुझाएका छन्।
ठेक्का लिएको शिवशक्ति निर्माण सेवाका हरिलाल पटेलले रसिदका दुईवटा ठेली भएका कारण त्रुटि भएको स्वीकारे। स्थानीयहरूले आजदेखि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी ढुवानी गर्ने ट्याक्टरहरूको नियमित चेकजाँच शुरू गरेका छन् र दरपीठ गरेर नियमसङ्गत उत्खनन गराउनेतर्फ अग्रसरता देखाएका छन्।
पटेर्वासुगौली गापा अध्यक्ष दिनेश चौधरीले अदालतबाट फैसला भएपनि सोको प्रतिलिपि उतार गरी ल्याउन समय लागेकोले ढिलो गरी ठेक्का लागेको बताए। उनले जिपिएस प्रणालीबाट आफ्नो क्षेत्रमा निर्धारण गरेर २३ दिनकै लागि ठेक्का गरेर गापाको खातामा सवा चार लाख आएको बताए।
यता, सखुवाप्रसौनी गापाका अध्यक्ष् यशवन्त यादवले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बदमाशीका कारण अदालतले पटेर्वासुगौलीको हकमा फैसला गरेको बताए। उनले दुवै गापा भएर बग्ने नदीबाट उठ्ने राजस्व दुवै गापाबीच समान बाँडफाँट हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको र पटेर्वासुगौलीले एकतर्फी ठेक्का लगाएपछि आपूmहरू अदालत गएको बताए। २०७४ सालमा विवाद हुँदा सखुवाप्रसौनीले ६५ प्रतिशत र पटेर्वासुगौलीले ३५ प्रतिशत हकदाबी पाउने निर्णय भएको थियो। सोअनुरूप पटेर्वासुगौलीले ठेक्का लगाएको तर सखुवाप्रसौनीलाई दिनुपर्ने राजस्व दायित्व दिएको थिएन। दुवै गापाले नदीमा आफ्नो एकाधिकार जनाउँदै अदालतमा मुद्दा दिएका थिए। सोही मुद्दामा पाँच महीनाअघि अदालतले आआफ्नो हकभोगको नदी क्षेत्रमा हकअधिकार जनाउन आदेश गरेको थियो।
