प्रस, चपुर, ११ जेठ/
रौतहटका स्थानीय तहका प्रमुखको संरक्षणमा मापदण्डविपरीत नदीखोलाको दोहन जारी रहे पनि जिल्ला अनुगमन समिति निष्क्रिय रहेको पाइएको छ। नदी उत्खनन गर्न त्रुटिपूर्ण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर मिलेमतोमा ठेक्का लगाएको कारण जिल्लाका नदीखोलाको जथाभावी दोहन भइरहेको छ।
रौतहटका बाग्मती, लालबकैया, चाँदी, हर्दिया, धनसरलगायतका नदीखोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि स्थानीय तहका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा प्रक्रिया नै मिचेर ठेक्का लगाइएपछि नदीखोलामा नदीजन्य पदार्थका माफियाहरूको जगजगी छ।
केही दिनअगाडि जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बसेर नदीखोला जथाभावी दोहन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै त्यस्ता कार्य गर्नेविरुद्ध कानूनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन।
जिल्ला अनुगमन समिति निष्क्रिय भएपछि सुरक्षा निकाय सक्रिय भएर नदीखोला मापदण्डविपरीत दोहन कार्यमा संलग्न दुईवटा एक्साभेटर, चारवटा टिपर र आठवटा ट्याक्टरलाई समातेर कारबाहीको लागि स्थानीय तहलाई बुझाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक प्रदीप घिमिरेले बताए।
यस्तै, जेठ ३ गते सशस्त्र प्रहरीले गढीमाई नगरपालिकाको समनपुरस्थित बाग्मती नदीको पुलछेउमैं जथाभावी उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा पाँचवटा एक्साभेटरलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीको लागि गढीमाई नगरपालिकालाई बुझाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ११ नं गण, रौतहटले जनाएको छ। तर सशस्त्रले बुझाएको पाँचवटा एक्साभेटर कारबाई नगरी पालिकाले छाडेको थियो।
आफ्नो पालिकामा भएको नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अनुगमन पालिकाका उपाध्यक्ष, उपप्रमुखको संयोजनमा बनेको अनुगमन समितिले गर्नुपर्ने हो तर रौतहटमा न त पालिकाले यसको अनुगमन गरिरहेको छ, न यसविरुद्ध जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतको अनुगमन समितिले नै कारबाई गरेको छ। जसले गर्दा यहाँका खोलाहरूको अनधिकृत दोहन जारी छ। जेठ मसान्तलाई लक्षित गरेर अहिले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन बढ्दो छ। तोकिएको मापदण्डविपरीत ठेकेदारहरूले जथाभावी उत्खनन गरिरहेका छन्। जेठ मसान्तपछि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तीन महीनाको लागि बन्द हुन्छ। यो महीनामा अत्यधिक उत्खनन गर्ने र त्यसलाई भण्डारण गरेर बन्द रहेको अवधिमा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने ठेकेदारहरूको उद्देश्य रहेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका सभापति एवं जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक रामअयोध्या यादवले नदीजन्य पदार्थको अनुगमन गरिएको, अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि निर्देशन दिएको तर सम्बन्धित ठेकेदारले अटेर गरेको बताए। उनले पालिकाहरूले पनि यसमा साथ नदिएको र सदस्यहरूले पनि सहयोग नगरेको कारण अवैध उत्खनन जारी रहेको बताए।
