प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको अवरोधका कारण संसद्को गतिविधि करीब दुई महीनादेखि ठप्प प्रायः भएको छ। सहकारी विवादलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले वर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबीन समिति गठनको माग गर्दै संसद् चल्नै दिएको छैन। नेकाले शुरू गरेको सहकारी छानबीनको मुद्दामा शुरूमा छानबीन समिति नै नबनाउने अडानमा रहेको सत्तापक्ष अहिले संसदीय समिति बनाउन सहमत भएसँगै समिति बनिसकेको छ। तर पनि नेकाको अवरोध भने जारी नै छ। समिति बनेपछि सहकारी अनियमितताविरुद्धको छानबीनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामै किटान गरेर छानबीन अघि बढाउनुपर्ने भनेर अर्काे विवाद उठाएको छ। कानूनमन्त्री पद्म गिरीको संयोजकत्वमा सहकारी रकम अपचलन मुद्दामा संसदीय छानबीन समितिको कार्यदेश बनाउन कार्यदल बनेको छ। जसमा नेका, एमाले, रास्वपाका सांसदहरू सदस्य छन्। तर कार्यदलले कार्यदेश बनाउन सकेको छैन। एक सातादेखि कार्यदल छानबीन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा नेकाले अत्तो थापेर बसेको गोर्खा मिडियामा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक हुँदा उनी संलग्न रहेको अपचलनको मुद्दामा उनको नामै किटान गरेर छानबीन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अडानमा छ। तर सत्तापक्षका सांसदहरू भने समग्र सहकारीको अपचलनको मुद्दा भएकोले नामै किटान गरेर छानबीन अगाडि बढाउन नमिल्ने भन्ने अडानमा छन्।
यो अडानका बीच गत मङ्गलवार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सञ्चालक कैलाश सिरोहिया नागरिकतासम्बन्धी विवादमा धनुषा जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीको आधारमा हिरासतमा छन्। उनी पक्राउपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको नामै किटान गरेर कार्यदेश बनाउने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेका एक कदमपछि हटेको छ। यो घटनामा मत विभाजित भएको छ। एकथरी गृहमन्त्री लामिछानेको षड्यन्त्रको शिकार सिरोहिया भएको आरोप लगाउँदैछन् भने अर्काथरी सिरोहिया पक्राउ परेकोमा गृहमन्त्रीको प्रशंसाको पुल बाँधिरहेका छन्। नेकाले यसलाई प्रतिशोध भनेको छ तर गृहमन्त्रीले सिरोहिया पक्राउ सम्बन्धमा बोलेका छैनन्। नबोल्नुको कारण उनको आदेशमा पक्राउ नपरेको देखाउनु पनि हो। यो विकसित घटनाक्रमपछि भने कार्यदलमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको नामै राख्नुपर्ने अडानमा रहेको नेका एक कदम पछि हटेको छ। अहिले गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न सहकारीहरूको नाम राखेर कार्यदेश बनाउने कुरामा लगभग सहमति बनिसकेको छ। तर यो कुरामा भने रास्वपाका सांसदले अध्यक्ष लामिछानेसँग राय परामर्श लिने भनेपछि शुक्रवारको बैठक पनि विनानिष्कर्ष टुङ्गिएको थियो।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न सहकारीहरूबाट आम नागरिकको रकम अपचलन भएको मुद्दा नौलो होइन। सो सहकारीका सञ्चालक जिबी राई विवाद चुलिनु अघिदेखि बेपत्ता छन्। सहकारीबाट जनता ठगिएको छ, अहिले चर्चामा आएका राई संलग्नबाहेकका सहकारीहरू थुप्रै छन्। संसद्मा पनि जनताको प्रतिनिधित्व गरेर सांसदहरू गएका छन्। तर जनताको समस्याप्रति सांसदहरू संवेदनशील देखिएकै छैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेकासँगको गठबन्धन होस् या एमालेसँगको समीकरण। उनी आफू र आफ्नो पार्टीको स्वार्थ कसरी सिद्ध हुन्छ, त्यस कुरामा मात्र लागिपरेका देखिन्छन्।
