आजभन्दा लगभग चार हजार वर्ष पहिले बेबिलियन साम्राज्यमा एकजना बादशाह हमुरवी आए । उनले पहिलोपटक लिखित कानून बनाए, जसलाई ‘कोड अफ हमुरवी’ भनियो । जसको मुख्य उद्देश्य थियो–जनतालाई कानूनको दायरामा राख्न लिखित दस्तावेजको आवश्यकता । उनले २८२ वटा कानून शिलास्तम्भमा लेख्न लगाए । त्यसमा आँखाको बदला आँखा भन्ने प्रावधान थियो, जसको भारतमा लोकतन्त्र आएपछि महात्मा गाँधीले खण्डन गर्दै भनेका थिए–आँखाको बदला आँखाको प्रावधानले पूरा दुनियाँ अन्धो हुन सक्छ । जुन कुरा अहिले आत्मरक्षाको अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । उक्त कोडमा रहेका २८२ कानूनमध्ये कुनै पनि कानून लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरूप नभए पनि उक्त कोड अहिलेको कानूनी इतिहासमा महŒवपूर्ण किन छ भने विश्वमा लिखित कानूनको सुरुआत सोही हमुरवी कोडबाट भएको बताइन्छ ।
अपराधशास्त्रको सिद्धान्तमा पनि परिवर्तन हुँदै कठोर तथा अमानवीय दण्ड प्रणाली विस्थापित गर्दै अपराधीको पनि अधिकारको संरक्षण र निष्पक्ष सुनवाइ तथा समानताका सिद्धान्तहरू अवलम्बन हुन थाल्यो । बेलायतको म्याग्नाकार्टादेखि फ्रान्सको क्रान्ति, टुवेल्भ टेबुलको प्रावधान, अमेरिकी संविधानको निर्माण तथा मानव अधिकार घोषणापत्र, राष्ट्रसङ्घको स्थापनालगायतबाट अपराधीलाई अपराधीभन्दा पनि मानवको दृष्टिकोणले हेर्ने अवस्था आयो । यसैको फलस्वरूप कुनै अपराधमा आरोप लागेका व्यक्तिलाई पहिले सुन्ने अनि थुन्ने प्रावधान अवलम्बन गर्दै अनुसन्धान तथा अदालती सुनवाइमा कुनै भेदभाव गर्न पाइन्न । अपराध पुष्टि नहुन्जेलको अवस्थामा आरोपीलाई अभियुक्त भनियो र अभियुक्तको ती किसिमको अधिकारको व्यवस्था गरियो, जसलाई ट्रायल राइट, सुनवाइ क्रमको राइट तथा पुनरावेदकीय अधिकारको संरक्षणको कानूनी व्यवस्था गरियो ।
नेपालको कानूनले २०४७ सालपछि ती लोकतान्त्रिक अधिकार अङ्गीकार गरे पनि, कुनै कसूरको आरोप लागेको व्यक्तिलाई जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने बित्तिकै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराइ अनुमति पाएपछि बढीमा २५ दिनसम्म अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न सक्थ्यो, जुन ‘पहिले सुन अनि थुन’ सिद्धान्त अनुकूल थिएन । तर नयाँ कानून आएपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपूर्व अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिनैपर्ने प्रावधान आयो, जसले ‘सुन अनि थुन्न’को सिद्धान्तलाई केही हदसम्म पालन गरेको भन्न सकिन्छ । अहिलेको हाम्रो फौजदारी कानून प्रायः मानव अधिकार तथा लोकतान्त्रिक अधिकार–मैत्री छ । यसले अपराध घटेको हो कि बढेको छ, समीक्षा हुनु जरुरी छ ।
कानून र न्यायको मूल उद्देश्य अपराध उन्मूलनीकरण हो । जुन कानूनले आपराधिक मानसिकता कम गर्न सक्दैन, त्यो कानूनको औचित्य रहन्न । संविधानले कानूनी समानताको बलियो प्रावधान बनाए पनि व्यावहारिकरूपमा लागू नभएको आभास हुन्छ । किनभने अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरी अभियोगपत्र दायर गर्ने अधिकार सरकारको हो भने दायर भएको अभियोग अनुसारको कसूरदार हो कि होइन भनी निर्णय दिने अधिकार अदालतको हो । सयौं मुद्दाको अनुसन्धान एवं अभियोजन दिनहुँ हुन्छ, फैसला पनि हुन्छ, तर एकाधबाहेक कसैको चर्चा हुँदैन । तर कुनै ठूलो ओहदा वा धनी व्यक्ति उपर जाहेरी दर्ता हुनेबित्तिकै देश मात्र होइन, विश्वभरि तहलका मचाइन्छ, जुन आफैंमा एउटा विभेद हो । अहिले मुलुकमा केही नागरिकतासम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान राज्यले गर्न थालेको छ । अनुसन्धान मुलुकभरि गरिंदै छ, दिनहुँ मानिस अनुसन्धानको दायरामा पर्छन् तर तिनीहरूबारे कसैले खासै जानकारी पाउँदैन । यसर्थ कानूनले मानव–मानवलाई समान माने पनि व्यवहारमा शक्ति, पहँुचवालाभन्दा गरीब, निमुखा मानिस फरक छन् भने बुझिन्छस जुन लोकतान्त्रिक मान्यता होइन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा अनुसन्धानको विषयमा पृथक–पृथक राय दिने गरिन्छ, जुन कुनै न कुनै रूपमा स्वतन्त्र न्यायालयको भूमिकामा अवरोध पु¥याउनु हो ।
अहिले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका मालिकलाई फौजदारी कसूरको अनुसन्धानमा गिरप्mतार गरिएको छ । जसको समर्थन तथा विरोधमा पूरा मुलुक गुञ्जायमान छ । यसको कुनै औचित्य छैन, किनभने फौजदारी कानून अनुसार प्रारम्भिक प्रमाणको आधारमा पक्राउ अनुमति प्रदान भएर पक्राउ गरिएको छ, अनुसन्धानपछि अदालतमा विवाद गएपछि अदालतले एउटा निष्कर्ष दिन्छ । यदि अदालतबाट सफाइ पायो भने क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सिर्जना हुन्छ, दोषी ठहर हुँदा सजाय भुक्तान गर्नुपर्छ । यसर्थ न्यायको एउटा पद्धतिमा गइसकेको अवस्थामा टीकाटिव्पणी गर्नु, समर्थन र विरोधमा बोल्नुको कुनै अर्थ छैन ।
एउटा राजनीतिक दलले गृहमन्त्रीलाई केही फौजदारी कसूरको आरोप लगाइ छानबीनको लागि संसदीय समिति गठन गर्न दबाब दिएको छ र सोही अनुसारको सामग्री कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएका छन् । गृहमन्त्रीलाई लक्षित भएको सामग्री प्रकाशित भएलगत्तै मिडिया हाउसका मालिकलाई नियन्त्रणमा लिंदा पूर्वाग्रह राखी पक्राउ गरिएको भन्ने दाबीलाई अस्वीकार गर्न कठिन छ । नागरिकतासम्बन्धी ऐनको प्रावधानविपरीत जस कसैले नागरिकता लिनु फौजदारी कसूर भएपनि उक्त वारदात धेरै वर्ष पहिले भएको तथ्य बाहिर आएको छ, तर पहिले सोधखोज गरिएन । अहिले सोधखोज गर्नुले बजारको आशङ्का अन्यथा छैन ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा नागरिकताको विवाद मात्र होइन, नागरिकतासम्बन्धी कसूर पनि अत्यधिक देखिएका छन् । जसको समाधान हुनु जरुरी छ । यहाँ दोहोरो नागरिकता लिनेले मुलुकको साधन स्रोतको दोहन गरी अन्य देश लगिरहेका छन् भने रैथाने नागरिक समस्यामा पिल्सिरहेका छन् । अरू देशको नागरिकले हाम्रो देशको नागरिकता लिनु गलत होइन, यो सौभाग्य र गर्वको विषय हो, तर अरू देशको नागरिकले आप्mनो देशको नागरिकता त्याग गरी यहींको नागरिक भएर बस्न आउनुपर्छ । यहाँको नागरिक हुने, यहाँको साधन स्रोतबाट आर्थिक लाभ लिने र आप्mनो पुरानै देशमा लग्ने हो भने त्यस्ताको नागरिकता रद्द गर्नैपर्छ । पछिल्ला समयमा बनेका अधिकांश नागरिकता दोहोरो हो कि होइन, जाँच्न आवश्यक छ । दोहोरो ठहरेमा कारबाही थाल्नुपर्छ भने कमाएको सम्पत्ति पनि जफत गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि व्यवस्थाको सफलता र असफलता दुईटा कुरामा भर पर्छ । पहिलो– शान्ति र समृद्धिस दोस्रो– आपराधिक गतिविधिमा नियन्त्रण । व्यवस्था जतिसुकै सुदृढ र लोकतान्त्रिक भएपनि यदि अपराध र अपराधी राज्यको नियन्त्रणमा छैन भने व्यवस्था असफल हुन बेर लाग्दैन । यसर्थ हामीले जुन पद्धति अँगालेका छौं, त्यसलाई सफल पार्न हाम्रो पहिलो दायित्व अपराध नियन्त्रण र विधिको शासन लागू गर्नु हुनुपर्छ । अपराध र अपराधीलाई नियन्त्रण गर्न वास्तविक अपराधी छुट्नुहुँदैन भने निर्दोषले सजाय पाउनुहुँदैन ।
फौजदारी न्याय सिद्धान्तले भन्छ–नौजना अपराधी छुटोस् तर एकजना पनि निरअपराधीले सजाय पाउनुहुँदैन । शङ्काको भरमा कसैलाई सजाय दिन मिल्दैन । शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउनुपर्छ । उपरोक्त फौजदारी सिद्धान्तहरू वास्तविक अपराधीलाई सजाय दिने र अपराध नियन्त्रण गर्ने मूलमन्त्र नै हुन् । यसर्थ यी सिद्धान्त अदालत तथा सरकार कसैले पनि बिर्सनुहुँदैन । प्रहरीले पनि अनुसन्धान गर्दा यी कुराहरू आत्मसात् गर्नुका साथै मानव अधिकार एवं अभियुक्तको अधिकारलाई पनि महŒव दिनुपर्छ ।
अपराध र अपराधीले दुईवटा कुरामा अवरोध गर्छ, समाजको अमनचयन र विकास काम । यसर्थ अपराध नियन्त्रण नभएसम्म न शान्ति कायम हुन सक्छ, न देशकै विकास हुन सक्छ । यसै कारणले ठूला एवं विकसित मुलुक अपराध नियन्त्रण गर्न केन्द्रित रहेका हुन्छन् । जुन मुलुकले अपराध र अपराधीलाई बढी नियन्त्रण गर्न सकेको छ, त्यो बढी विकसित एवं लोकतान्त्रिक साबित भएको छ । जसले अपराध र अपराधी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन, त्यो अधोगतिमा रहेको छ । जस्तै पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजेरिया आदि । यसर्थ राज्यले अपराधलाई बढावा हुने कुनै पनि कार्य गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ । अपराध नियन्त्रण राज्यको प्राथमिक दायित्व रहेको हुँदा विकसित मुलुकहरू अपराधको स्रोतको अनुसन्धान र अपराध नियन्त्रण गर्ने कानून निर्माणको लागि सुझाव दिन संस्थागत संयन्त्र नै निर्माण गर्छन् । एकाध व्यक्तिको प्रतिवेदन वा विज्ञताको भरमा बनेको कानून, संस्थागत प्रतिवेदनको आधारमा बनेको कानूनभन्दा बढी लाभदायी हुन सक्दैन । अमेरिकामा सन् १९०९ मा द अमेरिकन इन्स्टिच्युट अफ क्रिमिनल ल एन्ड क्रिमिनोलजी, भारतमा सन् १९७१ मा इन्स्टिच्युट अफ क्रिमिनोलजी एन्ड फोरेन्सिक साइन्स तथा बेलायतमा इन्स्टिच्युट अफ क्रिमिनोलजी स्थापना भएका छन् । सदरल्यान्डका अनुसार अपराध नियन्त्रणका लागि अपराधको वैज्ञानिक अध्ययन अपरिहार्य हुन्छ, जसमा सोसियोलजी अफ ल, इटियोलजी अफ क्राइम र द पेनोलजी को वैज्ञानिक अध्ययन हुनैपर्छ । सोसियोलजी अफ क्राइममा फौजदारी कानूनको निर्माण, विकास र संशोधनको अध्ययन गर्नुका साथै देश–विदेशका फौजदारी कानूनसँग तुलनात्मक अधययन गरिन्छ । इटियोलजीमा अपराध हुने कारण र अपराधलाई प्रभावित पार्ने तŒवको अध्ययन गरिन्छ भने पेनोलजीमा दण्डको उद्देश्य, दण्ड प्रणाली एवं पुनः समाजीकरण गर्ने विधिको विशेष अध्ययन गर्नुपर्छ । यसले अपराध नियन्त्रणमा सहयोग मात्र पुग्दैन, वैज्ञानिक पद्धतिको पनि निर्माण हुन्छ ।
