प्रगति ढकाल
काठमाडौं, ७ जेठ/रासस
बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली प्रवद्र्धनका लागि करीब ८१ अर्ब चार करोड ८० हजार (६१४ मिलियन अमेरिकी डलर) लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै सम्भावित धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका बहुप्रकोपीय पूर्वसूचनाा प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने सरकारी रणनीति कार्यान्वयन गर्न सो लागत लाग्ने अनुमान गरिएको हो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए)ले बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि तयारी भइरहेको जनाउँदै यसका लागि रु ८१ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। भविष्यमा आउने विपद्को पूर्वसूचना दिने र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रतिकार्यात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने लक्ष्यले बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली प्रवद्र्धन गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। बाढीसम्बन्धी नेपालमा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास भएपनि नेपालमा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका पूर्वसूचना दिने प्रावधान छैन। पहिलोपटक बहुप्रकोपीय प्रणालीमा आधारित पूर्वसूचना प्रवाह गर्दै विपद् प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले तयारी थालिरहेको छ।
प्राधिकारणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद्जन्य विभिन्न घटनाबाट हुने धनजनको क्षति कम गर्ने लक्ष्यका साथ बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न आगामी सात वर्षका लागि अनुमानित लागत रु ८१ अर्ब लाग्ने जानकारी गराएका छन्। “नेपालमा बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना विकास भएपछि कैयौं सर्वसाधारणको ज्यान जोगिएको, करौडौं धनजनको क्षति हुनबाट रोकिएका थुप्रै उदाहरण छन्,” उनले भने, “तर पहिरो, चट्याङ, वन डढेलो, लू, शीतलहर, हिमपहिरो, हावाहुरी, असिनापानी, वायु प्रदूषण जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको विषयमा पूर्वजानकारी पाउने गरी कुनै पनि पूर्वसूचना प्रणालीको विकास हुन सकिरहेको छैन। यी प्रकोपबाट पनि धनजनको क्षति बढिरहेकाले यस्ता बहुप्रकोपीय घटनाबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छौं।”
सबै खालका प्रकोपबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। बहुप्रकोपीय सूचना प्रणालीबाट सङ्कलित सूचनालाई सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी स्थानीय भाषामा उपलब्ध गराइने उनले जानकारी गराएका छन्।
“हालसम्म हामीले सर्वसाधारणलाई मनसुनी जानकारी र बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना सबैभन्दा बढी मोबाइल एसएमएसको प्रयोगमार्फत सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका छौं। अब थप सूचना सम्प्रेषणलाई पनि व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौं,” कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने, “अब विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यम, मोबाइल एसएमएसलगायत माध्यमबाट सहज भाषामा सूचना प्रवाह गर्नेछौं, यसले गर्दा पूर्वसूचनाको प्रभावकारिता थप बढ्न सक्छ र बहुप्रकोपीय घटनाबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण हुनेछ।”
उनले प्राकृतिक विपद्को हिसाबले जोखिमपूर्ण परिवारको अध्ययन गर्ने र जोखिमको आधारमा उनीहरूको नक्शाङ्कन गर्ने तयारी भएको जानकारी गराएका छन्। “पहिरोका जोखिम भएको क्षेत्रमा कति परिवार बसोबास गरिरहनुभएको होला, कति परिवार बाढीको जोखिममा हुनुहुन्छ, होला।
कतिपय घरपरिवार अन्य प्राकृतिक जोखिम मोलेरै त्यस्ता क्षेत्रमा बसिरहनुभएको होला,” उनले भने, “यी र यस्ता बहुप्रकोपीय जोखिमपूर्ण परिवारको तथ्याङ्क निकाल्ने र त्यसको नक्शाङ्कन गरिने योजना छ।”
यीलगायत अन्य योजनामा विपद्को अवलोकन, विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना वितरण, विपद् प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्नेगरी आगामी योजना तय गरिने बताए। तर यी योजना कार्यान्वयनका लागि आगामी सात वर्षलाई आवश्यक पर्ने ८१ अर्ब लागत जुटाउन भने चुनौती रहेको पनि पोखरेलको भनाइ छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा जगदीश्वर कर्माचार्यले पनि बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन सकेमा जल तथा मौसमजन्य विपत्तिको प्रकोप न्यूनीकरण प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन सकिनेमा जोड दिएका छन्। उनले पूर्वसूचना प्रणाली जरुरी रहेको बताएका छन्। “पूर्वसूचना प्रणालीका लागि एक अमेरिकी डलर खर्च गर्न सक्यौं भने बाढीपहिरोबाट १० अमेरिकी डलर बचाउन सकिन्छ, तसर्थ पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन जरुरी छ,” उनले भने, “अब हामीले पूर्वसूचनाबाट सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्नेगरी काम गर्न सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौं।”
पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन सकेमा अझै बढी विश्वसनीय पूर्वसूचना प्रवाह गर्न सकिने उनले बताए। विगतमा बाढीको पूर्वसूचना दिने गरिए पनि अन्य विपद्जन्य घटनाको पूर्वसूचना दिन नसकिएको भन्दै आगामी दिनमा त्यसको पनि तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। “विशेषगरी हामीले बाढीसम्बन्धी मात्रै पूर्वसूचना उपलब्ध गराउँदै आएका छौं। तर अबदेखि पहिरो, हिमपहिरो, लू, वन डढेलो, हावाहुरी, भारी वर्षा, चट्याङ, शीतलहरलगायतका १३ किसिमका विपद्को पूर्वानुमान गरी एसएमएसमार्फत सन्देश प्रवाहको तयारी गरिरहेका छौं,” महानिर्देशक कर्माचार्यले भने।
उनका अनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलले विभागसँगको सहकार्यमा सन् २०१६ देखि बाढीको पूर्वसूचना प्रवाह गर्न निश्शुल्क एसएमएस सेवा दिंदै आएका छन्। यसअघि एनसेलसँग मात्रै यस प्रकारको सम्झौता भएकोमा अब नेपाल टेलिकमसँग पनि सोसम्बन्धी सम्झौताको तयारी भइरहेको महानिर्देशक कर्माचार्यको भनाइ छ।
“पूर्वसूचना प्रवाहकै कारण मनसुनजन्य विपद्बाट हजारौं मानिसको ज्यान जोगिएको छ, आर्थिक क्षति पनि कम भएको छ,” उनले भने, “पूर्वसूचना प्रणालीलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउँदै लैजानेछौं।” उनले मौसममा आधारित जोखिमबाट हुने धनजनको क्षति कम गराउन पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्रवाहका लागि तीनवटै तहका सरकार, विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य गरी अगाडि बढ्न आवश्यक बताए।
उनका अनुसार हाल नेपालमा बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचनाका प्रणालीका १९ र १७० वटा केन्द्र छन्। ‘रियल टाइम’ मौसममापन गर्ने केन्द्र भने २९० वटा रहेको उनको भनाइ छ। विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले पछिल्लो समय बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली विकास भएपछि बाढीजन्य क्षति कम भइरहेको भन्दै अन्य विपद्को पनि पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सकेमा क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ।
“बाढीपहिरो र चट्याङ, वन डढेलो जस्ता विपद्का घटनाले सबैभन्दा बढी क्षति गराएको छ, यस कारण हावाहुरी चट्याङ र पहिरो नेपालका मुख्य जलजन्य र मौसमजन्य प्राकृतिक विपद्का घटना हुन, यसले बर्सेनि धनजनको क्षति गराइरहेको छ,” उनले भने, “प्राकृतिक विपद्का घटनालाई रोक्न नसके पनि यी विपद्का घटनाबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति धेरै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।”
तर विपद्का घटना भइसकेपछि भन्दा विपद् अगाडिका पूर्वतयारीका गतिविधिलाई बढी प्राथमिकता दिन सकेमा धनजनको क्षति कम गर्न सक्ने जनाउँदै पूर्वतयारीका गतिविधिमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ। “उदाहरणका लागि भूकम्प, आउनुभन्दा अघिको अवस्थामा हामी तयारी नै नगर्ने तर भूकम्प गइसकेपछि मात्रै उद्धारका लागि लाग्ने गर्छौं। बाढीपहिरो जानुभन्दा अघिको समयमा हामी नजाने, बाढीपहिरो गइसकेपछि हामी राहत लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं,” विपद् व्यवस्थापनविद् उप्रेतीले भने, “रु १० हजार पूर्वतयारीका कार्यक्रममा खर्च गर्न सके विपद्पछि गर्नुपर्ने करीब एक लाख लगानी बचाउन सकिन्छ भने किन नगर्ने ?”
विद्यमान विपद् ऐन, नियमावली, विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण नीति, विपद् व्यवस्थापन न्यूनीकरणको संरचना रहेको जनाउँदै उनले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएका छन्। विपद्का पूर्वसूचना प्रणालीको विकासमा ध्यान दिन सकेमा विपद्जन्य घटनाबाट प्रतिकार्यको क्षमता अभिवृद्धि हुने उनको भनाइ छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यस प्रक्षेपणले यस वर्ष पनि बाढी तथा पहिरो जस्ता मनसुनजन्य घटना बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। डा उप्रेतीले यो आगामी मनसुन अवधिमा पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद् बढ्न सक्ने जनाउँदै पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि समयमा नै सचेत रहनुपर्ने जानकारी दिएका छन्।
यस वर्ष तापक्रम पनि बढ्ने भएकोले मौसमी घटना धेरै हुन सक्ने जनाउँदै मौसमविद्हरूले सतर्क रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तरी–पश्चिमी भूभाग, बाग्मती प्रदेशको दक्षिण–पूर्वी भूभाग, मधेस प्रदेशको मध्य भूभाग र कोशी प्रदेशको मध्य तथा मध्यपश्चिमी भूभागमा सरदर नै वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत छ।
विभागका अनुसार देशका अधिकांश स्थानमा अधिकतम र न्यूनतम दुवै तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको पश्चिमी भूभाग, गण्डकी प्रदेशको मध्य भूभाग र कोशी प्रदेशको उत्तर–पूर्वी भूभागमा अधिकतम तापक्रम तथा सुदूरपश्चिम, गण्डकी र बाग्मती प्रदेशका थोरै भूभागमा न्यूनतम तापक्रम सरदर रहने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रक्षेपण छ।
प्राधिकरणका अनुसार गत वर्षको मनसुन अवधिमा ६३ जनाको ज्यान गुमेको थियो भने पाँच हजार ९३७ घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए। पहिरोका ४५९, भारी वर्षाका १६८, बाढीका १४२ र चट्याड्ढा १२३ गरी जम्मा ८९२ वटा घटना अभिलेख भएका थिए। यी घटनाबाट ९२ जनाको मृत्यु, ३० जना बेपत्ता र १६८ जना घाइते भएको तथ्याङ्क छ।
