पर्सा जिल्ला करीब छ वर्षपछि पूर्णखोप जिल्ला घोषित भएको छ । पहिले पूर्णखोप वडा त्यसपछि क्रमशः पालिका, जिल्ला र प्रदेश हुँदै मुलुकलाई नै पूर्णखोप घोषणा गर्ने अभियानको लक्ष्य हो । पूर्णखोप भन्नाले राष्ट्रिय खोप तालिकामा समावेश भएका १५ महीना उमेरभित्रमा शिशुले पाउनुपर्ने नौवटा रोगका १३ थरीका सबै खोप बालबालिकाले पूर्णरूपमा लिएपछि पूर्णखोप घोषित हुन्छ । पर्सा जिल्लामा २०७४ सालदेखि यो अभियान शुरू भएर अहिले सबै मापदण्ड पूरा गरिएपछि जेठ ३ गते जिल्ला पूर्णखोप घोषित भएको हो । सामान्य अवस्थामा शिशु जन्मेदेखि १५ महीनासम्म १३ थरीका खोप दिइन्छ । उक्त खोपहरूले बालबालिकालाई विभिन्न नौ किसिमका जटिल रोगबाट बचाउँछन् । जन्मनेबित्तिकै दिइने खोप बिसिजी, यस खोपले क्षयरोगबाट बच्न मदत गर्छ । त्यसैगरी, बच्चा दुईदेखि छ हप्ताभित्र रोटा, एफआइपिभी, डिपिटी, ओरल पोलियो थोपा र पिसिभी भ्याक्सिनको पहिलो मात्र लगाइन्छ । रोटा खोपले रोटाभाइरसबाट हुने झाडापखालाबाट बच्न मदत गर्छ । डिपिटी, हेपा ‘बी’ खोपले बच्चालाई विभिन्न पाँचवटा रोगबाट बचाउँछ । भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, घनुष्टङ्कार, हेपाटाइटिस ‘बी’ र हेमोफिलिस इन्फ्ल्युएन्जा ‘बी’बाट खोपले बालबालिकालाई सुरक्षित राख्छ । त्यसैगरी, झोलको रूपमा मुखबाट दिइने पोलियोको औषधिले पोलियो रोगबाट बचाउँछ भने पिसिभी भ्याक्सिनले निमोनियाबाट बचाउँछ । यसैगरी, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस भ्याक्सिन, दादुरा रुबेला खोपको आफ्नै महŒव छ । यी सबै खोप समयमा सबै बालबालिकाले पाएको खण्डमा मात्र पूर्णखोप मानिन्छ ।
आंशिक खोपले आंशिक रोगहरूबाट मात्रै बचाउँछ । जसले कुनै पनि खोप पाएको छैन, ऊ कुनै पनि बेला रोगग्रस्त बन्न सक्छ । जुन बेला गर्भवती आमा तथा शिशुका लागि खोपको चलन थिएन, त्यस बेला जन्मेका शिशु बाँच्नु भाग्य जस्तै थियो । त्यस बेला शिशु नगुमाएका आमा कमै हुन्थे, बालबालिका नगुमाएको घर विरलै पाइन्थे । खोप आएदेखि बाल मृत्युदरमा न्यूनीकरण भएको छ । नेपालमा अझै पनि पाँच वर्षमुनिका प्रतिहजार जीवित बालबालिकामा ३३ जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार सन् २०२२ सम्म बालबालिका मृत्यु प्रतिहजारमा २७ पु-याउने लक्ष्य थियो । तर मृत्युदरमा सुधार देखिए पनि लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको थिएन ।
लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुका केही कारण खोपको लक्ष्य पूरा नहुनु हो । नेपाल सरकारले सन् २०१९ सम्म दादुरा–रुबेला नियन्त्रित मुलुक घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अभियान सफल नभएपछि अब सन् २०२६ गरिएको छ । मुलुकमा चार प्रतिशत बालबालिका शून्य खोपको अवस्थामा छन् । उनीहरूले १३ मध्ये कुनै पनि खोप पाएका छैनन् । खोप नपाउनेमा गरीबी, ज्याला मजदूरी, अशिक्षा एवं दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरू छन् । भौगोलिक विकटताले पनि यो समस्या थपेको छ । कतिपय क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको इमानदार प्रयासले पनि सम्भव हुन सकेको छैन । १६ प्रतिशत बालबालिकाले आंशिक खोप मात्रै पाएका छन् । पूर्णखोपका निम्ति औपचारिक प्रचारप्रसारले मात्रै हुँदैन । यसलाई सार्थकता प्रदान गर्न सूचनामा पहुँच बनाउन नसकेकाहरूका लागि कार्यस्थलमा नै सेवा दिने खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
