विद्यालय भर्ना अभियान वैशाख २० गतेदेखि सकिएको छ। देशभर यो अभियान नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएपछि सञ्चालन गरिएको हो। बालबालिकाहरू विद्यालयबाहिर नरहून् र सबैलाई विद्यालयसम्म पु–याउने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० सम्म निश्शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। निश्शुल्क शिक्षा विद्यालयमा सबै तहका बालबालिकाहरूको उपस्थिति गराएर शिक्षामा पहुँच बढाउने सरकारको लक्ष्य हो। विक्रम संवत् २०८५ सम्म नेपाललाई साक्षर घोषणा गराउने लक्ष्यका साथ सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउन अभियान शुरू गरिएको हो। पर्सा जिल्लामा पनि यो अभियान सञ्चालन गरिएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पर्सा जिल्लामा विद्यालयबाहिर बालबालिकाहरू छैनन्। तर उनीहरू विद्यालयमा टिकाउ नहुने गरेको तथ्याङ्क पनि छ। खासगरी दलित बालबालिकाहरू विद्यालयमा टिकाउ हुन नसकेको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। विद्यालय भर्ना हुने पुस्तक, पोशाक र छात्रवृत्ति लिने तर विद्यालयमा वर्ष दिनसम्म पनि टिकाउ नहुने समस्या देखिएको छ।
यसो हुनुको कारण आर्थिकरूपमा पछि रहनु हो। आर्थिकरूपमा सम्पन्न गराउने काम यो समुदायलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले प्रयास गर्दै आए पनि प्रभावकारी साबित भएको छैन। कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवाखाजाको व्यवस्था गरिएको छ। दिवाखाजा प्रतिव्यक्ति १५ रुपैयाँ तोकिएको छ र साताव्यापी तालिका अनुसारको खाजा खुवाउन निर्देशन जारी छ। तर अहिलेको जमानामा प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँबाट तोकिएको तालिका अनुसार खाजा खुवाउन सकिने अवस्था छैन। केही विद्यालयले आन्तरिक स्रोत, पालिकाको सहयोगमा दिवाखाजा इमानदारिताका साथ सफल पार्दै आएका छन् भने यसैमा कतिपय विद्यालयहरूले भने अनियमितता पनि गर्दै आएको गुनासो छ। विद्यार्थी सङ्ख्याभन्दा बढी देखाएर खाजा, छात्रवृत्ति, पोशाक र पुस्तकमा केही विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले अनियमितता गर्दै आएका छन्। निश्शुल्क शिक्षासहित सरकारले पुस्तक, पोशाक, छात्रवृत्ति र दिवाखाजाको व्यवस्था बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा सहभागिता गराउने उद्देश्यले गरेको हो। तर पनि लक्षित समुदाय भने शिक्षा पहुँचबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।
हिमाल, पहाड र तराईका जिल्लामा रहेका दलित, गरीब, विपन्न परिवारका बालबालिकाहरू शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित छन्। यसो हुनुको कारण उनीहरूका अभिभावकहरूको क्रयशक्ति कम हुनु हो। दैनिक ज्याला–मजदूरी गरेर घरपरिवार पाल्नुपर्ने बाध्यतामा बाँचेका दलित, गरीब, विपन्न परिवारका बालबालिकाहरू घरका अभिभावकहरूलाई सघाउनका लागि काममा जानुपर्दा उनीहरू विद्यालयको पहुँचभन्दा टाढा रहेका र उनीहरूलाई विद्यालय भर्ना गरिए पनि टिकाउ हुन नसकेको हो। अभिभावकसँगै ज्याला–मजदूरी गर्नुपर्ने बाध्यता, घरमा भाइबहिनीहरूको हेरचाह, पशुचौपाया चराउनुपर्ने, घर कुर्नुपर्ने जस्ता समस्यासँग जुध्दै आएका उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न समस्या देखिन्छ। तसर्थ ती समुदायको आर्थिक उपार्जनको व्यवस्था मिलाउनेतर्फ पनि तीनै तहका सरकारले प्रयास गरेको खण्डमा मात्र ती समुदायका बालबालिकाहरू विद्यालय जाने र टिकाउ हुने देखिन्छ।
