हाम्रो देशको राजनीतिक इतिहासमा समयसमयमा अनेक परिवर्तनहरू भएका छन् । १०४ वर्षको राणाशासन अन्त्य गरी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको सफलताको खुशियाली मनाउन फागुन ७ गतेलाई प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको पाइन्छ । तर स्व राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते नयाँ पञ्चायती संविधान जारी गरेको स्मरण गर्न पञ्चायतकालभरि नै यसलाई संविधान दिवस र फागुन ७ गतेलाई प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको पाइन्छ । वस्तुतः यो पञ्चायती संविधान प्रजातान्त्रिक छ भनेर देखाउन गरिएको हुन सक्छ । त्यसो नहुँदो हो त २०४६ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन फेरि प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि नै गर्नुपर्ने थिएन होला ।
२०४७ मा बहुदलीय व्यवस्थासहितको संवैधानिक राजतन्त्र अङ्गीकार गर्दै नयाँ संविधान जारी भयो । यो संविधान जारी हुँदा अन्य व्यवस्थाका साथ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको साटो घुमाउरो पारामा धर्म निरपेक्ष बनाउने षड्यन्त्र भयो । त्यहाँदेखि नेपालमा शुरू भएको धार्मिक उग्रवाद बढ्दै गएर आज संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ । यो परिवर्तन नै विदेशी राष्ट्रहरूको दबाबको परिणति थियो, जसमा पश्चिमाहरूको विशेष भूमिका थियो । त्यसपछि २०५२ सालमा शुरू भयो तथाकथित माओवादी जनयुद्ध जसमा विभिन्न राष्ट्रहरूले आआप्mनो भूमिका खेले र यसको बीभत्स परिणति राजा वीरेन्द्रको वंशनाशको रूपमा अगाडि आयो । यस हत्याकाण्डको दोषी फेला नपारिए पनि जनताले आप्mनो निर्णय सुरक्षित राखेर उपयुक्त समयमा त्यसको कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ ।
२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आप्mनो हातमा लिएपछि नेपालमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र माओवादीका बीच विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाबमा नयाँ दिल्लीमा २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि फेरि दोस्रो जनआन्दोलन शुरू भएको हो । १९ दिने त्यस आन्दोलनलाई वसन्तक्रान्ति पनि भन्न थालिएको छ । जसको कारण राजा ज्ञानेन्द्रले जनतासामु घुँडा टेक्नुपरेको थियो । ज्ञानेन्द्रले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गर्दै राजनीतिक दलले कोरेको मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्ने घोषणासमेत गर्नुपरेको थियो । यही घोषणा अनुसार पुनस्र्थापित संसद्ले २४० वर्षदेखि चल्दै आएको राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई नै राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत दिएको थियो ।
२०६२ वैशाख ११ गतेका दिन नै राजाले २०५९ मा विघटन गरेको संसद् पुनस्र्थापनासमेत गरेका कारण नै यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस नामकरण गरी २०६४ सालदेखि मनाउन थालिएको हो । अब देशमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र गरी दुईवटा दिवस मनाइन्छ । सामान्यरूपमा दुवैको मूल तत्व त जनताद्वारा जनताका लागि भन्ने नै होला तर शाब्दिकरूपमा विचार गर्दा प्रजा भन्ने शब्द मानिस र लोक भन्ने शब्दले मानिस, पशुपक्षीलगायत वनस्पतिसमेतको दायित्वबोध हो कि जस्तो लाग्छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र स्थापित भएपछि २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो, जसमा माओवादीले प्रथम स्थान प्राप्त गरे पनि संविधान भने बन्न सकेन । त्यसपछि २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो, जसले २०७२ असोज ३ गते लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी ग-यो र अब यस दिनलाई हामी संविधान दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छौं । यसका साथै जेठ १५ गतेलाई गणतन्त्र घोषणा भएको दिनको रूपमा स्मरण गरिन्छ ।
सङ्घीयता त निर्णय जनताको घरदैलामा हुने गरी बनाइएको प्रान्तीय वा प्रादेशिक राज्य समूह हो तर मेरो मनमा उठेको प्रश्न के हो भने प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र गरी तीनवटा उत्कृष्ट व्यवस्था उपभोग गरेर के साँच्चै आज सिंहदरबार जनताको घरआँगनमा पुगेको छ ? पुगेको छ भने जे नाम दिए पनि ठीक, हैन भने नाम फेरिनुको कुनै औचित्य नै छैन ।
विश्वको उत्कृष्टमध्येको एक र दक्षिण एशियाको उत्कृष्ट भनिएको संविधान जारी हुँदा ५४ जना नेपालीको हत्या गरायो । यति त यसभन्दा पूर्वको छवटा संविधान फेरिंदासमेत भएको सम्झना छैन । क्रान्ति गरेर आएको माओवादीहरूकै क्यानटोनमेन्टमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दा पनि कसैले जाँच गरेन । गोकर्ण, पशुपति, वाइडबडी, सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी हुँदै सहकारीसम्म उजागर भएका काण्डहरूलाई हेर्ने हो भने सबै एउटै खालका छन् । अनि कसले कसलाई समात्ने ? भ्रष्टाचारमा दक्षिण एशियामा प्रथम स्थान प्राप्त गरेको हाम्रो यो देशमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ ।
विगतमा भएका दुईवटाको गति हेर्दा त यसमा भारतको तत्परताका कारण केही जलविद्युत् आयोजनाहरू छनोटमा पर्न सक्छन् तर नेपालको आन्तरिक बजारको अवस्था हेरेर धेरै आशावान हुने अवस्था देखिंदैन । कृषिप्रधान भनी घोषणा गरिएको हाम्रो देशमा कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करीब ३४ प्रतिशतको योगदान छ तर देशको उब्जनीयोग्य जमीनको ३४ प्रतिशत भाग अझैं सिंचाइबाट वञ्चित छन् भने देशलाई आवश्यक पर्ने सात लाख मेट्रिक टन मलखादमध्ये चार लाख मेटन मात्र खरीद गरी दक्षिणी सीमाका नेपालीहरूलाई भारतबाट ब्ल्याकमा किनेर भारतीय एसएसबीको गाली सुन्न बाध्य पारिन्छ अनि चामल, धान, गहुँ, प्याजमा भारतले रोक लगायो भने पाउ पर्ने स्थिति आउँछ ।
नेपालका चिनी उद्योगहरू २० प्रतिशत क्षमता उपयोगमा चलिरहेका छन् । कृषकहरू भुक्तानीपीडित भएका कारण उखुबाली लगाउन छाडिसके तर सरकार यिनको, मिटरब्याजीको र लघुवित्तपीडितको समस्या समाधान गर्न असमर्थ छ । प्रजातन्त्रकालकै कुरा गर्दा आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत औसतमा बढ्न सकेको छैन र ८० करोडलाई सस्तो मूल्यमा रासन उपलब्ध गराएर भारत सरकार ३५०० डलर प्रतिव्यक्ति आय पु-याएर विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्दा पनि गरीब राष्ट्रमा दरिएको छ भने १२०० डलर प्रतिव्यक्ति आयमा हामी कुन स्थानमा छौं ।
समग्रमा भन्दा प्रजा, लोक र गण गरी तीनवटै तन्त्र राजनीतिज्ञहरूको मागीखाने भाँडो हुन पुगेको छ र सफलता के भने यिनीहरूले राजनीतिलाई लगानी र करमुक्त उद्योगको रूपमा विकास गर्न भने सफल भएका छन् । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाको तन्त्र जनताको लागि ‘कौवालाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ जस्तै भएको छ । गणतन्त्रको स्थापनापछि सङ्घ बनेको साढे आठ वर्ष बितिसक्दा प्रदेशसँग न प्रशासन छ, न प्रहरी । मन्त्रीको त कुरा छाडौं मुख्यमन्त्रीकै कार्यक्रममा जिल्लाका प्रशासन र सुरक्ष्Fा प्रमुखहरू सहभागी भएका पाइँदैनन् । प्रदेशमा खट्ने कर्मचारीहरूले आप्mनो बिदा भने सङ्घको हाकिमसँग स्वीकृत गराउने अचम्मको सङ्घीय व्यवस्था एउटा नाटक हो भनेर प्रायः सबैले बुझिसके तर त्यसमा लागेका कार्यकर्ताहरूको लागि केही बजेट विनियोजन गरेर लघु राजनीतिक उद्योग चलाउने व्यवस्थाबाहेक सङ्घीयतामा केही हुन सकेको छैन । उत्कृष्ट संविधानका निर्माताहरू नै अब संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचन मात्रै हुनुपर्ने माग उठाउन थालेका छन् । यसको एकमात्र ध्येय केही गर्न नसकेको असफलता लुकाउन नयाँ ब्यूहरचना गरेका हुन् ।
तसर्थ दिवस जुनसुकै होस्, जबसम्म त्यसले नाम अनुसारको सार्थकता दिंदैन, त्यसलाई मनाउनु र रमाउनुको कुनै अर्थ छैन । हो एक दिनको विश्राम अनि घरपरिवारसँग समय बिताउन पाइन्छ ।
