केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार बदलिएपछि चर्चित विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० पनि ठन्डाएको छ । चर्चित मात्र नभई विवादित यो शिक्षा विधेयक शिक्षा सुधारको नाममा भन्दा शिक्षक, कर्मचारी हकहितमा बढी केन्द्रित छ रे । शिक्षामा समेत स्वार्थी समूह, शिक्षा माफियाहरू हावी छन् भन्ने कुरा जगजाहेर छ । विनाकटनी–छटनी र विनासुधार संसद्मा पुगेको यो विधेयक शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई खुशी पार्ने कुरामा केन्द्रित र शिक्षाविरोधी जस्तै छ रे । यो सत्य हो कि अन्य प्रमुख कारणझैं सरकारी विद्यालयको पठनपाठनको स्तर घट्नुमा नियमित पठनपाठन नहुनु पनि हो । यसका अन्य थुप्रै कारण भए पनि संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० यसबारे मौन छ ।
जबसम्म नेपाल सरकारले निर्धक्क र स्वतन्त्ररूपमा शिक्षा विधेयक बनाउन असमर्थ रहन्छ तबसम्म विद्यालय शिक्षा सुधार आकाशको फलजस्तै रहन्छ । विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणका बखत विभिन्न शिक्षक सङ्घ, सङ्गठन एक भएर बेसुरा आवाज निकाल्न थालिहाल्छन् । शिक्षकहरू राजनीतिक दलहरूको भरिया बनेको आरोप लाग्दै आएको छ । पेशागत सङ्घ, सङ्गठनहरू राजनीतिक दलहरूतिर अलि बढी नै आकर्षित हुन थालेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयले यसबारे गम्भीर छलफल थालेको, शिक्षकलाई राजनीतिभन्दा विद्यालय शिक्षामा समर्पित गर्ने वातावरण बनाउने, अटेर गर्ने मास्टर साहेबहरूलाई हदैसम्मको कारबाई गर्ने आदि कुरामा बृहत् काम हुँदैछ रे । विगतमा समेत यस्ता सकारात्मक प्रयासहरू असफल भएका छन् । यस्ता सकारात्मक प्रयासहरू लागू हुन नदिन शिक्षक नेता, पेशागत सङ्घ, सङ्गठन र तिनका गुरु राजनीतिक दलहरूको साँठगाँठ नै हुन्छ ।
भाँजो हाल्न शिक्षकहरूलाई विभिन्न रङ्गरूप र लेबलमा भर्ना गरिन्छ । करार, राहत, अस्थायी, निजी आदि विभिन्न रूप छन् यसका । भनसुन र ’दे दही ले दही’ स्तरमा हुने यस्ता भर्ना–नियुक्तिले योग्यहरू पाखा लाग्ने, पलायन हुने गरेका छन् । शिक्षा सेवाको परीक्षा पास भएर स्थायी दरबन्दी र रवाना लिएर वीरगंज महानगरपालिका आइपुगेका शिक्षक–शिक्षिकाहरूलाई महानगरपालिकाले बेवास्ता गर्दा झन्डै एक महीनादेखि बेखर्ची र विवश भएका छन् ।
माथिको आदेशलाई लङौटी लगाउने, आधिकारिक शिक्षक–शिक्षिकालाई स्कूलमा हाजिर नगराउनुको थुप्रै कारण छन् । वीरगंज महानगरपालिकाले यहाँका स्कूलहरूमा मनपरी ढङ्गले पहिले नै विभिन्न रङ्गरूपमा शिक्षक भर्ना गरिसकेको र सोर्सफोर्स, भनसुन–धनसुनबाट भर्ना भएका (राम्रा होइन हाम्रा) शिक्षकहरू हटाए राजनीतिमा असर पर्ने भएकोले शिक्षा सेवा पास गरेर आएकाहरूलाई आलटाल गरेर हतोत्साहित पारेर फिर्ता पठाउने प्रपञ्च जारी छ रे ! सबैलाई थाहै छ हाम्रो महानगरमा लाटो खान्छ एक बल्ड्याङ बाठो खान्छ तीन बल्ड्याङ भन्ने खालका पढालिखा मूर्खहरूको बोलबाला छ । झन्डै चार दर्जनको सङ्ख्यामा मुलुकका विभिन्न जिल्लाका स्थायी दरबन्दीसहित आएका शिक्षकहरू बेसहारा बनी वीरगंजको सडक गल्लीमा भौंतारिरहेका छन्, कसलाई वास्ता !
वास्तवमा हाम्रा विद्यालयहरू सामुदायिक हुन् कि सार्वजनिक अथवा सरकारी छुट्याउन सक्ने अवस्था नै छैन । महानगरका थुप्रै विद्यालयमा त वडा कार्यालयको कब्जामा छ । कतिपय स्कूलहरू सरकारको लगानीले मात्र चल्ने अवस्था छैन । सरकारले केही वर्षदेखि क्रमशः शिक्षाको बजेट घटाउँदै लगेको छ । २०७४/७५ सालसम्म १७ प्रतिशत रहेको शिक्षा बजेट अहिले घटेर ११ प्रतिशतमा झरेको छ । बजेटको आकार घटेपछि शिक्षाको स्तर कसरी उकासिन्छ ? भन्न त सरकारले निश्शुल्क शिक्षा भन्छ तर शिक्षा निश्शुल्क छँदै छैन ।
बजेट अपुग भएपछि केही असल शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यार्थीहरूबाट न्यून अतिरिक्त शुल्क लिएर विद्यालयलाई राम्रो र स्तरीय पनि बनाएका छन् । तर राम्रो देख्न नसक्नेहरूको षड्यन्त्रले यस्ता असल शिक्षकहरूले अतिरिक्त शुल्क असुलेको आरोपमा अख्तियारको तारिख धाउनु परेको छ । अब भन्नुस् यहाँ राम्रो गर्ने जमर्काे कसले र किन गर्ने ? पाउरोटी, बिस्कुट, चाउचाउ, कुर्कुरे, चिप्स आदिलाई जङ्कपूmड भनिन्छ । जङ्कपूmड तयारी र सजिलो खाजा भन्ने प्रचलन छ । कोदो, मकै, फापर, भटमासजस्ता स्थानीय उपजले स्कूलको खाजामा स्थान पाउँदैनन् । अचेल केही पहाडी क्षेत्रका विद्यालयले स्थानीय सिमी, बोडी, मस्याङ र गेंडागेंडी उमालेर दिवा खाजा खुवाउँछन् ।
कक्षा ५ मुनिसम्म रु १५ का दरले दिवा खाजा रकम सरकारले दिन्छ । जङ्कपूmड खाने बच्चाहरूमा पेट दुख्ने, वाक्वाकी लाग्ने, खाना नखाने, अल्सर आदिको लक्षण देखिन्छ । दिवा खाजाको मेनु कुनै विद्यालयले राख्दैन । खाजा मेनु अर्थात् कुन दिन, कुन वार के खुवाउने जानकारी हो । विद्यालयको क्यान्टिनमा जङ्कपूmड देखिनेगरी झुन्ड्याएर बेचिन्छ । भनिन्छ कतिपय क्यान्टिनहरूले लुकाएर छिपाएर पानपराग, गुटका र सुर्ती पनि सप्लाई गर्छन् रे ।
वर्तमान शिक्षा प्रणालीले त हाम्रो सन्ततिमा नराम्रो असर पार्दैछ । एकपल्ट गुलजारले यस्तो शेर लेखे–
दोस्त ही हैं जो हाल पुछते हैं,
वर्ना बच्चे वसियत पुछते हैं
और रिश्ते हैसियत पुछते हैं । त्यस्तै–
कलम से खत लिखने का रिवाज
फिर आना चाहिए
ये च्याटिङ कि दुनियाँ
फरेब फैला रही है ।
शिक्षालाई भिक्षामा परिणत नगरौं । बोल्ने सबै बाठा र नबोल्ने सबै लाटा हुँदैनन् सरकार । भनिन्छ, शिक्षामा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनुपर्छ तर हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा शिक्षामा असमानता, बेथिति सय जिब्रो भएको शेषनागले समेत वर्णन गर्न सक्दैन । कुनै जमानामा बुर्जुवा शिक्षा भन्दै राजनीति गर्नेहरूका खलक अहिले विदेशी शिक्षा, विदेशी चमकदमकमा रमाएका देखिन्छन् । चम्किने सबै सुन हुँदैन भनेझैं राजनीति गर्ने र शिक्षण पेशालाई दूषित गर्नेहरूलाई तह लगाउन नसक्ने हो भने गहुँसँगै घुन पनि पिसिएझैं शिक्षा सेवामा समर्पित शिक्षकहरूसमेत पेलाइमा परेर शिक्षा क्षेत्रमा झन् ठूलो गडबडी हुने देखिन्छ ।
