जबजब नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुन्छ, तबतब निजी विद्यालयभित्र आर्थिक लुटको चर्चा पनि शुरू हुन्छ । तर सुधार कहिले भएन । यस वर्ष पनि काठमाडौं महानगरपालिकालगायत केही पालिकाले सूचना जारी गरेका छन्–“संस्थागत विद्यालयले वर्षैपिच्छे भर्ना शुल्क लिन पाउँदैन ।
यस प्रकारको सूचना पहिलोचोटी निस्केको पनि होइन । फागुमा जबरजस्ती रङ्ग–अबीर लगाउनु, लोला हान्नु, दीपावलीमा पटका पड्काउनु अपराध हो भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना निकाल्छ, तर हुन्छ ठीक उल्टो । काठमाडौं महानगरले जारी गरेको सूचनामा–“संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ को दफा १४.१ (२) मा विद्यार्थी भर्ना हुँदा एकपटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको १ महीनाको शुल्क लिन पाउने मापदण्ड रहे तापनि काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित केही संस्थागत विद्यालयहरूले बढी शुल्क लिएको जनगुनासो प्राप्त भएकोले प्रचलित ऐन नियम, मापदण्ड र निर्देशिकाबाहेक विद्यार्थी भर्नालगायत शुल्क नलिनुहुन तथा यस अघि प्रचलित ऐन, नियम, मापदण्ड र निर्देशिका विपरीत शुल्क लिइएको भएमा सम्बन्धित अभिभावकलाई फिर्ता गर्नसमेत अनुरोध छ ।” अनुगमनको क्रममा ऐन, कानून, मापदण्ड र निर्देशिकाविपरीत भर्ना शुल्कलगायत अन्य शुल्क लिएको पाइएमा कारबाई गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ–के यो समस्या काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै छ ? पक्कै होइन । यो ७७ वटै जिल्लाका संस्थागत विद्यालय अर्थात् निजी बोर्डिङ स्कूलहरूमा कायम छ । प्रायःजसो विद्यालयहरूले महीनाको शुल्कभन्दा ४ देखि ५ दोब्बरसम्म ‘एनुअल फी’को नाममा भर्ना शुल्क असुल्ने गरेका छन् । सरोकारवाला निकायले जस्तो सूचना निकाले पनि निजी विद्यालयहरूले अभिभावकलाई पुनः भर्ना शुल्कको स्लिप पठाइरहेका छन् ।कसैले विरोध वा उजूर गरेमा आप्mनो बच्चा स्कूलबाट लग्नुस् भन्ने वा स्कूलमैं नपढाउनेजस्ता समस्या विगतमा देखिएको हुनाले अभिभावकहरू विरोध गर्न अगाडि सर्दैनन् । भन्नका लागि यस देशमा अभिभावक सङ्घ छ । त्यो पनि पार्टीपिच्छे फरकफरक सङ्घहरू छन् । राजनीतिक पार्टीहरूका भ्रातृ सङ्गठनको रूपमा काम गर्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि छन् तर विद्यालयको यस आर्थिक लुट र अभिभावकको ढाड सेकाइप्रति कसैको ध्यान जाँदैन । गइहालेछ भने त्यो सस्तो लोकप्रियताबाहेक केही हुन्न । वास्तवमा यस्तो मुद्दा उठाएर विद्यालय प्रशासनसँग केही लेनीदेनी गरेर चुप लाग्ने सबै सरोकारवालाको नियत विद्यालयहरूले थाहा पाइसकेका छन् । त्यसैले विद्यालयहरूले वार्षिक शुल्कको नाउँमा औकात अनुसार रू ६,००० देखि रू ४०,००० सम्म भर्ना शुल्क लिने गरेको एक अध्ययनबाट थाहा भएको छ । शिक्षा ऐनविपरीत यो काम, नगर्न–नगराउन पुनरावेदन अदालत (उच्च अदालत) समेतले निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।
नेपालका प्रायः ठूला निजी स्कूलहरूमा ठूला पार्टीका नेताहरूको लगानी हुनु, चुनावको बेला नेताहरूले ठूला स्कूलहरूबाट ठूलो चन्दा असुल गर्नु तथा शिक्षकहरूलाई कार्यकर्ताको रूपमा सञ्चालन गर्नु जस्ता कारणले शिक्षामा अनैतिकता र भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदा पनि सरोकारवाला निकाय औपचारिकता निर्वाह गर्नुभन्दा अरू केही गर्न सक्दैन । यसतर्पm अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण नहुँदा लाग्दछ यो उसको कार्यक्षेत्रमैं पर्दैन ।
सरकारको यति ठूलो लगानी सामुदायिक विद्यालयमा छ भने निजी विद्यालयको आवश्यकता के ? किन राख्नुप¥यो निजी विद्यालय ? हामी सबैले बुझेकै कुरो हो । निजी विद्यालय खुलेदेखि नेपाली विद्यार्थीको आप्mनो भाषा निरन्तर कमजोर हुँदै गएको छ । निजी विद्यालयमा पर्ने विद्यार्थीहरू नेपाली भाषामा निकै कमजोर छन् । निजी विद्यालयहरूले हाम्रो भाषा मासिरहेका छन् । सरकारको पाठ्यक्रम नमानेर कमिशनको लोभमा आप्mनै पाठ्यक्रम चलाएका छन् । वास्तवमा निजी विद्यालयहरू मुनाफाखोर पसलमा रूपान्तरण भएका छन् । विद्यालय हाताभित्रै किताब, कपी, टाई, ड्रेस, जुत्ताको व्यवस्थापन विद्यालय व्यवस्थापन पक्षले गरेको देख्दा कसरी भन्ने यो शिक्षाको मन्दिर हो ? यो त वास्तवमा माल कमाउने अभिप्रायले खोलिएको एउटा पसल मात्रै हो ।
विद्यार्थीहरूमाथि घोकाउने नाउँमा गरिने भौतिक हिंसाको त कुरा गरेरै साध्य छैन । विद्यालयहरू पूर्णरूपेण व्यापारमा उत्रिसकेपछि शिक्षा गौण बन्न जान्छ । र यही हालत यतिबेला निजी विद्यालयहरूको छ । यति हुँदाहुँदै पनि निजी विद्यालयलाई कुनै पनि कसूरमा कुनै पनि कारबाई भएको आजसम्म कसैले सुन्नुभएको छ ?
नेपाली समाज यतिबेला चरम आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । मुलुक भित्र बेरोजगारीको लामो ताँती छ । उद्योगधन्दा चौपट छ । यस्तोमा निजी विद्यालयहरू किन दिन दुना रात चौगुना फस्टाइरहेका छन् ? अहिले सबैभन्दा बढी फस्टाएको क्षेत्र नै शिक्षा र स्वास्थ्य हो । जब सरकारी अस्पताल छँदैछ अनि निजी अस्पताल किन चाहियो ? लुटबाहेक यसको अर्को अभिप्राय के ? त्यसैले आजको बहस शिक्षालाई निजीकरण होइन कि सार्वजनिकीकरण गर्नु हो र यो कार्य जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्छ ।
हाम्रो देशको शैक्षिक इतिहास हेर्दा २०२८ सालमा शिक्षा सर्वजनीकरण गरियो तर विडम्बना छ जसले ग¥यो उसैले चलाउन सकेन । २०३६ सालपछि सरकारले निजीलाई हात जोडेर चलाइदेऊ भन्ने अवस्था आयो । त्यस पछि शिक्षा क्रमशः निजीकरणमा गयो, शिक्षा निजीकरणमा गएपछि सार्वजनिक संस्थाहरू ध्वस्त भए । शिक्षण संस्था नै ध्वस्त भएपछि, त्यसबाट उत्पादन भएर देश चलाउने जनशक्ति नै ध्वस्त भयो । सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भएपछि सेवाका जति पनि संस्था छन् ती सबै ध्वस्त भए । जहाँसम्म संवैधानिकता र कानूनको कुरा छ, संविधानको एउटा बुँदाबाहेक कुनै पनि बुँदाले शिक्षामा निजी लगानीको कुरा गर्दैन । शिक्षामा निजी लगानीको कुरा गर्ने त्यो बुँदा राज्यको नीति अन्तर्गत पर्छ मौलिक हक अन्तर्गत पर्दैन । राज्यका सबै नीति एकातिर, मौलिक हक अर्कातिर राख्यो भने मौलिक हककै पलडा भारी हुन्छ । संविधानको धारा ३१ (२) ले जे कुरा बोलेको छ अब नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारमार्पmत वडा–वडाबाट शिक्षालाई सर्वजनीकरण गर्ने अभियान शुरू नगर्ने हो भने, हाम्रो सार्वजनिक विद्यालय अर्काे १० वर्ष पनि टिक्दैन । त्यसैले सरकारले कठोर भएर संविधान कार्यान्वयन गर्न अघि बढ्नै पर्छ ।
हाम्रो संविधानका कतिपय कुरा अन्तर्विरोधी छन् । संविधान समाजवाद उन्मुख देखिन्छ भने शिक्षा सामन्तवाद र पू्ँजीवाद उन्मुख छ । यस्तो गाईजात्रा संसारमा अन्त कहीं होला ? संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध उल्लेख छ । धारा ५१ ज को २ मा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्दै सेवामूलक बनाउने भनेपछि पूँजीवाद नछाड्ने अनि समाजवादमा जाने ? कसरी मिल्छ ? संविधानमा यो कुरा बाझिएको छ । वास्तवमा धारा ५१ ज २ संविधानको धारा ३१ को २ सँग बाझिएकोले त्यो खारेज हुनुपर्छ । तर यसतर्पm कुनै पनि पार्टी अथवा सङ्घसंस्थाले पहल गरेको देखिंदैन । जबकि सबैलाई थाहा छ त्यो नभई हामी समाजवादमा जान सक्दैनौं । डबल स्ट्यान्डर्ड अर्थात ठेट नेपालीमा भन्ने हो भने दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाको सम्पूर्ण अवयवहरूको दोहोरो चरित्रले नेपालको विकास र समृद्धि सम्भव छैन।
त्यसैगरी संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह अनिवार्य र निशुल्क माध्यमिक तह निशुल्क भनेको के ? यहाँनिर प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ कि के निजी स्कूलमा पढ्न जाने नेपालका नागरिक हैनन् ? तिनको शिक्ष्Fा निश्शुल्क गर्नुपर्दैन ? यसतर्पm राज्यको आवधिक कार्ययोजना अहिलेसम्म किन बनेन ? सरकार बनाउन र सरकार खसाउन रातारात एक पार्टीबाट अर्काे पार्टीमा भ्यागुताजस्तै उफ्रेर जाने हाम्रा नेताहरू र संसद्भित्र पार्टी टुक्र्याउन संविधान संशोधन गर्न सक्ने संसद्ले यस विषयमा किन आजसम्म चासो राखेको छैन ?
यहाँ कतिपयले निजी विद्यालयलाई पनि मार्का पार्नुहुँदैन । उनीहरू पनि संविधानसम्मत नै छन् । उनीहरू पनि देश विकासमैं लागेका छन् जस्ता तर्क गरेको देखिन्छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले संविधानको धारा ५० (३) मा उल्लेख भएको आर्थिक नीतिको जुन कुरा उठाउँछन् त्यो भनेको तीन खम्बे नीति हो – पहिलो निजी, दोस्रो सरकारी र तेस्रो सहकारी ।
निजी विद्यालय सङ्गठनहरू प्रायः भन्ने गर्छन् राज्यले संविधानमैं निजी, सरकारी र सहकारी भनेको छ । हामी संविधान अनुसार नै देश सेवामा लागेका छौं । संविधानले देखाएको आर्थिक नीति अन्तर्गत नै हामीले लाइसेन्स पाएर विद्यालय सञ्चालन गरेको हो । हामी संविधान विरोधी होइनौं । संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यसै अनुसार हामी हिंडिरहेका छौं । यो कुरा सुन्दा जति आकर्षक र राम्रो लाग्छ वास्तवमा त्यस्तै हो त ? एकछिनलाई उनीहरूको तर्कको विश्लेषण गरौं । यदि निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन आर्थिक नीति भित्र पर्छ भने आजका मितिसम्म निजी विद्यालयले नेपालको आर्थिक स्थिति उकास्न के के काम गरेका छन् ? उल्टै देश र नागरिकको अहित गर्ने काम मात्र गरेको देखिन्छ । प्रत्येक निजी विद्यालयले ट्युशन फि कम राख्ने, त्यहीं बाट शिक्षक, शिक्षणमा खर्च गर्ने, बाँकी अन्य शुल्कका नाममा उठाएको ठूलो रकम सञ्चालकको खातामा राख्ने ? शिक्षकलाई भने योग्यता अनुसार तलबसमेत कुनै विद्यालयले दिएको देखिंदैन । शिक्षकलाई महीनाको तीन हजार रूपियाँ दिएर विद्यार्थीबाट १ लाख शुल्क लिने ?
यस्तो विभेद किन ? निजी र सामुदायिक दुवै ठाउँका शिक्षक र विद्यार्थी नेपाली नै हुन् तर उनीहरूको सेवा सुविधा किन विभेदपूर्ण ? जबकि संविधानको धारा ५० को उपधारा २ मा सबै प्रकारको विभेद हटाएर समतामूलक समाज निर्माण गर्ने भनिएको छ । त्यो भनेको शिक्षामा विभेद कायम राख्ने, अन्त मात्रै हटाउने भनेको हो र ? सबै प्रकारको विभेद हटाउने हो भने निजी विद्यालयले जुन सामाजिक विभेद सृजना गरेको छ त्यो पनि हटाउनु पर्छ । निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउने भनेर संविधानको धारा ५१ ज को २ मा उल्लेख छ तर, सेवामूलक भनेको अभिभावकलाई लुटेर सञ्चालकको खातामा रकम जम्मा गर्ने भनेको हो ? सेवामूलक बनाउन एउटै उपाय हो चार्टर स्कूल खोल्नु । सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी निजी विद्यालय सञ्चालकलाई पनि दिने, बाँकी अन्तबाट ल्याएर चलाउने, अभिभावकसँग पाँच पैसा पनि लिन नपाउने त्यो हो सेवामूलक । सरकारले प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष १७ हजार रूपियाँ खर्च गर्छ, त्यो तपाईंका स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीको टाउको गनेर दिने हो, बाँकी तपाईंहरूले खोजेर पढाउने हो भने त्यो सेवामूलक निजी विद्यालय हुन्छ । यसलाई चार्टर स्कूल भनिन्छ । संसारका धेरै देशमा चलेको छ । यदि राज्यले निजी शिक्षा चलाउने भनेको हो भने त्यसको यस्तो व्याख्या हुनुपर्छ । तर महŒवपूर्ण प्रश्न के उठ्छ भने – के यसरी नागरिकको हितमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसद्मा भएका पार्टीहरूले शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुधार गर्लान् त ? संविधान अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक गर्लान् त ? शिक्षा र स्वास्थ्य निश्शुल्क हुन्छ त ?
यस व्यवस्थामा कुनै पनि काम जनहितमा हुँदैन, त्यसैले हामीले वर्तमान सरकारबाट यस्तो आस गर्नुहुँदैन, किनभने हाम्रो संविधान सहमतिको दस्तावेज हो । त्यो बेला माओवादी बलियो थियो, जतिबेला पहिलो संविधानसभा चुनाव भयो। तर प्रतिक्रियावादीहरूले माओवादीहरूलाई घेरा हालेर उसले चाहेजस्तो संविधान बनाउनै दिएनन् । दोस्रो संविधानसभापछि माओवादी कमजोर भयो र उपस्थित दलालहरूले आप्mनो हितमा संविधान बनाए जसको परिणाम हामी अहिले भोग्दैछौँ । वास्तवमा यो संविधान समाजवादमुखी लेखिए पनि पूँजीवादमुखी पनि बन्न सकेको छैन । किनभने यहाँ कमिशनको खेलबाहेक अरू केही देखिएको छैन । त्यसकारण अब एकचोटी फेरि नयाँ क्रान्तिको उद्घोष गर्नुपर्छ जसले दलाल पूँजीवादलाई बढारेर वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गरोस् ।
