राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, ९ वैशाख/
पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका–२ दसौताटोलमा रहेको सवा २५ कट्ठा जग्गाको स्वामित्वको विषयमा दुई पक्षबीच विवाद सिर्जना भएको छ ।
भारत, बिहार, पश्चिमी चम्पारण ग्राम पञ्चायत राजइनर्वा बस्ने दिलसेद मियाँ धोबीका नाति झगरू मियाँ धोबी र जगरनाथपुर गापा–२ दसौता बस्ने नवाब राउत गद्दीका छोरा होदाराउत गद्दीबीच विवाद सिर्जना भएको हो ।
गत फागुन २९ गते स्व नवाब राउत गद्दीका जेठा छोरा होदाराउत गद्दी र कान्छा छोरा हफिजराउत गद्दीको नाममा साबिक जानकीटोला गाविसको कित्ता नं ८१ को सात कट्ठा, सोही वडाको कित्ता नं १०२ को साढे पाँच कट्ठा र वडा नं ६ को कित्ता नं ४७ को १२ कट्ठा १५ धुर गरी कुल सवा २५ कट्ठा जग्गाको नयाँ पुर्जा मालपोत कार्यालय, पर्साले बनाएको थियो ।
दुवै दाजुभाइले दुईवटा पुर्जा बनाइ कुल जग्गामध्ये एक कट्ठा जग्गा बिक्री गरेपछि भारतीय नागरिक झगरु मियाँ धोबीले आप्mनो जग्गा गद्दी परिवारले हत्याएको आरोप लगाएका छन् । उनले आफ्नो हजुरबुबाले जग्गा बिक्री नगरेको र आफूहरूले नै भोगचलन गर्दै आए तापनि मालपोत कार्यालय, पर्साका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सो जग्गा किर्ते गरी पुर्जा बनाएको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
यस विषयमा मालपोत कार्यालय, पर्साका प्रवक्ता एवं नायब सुब्बा राजेश्वर साह तेलीले २०२९ सालमा साबिक जग्गाधनी भारतीय नागरिक इनर्वा बजारका स्व दिलसेद मियाँ धोबीले स्व नवाबराउत गद्दीलाई बिक्री गरिसकेको लेखत र वडा कार्यालयको सर्जमीन मुचुल्काको आधारमा निज गद्दीको शेषपछिका छोराको नाममा पुर्जा बनाइएको बताए ।
तर धोबी परिवारले उक्त बेलाको लेखतमा दिने व्यक्ति दिलसेद मियाँको हस्ताक्षर नभएकोले उक्त कागज फर्जी भएको आरोप लगाएका छन् । साथै आपूmहरूले २०२१ सालदेखि हालसम्मको मालपोत तिर्दै आएको तर हाल पुर्जा बनाएका परिवारसँग तिरो तिरेको रसीद नभएकोले उनीहरूको स्वामित्व षड्यन्त्रपूर्वक स्थापित गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।
यस विषयमा अहिलेको जग्गा दाबी गर्ने गद्दी परिवारले जग्गा विगतमा बुबाले किने तापनि मालपोत तिर्न छुटेको तर २०७८ सालमा बुबाको निधनपछि उनको मृत्यु प्रमाणपत्र बनाएपछि जग्गाको अंश लगाउँदा सो जग्गा पत्ता लागेको र नयाँ पुर्जा बनाएको जवाफ दिएका छन् ।
इनर्वा बजारका दिलसेद मियाँको परिवारले २०५३ सालमा जग्गा बिक्री भए तापनि लालपुर्जाको प्रतिलिपि लिएको बताएको छ । सो परिवारले दिलसेद मियाँको मृत्यु २०२७ सालमैं भएको र जग्गा २०२९ सालमा पास भएकोले सो कागज फर्जी भएको दाबी गरेको छ ।
