हाम्रो समाजमा वैवाहिक कार्यक्रम निकै खर्चिलो बन्दै गएको छ । हुनेखानेहरूले विवाहमा गर्ने अथाह खर्चका कारण सम्पन्न व्यक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा वैवाहिक कार्यक्रमहरूमा हुने अनावश्यक खर्चको भार सहन गर्ने अवस्थामा नरहेका मध्यमवर्गीय र निम्न मध्यमवर्गीय समाज पनि पिल्सिएको छ । परम्परागतरूपमा हुने वैवाहिक कार्यक्रमहरू आधुनिकतातर्फ उन्मुख हुँदै गएका छन् र यसले थप आर्थिक भार बढाएको छ । बालविवाह, दाइजोप्रथाबाट उन्मुक्ति पाउन नसकेको हाम्रो समाज वैवाहिक कार्यक्रममा हुने अनावश्यक खर्चले झनै आक्रान्त भएको छ । एक दिनमा सम्पन्न हुँदै आएको हाम्रो परम्परागत वैवाहिक कार्यक्रम अहिले तीन/चार दिनसम्म चल्ने र सो क्रममा हुने भोजभतेर, बाजागाजा, टेन्ट आदि खर्चलाई पनि बढाएको छ । अहिले वैवाहिक कार्यक्रममा तीन दिनसम्म कार्यक्रम अनुसारको पोशाक लगाउने परिपाटीको विकास भएको छ । बुकुवा (हल्दी)मा पहेंलो, रङ्ग (मेहंदी)मा हरियो र सङ्गीतलगायत विवाहमा रातो आदि लगाउन थालिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालहरू देखिने तडकभडकका साथ सम्पन्न हुने वैवाहिक कार्यक्रमलाई लिएर खासगरी युवाहरू आफ्नो वैवाहिक कार्यक्रम पनि सोही अनुसार हुनुपर्छ भनी अभिभावकलाई दबाब दिन थालेका छन् । यसले गर्दा समाजमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । नेपालको कानूनले अहिले कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्ने मापदण्ड बनाएको छैन । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन–२०३३ अहिलेको अवस्थामा निष्क्रिय प्रायः छ । समयसापेक्ष यो कानून परिमार्जन नगरिएको कारण समाजले पचाउन सकेको छैन । कानून समाजले पचाउने खालको हुनुपर्छ । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन–२०३३ अहिले सामान्य मानिसहरूका लागि पनि पालना गर्ने खालको छैन । यसो त विवाहसम्बन्धी आचारसंहिता–२०७५ लागू गरिएको छ । तर त्यसमा दाइजो लक्षित आचारसंहिता मात्र बनाइएको छ । करकापले लेनदेन गर्न नहुने यसो गर्दा तीन वर्ष कैद र विवाहपछि पनि दाइजो माग भए पाँच वर्षसम्म कैद आदि । आचारसंहिता–२०७५ मा वैवाहिक कार्यक्रम गर्दा कुन तहको नागरिकले कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्ने नियम छैन, जसले जतिसक्दो खर्च गर्न सक्छ । जबकि दाइजोसँगै यसमा पनि आचारसंहिता लागू गरिनुपर्ने हो ।
अर्काको जग्गाको जोत गर्नेले कुत बुझाउनुपर्छ । त्यसैगरी, वैवाहिक कार्यक्रममा हुने खर्च आम्दानीको यति प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन र त्यसको मापन सम्बन्धित व्यक्तिले तिर्दै आएको आयकर अनुसार गरेको खण्डमा केही सुधार हुने थियो । यसैगरी, आयकर नतिर्नेहरूको हकमा यतिभन्दा बढी खर्च गर्नै नपाइने नियम बनाइने हो भने पनि अहिलेको वैवाहिक कार्यक्रममा हुने अस्वस्थ खर्चको दायरालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर स्वयम् नीति निर्माणकर्ताहरूले वैवाहिक कार्यक्रममा अनावश्यक खर्च गरिरहेका छन् भने उनीहरूले सामाजिक रूपान्तरणलाई मनन गर्लान् भनेर सोच्न पनि सकिन्न । आफू सशस्त्र जनयुद्धमा रहँदा जनवादी विवाहलाई प्राथमिकता दिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री छन् । उनले आफ्नी नातिनीको विवाह तडकभडकका साथ गरे भने अरूको के कुरा । उच्च ओहदामा रहेकाहरूले पनि वैवाहिक कार्यक्रमलाई उदाहरणीय बनाउन नसक्दा हाम्रो समाजमा वैवाहिक कार्यक्रमहरू महँगो हुँदै गएका छन् ।
