काठमाडौं, ४ वैशाख/रासस
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानूनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिने बताएका छन् ।
रणनीतिक तथा सामाजिक–आर्थिक अनुसन्धानका लागि संस्था (आइएसएसआर)ले मङ्गलवार आयोजना गरेको ‘सुशासनका चुनौती र सरकारको आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन कानून कार्यान्वयनको पाटोलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
मुलुकको समग्र विकास, नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानून, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाइ सदाचार प्रत्याभूति गर्ने अवस्था सिर्जना गरिने बताए ।
“भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयको छानबीन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाई अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता छन्, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हो, त्यसमध्ये सुशासन कायम गर्ने प्रश्नलाई सबैभन्दा अग्रभाग राखेर सोहीअनुरूप कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेकै छ ।”
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारजगत् एवं आम नागरिक सबैसँग निरन्तर समन्वय, सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।
“कानूनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र राज्य व्यवस्था सही ढङ्गले सञ्चालन हुन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संविधानले अङ्गीकार गरेका मूल्य–मान्यताहरू तथा प्रत्याभूति गरेका हकअधिकारका सम्बन्धमा कानूनहरू निर्माण भएर कार्यान्वयन भइरहेका छन् । ती सबै कानून कार्यान्वयन गर्दै देशलाई सुशासन र समृद्धिको यात्रामा डो-याउन आवश्यक छ ।”
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेशसँगै नीतिगत र कानूनी क्षेत्रमा समेत ठूलो रूपान्तरण आवश्यक हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सङ्कल्प र आवश्यकताबमोजिम सङ्घीय ऐनहरू जारी गर्न सरकार लागिपरेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग सघन संवादका माध्यमबाट आवश्यक कानूनहरूको निर्माण एवं संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।”
सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति दण्ड र पुरस्कारको वैज्ञानिक नीति, मापदण्ड र कार्यान्वयन जरुरी पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास आयोजनाहरूमा राम्रा गर्नेहरूलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिने प्रक्रियामा अगाडि बढेको जानकारी दिए ।
उनले भने, “विकास आयोजनाहरूमा हाम्रा उपलब्धिहरू के कस्ता रहे, समस्या र चुनौतीहरू कहाँ र के रहे, त्यसको समाधानका निम्ति नीतिगत, कानून, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत क्षेत्रमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्नेबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।”
