प्रस, निजगढ, २८ चैत/
वन क्षेत्र अतिक्रमण, आबादी गरी खेतीपाती गर्ने, वन क्षेत्रको जमीन किनबेचमा साक्षी बस्ने वन मुद्दाको अभियोग लागेका बारा निजगढ नगरपालिका–२ सिंगौलस्थित वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सिद्धबहादुुर थापा गत माघ २५ गते चार लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएको दुई महीनापछि यही चैत १६ गतेसम्म ११ जना प्रतिवादीले ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुुझाएर तारेखमा रिहा भएका छन् ।
बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाश राउतको आदेशमा अध्यक्ष थापासहित प्रतिवादीहरूलाई धरौटी माग गरिएको बारा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार लालबहादुुर कार्कीले बताए ।
धरौटी बुुझाएर अहिलेसम्म निजगढ नपा–२ सिंगौलस्थित वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष थापाले चार लाख, शशी कटुुवालले एक लाख, नेत्रबहादुुर पाख्रिनले एक लाख, राधाकृष्ण पुडासैनीले दुई लाख, गणेशबहादुुर लोप्चनले ५० हजार, केशवप्रसाद उपाध्यायले ५० हजार, झलकबहादुुर राईले ५० हजार, उत्तमकुुमार आलेले ५० हजार, भोजबहादुुर डासेलीले ५० हजार, यज्ञबहादुुर क्षेत्रीले ५० हजार र इलमबहादुुर थापाले २५ हजार धरौटी बुझाएर तारेखमा छुुटेको बारा जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय, बाराले वन समूहका अध्यक्ष थापालाई गत पुुस २८ गते पक्राउ गरी अनुुसन्धान पश्चात् मुुद्दा चलाएको थियो । सरकारी वकीलले अदालतमा मुुद्दा दायर गरेपछि गत माघ २५ गते थुनछेक बहसको क्रममा न्यायाधीश राउतबाट धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको थियो । हाल निजगढ नपा–२ सिंगौलस्थित वन क्षेत्र अतिक्रमण र आबादी गराएको उजूरी परेपछि अध्यक्ष थापासहित २६ जनाविरुद्ध बारा जिल्ला अदालतले गत भदौ १५ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सोही प्रकरणमा अनुसन्धानको क्रममा वन कार्यालय बाराले विद्यालय, मठमन्दिर, गुुम्बा, विभिन्न सङ्घसंस्था गरी ५२ जनाविरुद्ध मिसिल तयार गरी सरकारी वकीलको कार्यालयमा पेश गरे पनि सरकारी वकीलको कार्यालयले ३५ जनाविरुद्ध मात्रै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको डिभिजन वन कार्यालय, बाराका प्रवक्ता एवं वन अधिकृत जवाहरलालप्रसाद कुुर्मीले बताए ।
दायर मुद्दामा निजगढ नगरपालिकाका अमिरीलाल चौधरी र सोही वडाका भोलाप्रसाद तिमल्सिनाको भने निधन भइसकेको छ ।
सामुदायिक वन समूहको वन क्षेत्र आबादी गराएको आरोपमा २०७३ असार २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगमा उजूरी परेको थियो । अख्तियारले २०७७ असार ११ गते निर्णयसहित दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन डिभिजन वन कार्यालय बारालाई पटकपटक निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको र सोही क्रममा सतर्कता केन्द्रमा उजूरी परेसँगै २०७९ पुुस २१ गते आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सतर्कता केन्द्रबाट पनि निर्देशनात्मक पत्राचार डिभिजन वन कार्यालय, बारालाई पठाएसँगै वन कार्यालयले यस घटनामा तीव्रताका साथ अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
अतिक्रमणमा दोषी देखिएका व्यक्तिविरुद्ध बारा जिल्ला अदालतले गत भदौ १५ गते २६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेसँगै करीब चार महीनापछि गत पुुस २८ गते निजगढ नगरपालिका–२ सिंगौलस्थित वनदेवी सामुुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष थापालाई निजगढ सबडिभिजन वन कार्यालय, भमराले नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानको क्रममा वन क्षेत्रको एक कट्ठा जमीन किनबेच गरेको लिखत वन कार्यालय र २० कट्ठा वन क्षेत्रको जमीन किनबेच गरेको लिखतको प्रमाणले गैरकानूनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढेर ५२ जना पुगे पनि ३५ जनाविरुद्ध मात्रै सरकारी वकीलको कार्यालयको रायसुुझावको आधारमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वताका फँडानी गरिएको सो वन क्षेत्रमा स्थानीय समाजसेवी, सचेत स्थानीय, गाउँलेहरूले मानवबस्ती बस्न रोक लगाए पनि हाल ११ घर रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ । अतिक्रमण गरिएका वन क्षेत्रमा सार्वजनिक, सामुदायिक विद्यालय, मठमन्दिर, गुम्वा, सङ्घसंस्था सञ्चालनका लागि जमीन भागबन्डा गरी सो वन क्षेत्रको जमीनमा खेतीपाती गर्न ठेक्कासमेत लगाउँदै आइरहे पनि अहिले कुुनै गतिविधि अघि बढेका छैनन् । यस वन क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालय, बाराले तारबार गरी वन प्रजातिका बिरुवा रोपण गर्ने योजनाअनुरूप विभिन्न समयमा सो क्षेत्रमा निरन्तर निगरानी बढाइरहेको डिभिजन वन कार्यालय, बाराका प्रमुख एवं डिभिजनल वन अधिकृत विनोद सिंह बताए ।
