प्रस, वीरगंज, २५ चैत/
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वीरगंजलाई आर्थिक नगरी घोषणा गर्नुपर्ने व्यवसायीको मागमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घले राजस्व परामर्श तथा बजेट तयारीसम्बन्धी आइतवार आयोजित अन्तत्र्रिmयामा अर्थमन्त्री पुनले वीरगंजलाई आर्थिक नगरी घोषणाको मागमा आफ्नो समर्थन रहेको बताए । उनले मधेस प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा वीरगंजलाई आर्थिक नगरी घोषणा गर्न सङ्घीय सरकार सकारात्मक रहेको बताए । वर्तमान सरकार नागरिकको आवाज सुन्नुपर्ने कुरामा सकारात्मक रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री पुनले बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेको र आगामी बजेट १८ खर्बको सिलिङ बोकेर आइरहेको जानकारी गराएका थिए । उनले बजेटले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य २६ प्रतिशत लिएको बताउँदै लक्ष्य महत्वाकाङ्क्षी भएपनि यसलाई परिणाममुखी बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका अतुलनीय रहने बताए । वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू परीक्षणकालमा रहेको र आफू पनि परीक्षणकालमा रहेको बताए । २६ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन लक्ष्य रहेको बजेट विगतको यथार्थ हेर्दा नौ प्रतिशत रहेकोले २६ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन महत्वाकाङ्क्षी रहेको उनले बताए । मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख रहे पनि युद्ध र महामारीजस्ता कारणले विश्वव्यापी सप्लाइ चेन प्रभावित भएकाले त्यसको नकारात्मक असर बजारमा परेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिदर राम्रो रहेको र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको फाइदा नेपालले लिन सक्नुपर्ने र त्यसैको प्रयासमा रहेको बताए । उनले सरकार परिवर्तन भएपनि नीतिगत निरन्तरता हुनुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले बजेटको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित राजस्व परामर्श तथा बजेट तयारी अन्तत्र्रिmयामा वीउवासङ्घबाट आएका सुझावहरू आगामी बजेटमा सम्बोधन गराउने विषयमा आफ्नो इमानदार प्रयास रहने बताए ।
वीउवासङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले मुलुकमा अहिले उधारोको समस्या जटिल हुँदै गइरहेको बताए । उनले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढी सामान सप्लाइका कारण उधारोमा सामान नदिई बिक्ने अवस्था नरहेको र उधारो सामान दिइसकेपछि समयमा पैसा नआउने र एकपटकको प्रक्रियालाई छ महीनासम्म समय लाग्ने अवस्था रहेकोले उधारो कानून तत्काल ल्याउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य सुबोध गुप्ताले मधेस प्रदेशले बोकेको आर्थिक शक्ति र सामथ्र्यलाई राष्ट्रियस्तरमा उजागर गर्दै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिेए । उनले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अपारदर्शी ऐन–कानून, नीतिनियमलाई संशोधन गरी निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन अर्थमन्त्री र सचिवसँग अनुरोध गरे ।
वीउवासङ्घका उपाध्यक्ष माधव राजपालले भन्सार मूल्याङ्कनको जटिलतालाई निरुपण गर्न भन्सार ऐनमा विद्यमान ५० प्रतिशत जरिवाना हटाउनुपर्ने, आयातीत मालवस्तुको बिलबीजक मूल्यमा शङ्का लागेमा पाँच प्रतिशत थप गरी खरीद गर्ने भन्सार ऐनको प्रावधान प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाए । मधेस प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं वीउवासङ्घका पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले अहिले व्यापारीहरू आफ्नै छायादेखि डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले उद्योेग–व्यापार सञ्चालन गर्नु भनेको अपराध गरेजस्तो अनुभूति भइरहेको बताए । देशको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याइरहेको निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।
वीउवासङ्घका महासचिव आशिष लाठले पिसिएको समयसीमा तोक्नुपर्ने, भ्याट लाग्ने वस्तुहरूको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने, भन्सारसँग सम्बन्धित व्यावहारिक तथा नीतिगत समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
