• श्रीमन्नरायण
एक वर्षअघि राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा भत्किएको एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन एकाएक ब्युँतिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमवार नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारबाट विस्थापित गरी नेकपा एमालेलाई भिœयाएका छन् । ठीक यसरी नैं एक वर्ष अघि पनि उनले नेकपा एमालेलाई विस्थापित गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारमा भिœयाएका थिए । इमानदारी, नैतिकता, चरित्र, सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अस्तित्वमा आएको डेढ वर्षभित्र दोस्रोपटक सरकारमा सामेल भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सैद्धान्तिक धरातल के हो ? उसको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक चिन्तन अज्ञात छ, तर पार्टी स्थापना भएको डेढ वर्षभित्रै विशुद्ध वामपन्थी सरकारमा दुईपटक यो पार्टी सहभागी भएको देखिन्छ ।
कतिपयले यसलाई वामपन्थी सरकारको संज्ञा दिएका छन् तर नेपालको राजनीतिमा काङ्ग्रेसको पनि वामपन्थीकरण र वामपन्थी दलको पनि काङ्ग्रेसीकरण भइसकेको कारण अब विचारधाराको महŒव रहेन । मधेसी दलहरू सबै तरकारीमा मिसाउन सकिने चना अथवा आलु चरित्रका भएका छन् । तसर्थ मधेसी दलहरू पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना देखिन्छ । एक वर्षमैं दोस्रोपटक प्रतिपक्षमा बस्ने अवसर नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्राप्त भएको छ ।
सङ्घीय सरकारको सत्ता र समीकरण फेरिएसँगै नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आप्mनो नेतृत्वको दुर्ईवटा प्रादेशिक सरकारबाट माओवादीका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको छ । माओवादीले नै शुरूमा काङ्ग्रेसलाई सङ्घीय सरकारबाट बर्खास्त गरेको थियो । सबैभन्दा रोचक अवस्था कोशी प्रदेशको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पद सिस्नोको पात साबित भइरहेको छ । कसैले पनि स्पर्श मात्र गर्ने प्रयास ग¥यो भने मध्यावधि चुनावमा जानुको विकल्प हुने छैन । सत्ता नै राजनीतिको अभीष्ट भएपछि परिणाम यस्तो आउनु अपेक्षित हो । नेपाली जनता पनि कम जिम्मेवार छैन । लुतो पालेर कन्याउँदै आनन्दको अनुभूति गर्ने तर रगत बग्न थालेपछि रुनु–कराउनुको के अर्थ ?
नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण केवल देशका ठूला राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेटमुखी राजनीतिलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने उद्देश्यले भएको हो । सदनमा बहुमतप्राप्त दलको नेताले संसद् विघटन गर्न नसक्नु र संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै एक सांसदले प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान संविधानमा राखिनु प्रस्टरूपमा सत्ता लोलुपताको द्योतक हो । संसदीय व्यवस्थामा आप्mनो दलको एक्लो बहुमतबाट विधेयक पारित गराउन नसक्ने दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रावधान राख्नु संविधान निर्माताहरूको अयोग्यताको प्रतीक हो, अदूरदर्शिता र अक्षमता हो । नेकपा माओवादी केन्दले संविधानसभामार्पmत देशमा नयाँ संविधान निर्माणका लागि हतियार उठाएर एक दशकसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष ग-यो । माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षका कारण १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । नेपाली जनताले माओवादीमाथि विश्वास गरी संविधान निर्माणका लागि बहुमत पनि दिएको थियो । मधेसी दलहरूको पनि सहयोग र समर्थन उसलाई प्राप्त थियो तर माओवादीलाई संविधान चाहिएको थिएन, उसलाई सत्ता चाहिएको थियो । शायद त्यही भएर होला न माओवादी, न मधेसी दलले नै संविधान निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखे ।
नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको संविधानमा माओवादी किनारासाक्षी मात्र बस्यो । विगत ६/७ वर्षमा माओवादीले प्राप्त गरेको सत्तासुख प्राविधिक कारणले हो, जनादेशले होइन । माओवादीले विगत सात वर्षमा आपूm अनुकूल एउटा पनि विधेयक ल्याउन सकेन, जसले देशका गरीब, मजदूर, सर्वहारा, दलित र उपेक्षित वर्गको सामाजिक र आर्थिक स्तरमा सुधार हुन सकोस् । माओवादी पनि अन्य दलहरूजस्तै भएको छ । मधेसी दलहरूको अवस्था देशका ठूला राजनीतिक दलहरूको कमैया–मजदूर जस्तो भएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अनिवार्य गरिएको कारण नेपालमा अब कुनै एउटा दलले चुनावमा बहुमत पाउने अवस्था रहेन । नेपाली काङ्ग्रेसले आपूmूाई सत्ताको स्वाभाविक हकदार मान्दै आएको छ र यसै सोचले ऊ राजनीति पनि गर्दै आएको छ । गाउँघरका पुराना जमीनदारले आपूmसामु कुनै गरीबका छोराछोरीले राम्रो लुगा लगाएको, मीठो खाएको र राम्रो गाडीमा चढेको हेर्न नसकेजस्तै नेपाली काङ्ग्रेस पनि अन्य दलले सरकारको नेतृत्व गरेको अथवा सत्तासुख भोगेको कुरा सहन सक्दैन । नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकले एक्लै चुनाव लड्ने घोषणा गर्नु यसैको सङ्केत थियो ।
पार्टीका महामन्त्री र युवा नेता गगन थापाको पार्टीमा आवश्यकताभन्दा बढी महिमा मण्डन भएको छ । गगन थापालाई कतिपयले पार्टीको भावी नेता तथा करिश्मा गर्न सक्ने महापुरुष ठानिरहेका छन् । विगत केही वर्ष यतादेखि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा प्रथम पङ्क्तिकै कतिपय नेताहरू ओझेलमा परेका छन् । प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, अर्जुन नरसिंह केसी, डा रामशरण महतहरू उपेक्षित छन् । शेखर कोइराला पनि स्वयं नै हस्तक्षेप गरेर अगाडि बढेका छन् । पार्टी अहिले आधा दर्जनभन्दा बढी गुटमा विभाजित छ । गुटबन्दीकै कारण कोशी प्रदेशमा गठबन्धनका मुख्यमन्त्रीका आधिकारिक उम्मेदवारहरूले पराजय भोग्नुप¥यो भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा माओवादी प्रत्याशी पराजित भए र यो गठबन्धन पनि भत्किन पुगेको हो । कृष्णप्रसाद सिटौला राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बन्न नसक्नु कमोबेस नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी कै कारण हुन सक्दछ ।
राजनीतिमा कुर्सी भनेको सिंहको सवारी हो । शुरूमा सवारी गर्न गा-हो, सवार भएपछि ओर्लन गा-हो । किनभने त्यहाँबाट हट्नेबित्तिकै त्यो ठाउँले नै आपूmलाई खाइदिने डर हुन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आप्mनो यस कार्यकालमा एकपछि अर्को साहसी निर्णय गर्ने प्रयास गरेका छन् । यद्यपि उनले चालेका पाइला लक्ष्यसम्म पुग्न सकेन तर उनले आफ्ना विरोधीको सङ्ख्या अवश्य बढाएका छन् । नेकपा माओवादीलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक पारित गराउनु अपरिहार्य भएको छ । जबसम्म यो विधेयक पारित हुँदैन, जनयुद्धकालीन मुद्दाको छिनोफानो लाग्ने छैन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको यो कमजोर कडी नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई पनि थाहा छ । नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै पनि हालतमा यस विधेयकको समर्थन गर्ने छैन । किनभने माओवादीको जनयुद्धमा सर्वाधिक जनधनको क्षति बेहोर्ने नेपाली काङ्ग्रेस समर्थक नै थिए । नेकपा एमालेले पनि यो विधेयक समर्थन गर्ने छैन । जुन दिन नेकपा माओवादीले यो विधेयक ल्याउने प्रयास गर्नेछ, त्यसै दिन एमालेले सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न शर्त राख्नेछ । उपरोक्त कुरा तीनै दललाई थाहा छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक पारित भएपछि माओवादी केन्द्र झन् बलियो भएर आउने ठम्याइ एमालेको छ । माओवादी बलियो हुनु भनेको एमाले कमजोर हुनु हो र एमाले बलियो हुनुको अर्थ माओवादी कमजोर हुनु हो ।
नेकपा एमालेको समर्थन प्राप्त गरेपछि गत वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए– मैले तपाईंलाई दुर्ईपटक प्रधानमन्त्री बनाएको हो, एकपटक समर्थन गरेर तपाईंले एउटा ऋण चुक्ता गर्नुभयो अझ एउटा ऋण तपाईंले चुक्ता गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै हिसाब बराबर हुनेछ । सम्भवतः नेकपा एमालेको समर्थनबाट दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीसितको हिसाब बराबर भएको छ । तर जब पुनः ओलीले आपूmलाई समर्थन गर्न प्रचण्डमाथि दबाब दिनेछन्, त्यही दिन यस गठबन्धनको अन्त्य हुनेछ । सम्भवतः दशैं–तिहारपछि प्रधानमन्त्री दाहाल पुनः नेपाली काङ्ग्रेससित गठबन्धन बनाउन तयार हुनेछन् । प्रधानमन्त्री उही रहने, तर प्रतिपक्षी नेता मात्रै बदलिने यो राजनीति नेपालमा पनि छिमेकी बिहारबाट नै भित्रिएको छ । जहाँ विगत १८ वर्षदेखि मुख्यमन्त्री नीतीशकुमार नै छन् ।
केवल प्रतिपक्षी दलका नेताको परिवर्तन मात्रै हुँदै आएको छ । भोलिका दिनमा नेपालको राजनीतिमा यही चरित्रले निरन्तरता पायो भने शुरूमैं कसैले कसैलाई समर्थन गर्ने छैन । नेपालमा संविधान संशोधन आवश्यक छ । पाँच वर्षसम्म संसद् चल्नैपर्ने प्रावधान समाप्त हुनु आवश्यक छ । सत्ता समीकरण परिवर्तनले देश र जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन ल्याउने छैन । अब एक वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने पालो काङ्ग्रेसको आएको छ ।
