मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले वीरगंजमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा सबैजसो विकारका कामको अपजस सङ्घ सरकारको टाउकोमा थुपारेर आफू पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयास गरेका छन् । कार्यक्रममा वातावरण, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी सरकारी कार्यालयहरूका सेवा, किसानका समस्या, महिला सशक्तीकरणमा प्रदेश सरकारको भूमिका, दलित आयोगलगायतका विषयमा सहभागीहरूले प्रश्न तेस्र्याएका थिए । महिला सशक्तीकरणको सवालमा प्रदेश सरकारको लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाहरूमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत अनिवार्य गरिएको बताए । मुख्यमन्त्रीले दिएको जवाफमध्ये यो नै एउटा दाबी प्रमाण पुग्ने र यो मधेस सरकारले गरेका काममध्ये ठोकुवा गरिएको हो । बाँकी सबैजसो जवाफमा मुख्यमन्त्री यादवले सङ्घ सरकारको टाउकोमा दोष थुपार्ने र गर्छु, गर्नेछु जस्ता कुरामा अल्झिए । उनले कुनै कामको ठोकुवा गर्न सकेनन् । यसअघिका मुख्यमन्त्रीको सौन्दर्यीकरण योजना अलपत्र परेको विषयमा त झनै लापरवाहपूर्ण जवाफ दिए । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा यससम्बन्धी फाइलहरू नै गायब गरिएको गैरजिम्मेवार कुरा गरे । उनको सचिवालयबाट फाइल गायब हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी वहन गर्ने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न पनि असमर्थ रहेको विवशता जाहेर गरे । यो कार्य पनि सङ्घले कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गरेर प्रदेशको जिम्मा नलगाएको परिणाम भएको उनको सफाइ थियो ।
कर्मचारीतन्त्र आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको र यसैको परिणाम प्रदेशमा सङ्घ केन्द्रित कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार, बेथिति देखिएको उनले गुनासो पोखे । तर प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा भएका सुधारका सूचकहरू भने उनले प्रस्तुत गर्न सकेनन् । मधेस सरकार अन्तर्गतका यी कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार नभएको एउटै पनि उदाहरण दिन नसक्नु पनि उनको कमजोरी नै हो । मधेस प्रदेश सरकार अन्तर्गत अहिले थुप्रै कार्यालय छन्, जहाँ सङ्घ अन्तर्गतका कार्यालय सरह भ्रष्टाचार, घूसखोरी भइरहेका छन् । आफूले नियन्त्रण गर्न सक्ने कार्यालयहरूमा सुधार भएको दाबी गरिएको भए आम जनताले मुख्यमन्त्रीको वाहवाही गथ्र्याे होला । किसानहरूको हकमा पनि उनको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाबाहेक अहिले किसानहरूले भोगिरहेका मल, सिंचाइ, बीउबिजनको समस्या निराकरणका लागि प्रदेश सरकारले चालेका कदमबारेमा अवगत गराउन सकेनन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा यसअघिका मुख्यमन्त्रीले ल्याएको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई आगामी वर्षदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने बताए । तर शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका शिक्षक दरबन्दीका कुरा, भौतिक संरचना र आधुनिक शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयहरूलाई अग्रसर पार्ने योजनाका बारेमा पनि मुख्यमन्त्रीले योजना प्रस्तुत गर्न सकेनन् । प्रायः सबै पालिकाले रटान लिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने कुरा उनले पनि दोहो-याए । तर कुन क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने त्यसको लागि गुरुयोजना बनाइएको छ, छैन भन्नेबारेमा पनि मुख्यमन्त्रीको कुनै स्पष्ट जवाफ आएन । सबै समस्यामा हुन्छ, गर्छु, गर्नेछु जस्ता जवाफले समस्याहरूको निदान हुँदैन । सबै क्षेत्रमा एकैपटक विकास सम्भव पनि छैन । कुनै एउटा विषयलाई एक वर्ष प्राथमिकता दिने र अर्काे वर्ष अर्काे विषयमा केन्द्रित हुने हो भने अहिलेको अवस्थामा सुधार हुन सक्छ ।
