प्रस, वीरगंज, १८ फागुन/
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सङ्घ सरकारले प्रहरी र निजामती कर्मचारी समायोजन गरेको खण्डमा प्रदेशमा यो तहबाट हुने भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने दाबी गरेका छन् ।
वीरगंजमा शुक्रवार न्युज २४ ले आयोजना गरेको मुख्यमन्त्रीसँग सीधा कुरा टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले सङ्घ सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा बढी भ्रष्टाचार भएको र प्रदेश संरक्षित सरकारमा कम भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे । उनले पर्सा, बाराभन्दा पोखरा महानगर धेरै कुरामा अगाडि भए पनि त्यहाँ प्रहरी प्रमुख र प्रशासन प्रमुख जान नचाहने तर पर्सा, बारामा आउन चाहनुको कारण भ्रष्टाचार नै भएको आरोप लगाए । कमाउने ठाउँ भएकोले उनीहरूको रोजाइ पर्सा, बारा हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
उनले सङ्घ केन्द्रित कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई सूचनाबाट समेत वञ्चित गर्दै आएको बताए । पर्सा र रौतहटमा कप्mर्यू लाग्यो तर त्यसको खबर पत्रिकामार्फत थाहा पाउनुपरेको कुरा राख्दै उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूलाई सूचितसमेत गर्ने दायित्व नबुझेको बताए । मुख्यमन्त्री यादवले नगरपालिकासँग रहेको अधिकारभन्दा पनि प्रदेशसँग अधिकार नभएको भन्दै प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीहरू आफूखुशी बिदामा बस्ने र त्यसको खबर मुख्यमन्त्रीलाई पनि नहुने बताए । यी सबै कुराको लागि प्रहरी र निजामती कर्मचारी प्रदेश मातहत समायोजन भएको खण्डमा उनले एक रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार हुन नदिने दाबी गरे ।
उनले सरकारले काठमाडौं महानगरभन्दा पनि प्रदेशलाई कम बजेट प्रदान गरेको आरोप पनि लगाए । उनले सङ्घ सरकारले मधेस प्रदेशलाई १३ अर्ब र कर्णाली प्रदेशलाई १८ अर्ब दिंदै आएकोमा दुःखेसो व्यक्त गरे ।
उनले मधेस शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनमा पछाडि परेको र यसको उत्थानको लागि वर्तमान सरकारले काम गर्दै आएको दाबी गरे । उनले यस अघिको चर्चित बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रमलाई आगामी वर्षदेखि निरन्तरता दिने बताए । अख्तियारमा विचाराधीन रहेको यो मुद्दाको किनारा लागेको र आगामी वर्षदेखि यो कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरिने घोषणा गरे ।
उनले कृषिकर्ममा लागेका किसानहरूलाई सहयोग पुग्नेगरी राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको र त्यसको शाखा विस्तार गरिने बताए । सिम्रौनगढमा पहिलो चरणमा ११५ बिघामा कृषि अनुसन्धान केन्द्र विज्ञहरूबाट सञ्चालन गर्ने र त्यसको तयारी भइरहेको बताए । प्रदेशमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउनको लागि उनले काम अगाडि बढाएको र आगामी दिनमा सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटक मधेस प्रदेशमा भित्र्याउने दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्री यादवले अहिले नेपालको मुख्य पर्यटक भनेको भारतीय हुन् र उनीहरूलाई नै भारु सयको २५ हजार भन्दा बढी लिएर आउन नपाउने प्रावधान राखिएकोले समस्या भइरहेको बताए । अन्य विदेशी पर्यटकहरू पाँचतारे होटलमा पाउरोटी र बियर खाएर खर्च कम गर्ने तर भारतीयहरू नेपालको विभिन्न स्थानमा बढी खर्च गर्ने उनको बुझाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री यादवले मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी चिकित्सक भएको, सबैभन्दा बढी रोगी रहेको र यहींबाट सबैभन्दा बढी बिरामी बाहिर रेफर हुने गरेको बताउँदै आगामी दिनमा यो अवस्था नरहने दाबी गरे । उनले सबै जिल्लामा सय शय्याको अस्पताल निर्माण गरी सुविधासम्पन्न बनाउने र बिरामीहरू रेफर हुने अवस्था निराकरण गरिने बताए । मुख्यमन्त्री यादवले बजेट काटेर पनि शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्ने बताए । उनले मधेस प्रदेशमा मात्र लोकसेवामा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको र यो संसारकै उदाहरणीय भएको बताए ।
उनले यस अघिका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पोखरी सौन्दर्यकरणको मुद्दा अख्तियारमा चलिरहेको तर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा कुनै पनि फाइल नगएको बताए । उनले भने, सबै फाइल गायब गरिएका छन् । यसको समिति बनाएर खोजीनीति गरिने र राम्रा ठहर भएका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने बताए । मुख्यमन्त्री यादवले धार्मिक सद्भाव बिथोल्नेविरुद्ध कुनै पनि अवस्थामा सम्झौता नगरिने बताए । पर्साका उद्योगका समस्या सम्बन्धमा उद्योगपति, व्यापारीहरूसँग जुनसुकै बेला छलफल गर्न आआफू तयार भएको र यसलाई अगाडि बढाएर बेरोजगार समस्या समाधान गर्नेतर्पm आप्mनो पहल हुने बताए ।
कार्यक्रमका समालोचक विनोद गुप्ताले सरकार आयातमुखी भएको र उत्पादन बढाउनेतर्पm चासो नराखेको आरोप लगाए । उनले आयात ८५ प्रतिशत बढेको, कृषिमा सरकारको १.६ प्रतिशत लगानी मात्र रहेकोले अन्नको भण्डार भनिने तराईलगायत क्षेत्रमा किसानहरूको समस्या ज्यूँका त्यूँ भएको बताए । उनले ३४ प्रतिशत जमीन सिंचाइबाट वञ्चित भएको, देशभर सात लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक भएकोमा चार लाख आयात गरेर सरकारले किसानलाई भारतीय एसएसबीबाट डन्डा खुवाएर मल ल्याउन बाध्य बनाएको बताए ।
उनले मरिन डाइभर्सन पर्सामा नआउने बताउँदै त्यसलाई पर्सासम्म ल्याएको खण्डमा यहाँ देखिएको पानीको समस्यालगायत कृषि कार्यमा बल पुग्ने बताए । उद्योगहरूको अवस्था जर्जर रहेको, क्षमता अनुसार उत्पादन हुन नसकेको, समग्रमा ४१ प्रतिशत उत्पादन भएको र सो अनुरूप मजदूरहरूले पनि तलब नपाउँदा उनीहरूमा निराशा छाएको भन्दै यी समग्र कुराको सम्बोधन सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा जसपाल सिंह, डा नन्दन यादव, सुबोध गुप्ता, अनिल पटवारी, बाबुजान अली, मणीन्द्र नेपाली, राकेश यादव, सूर्यनारायण विक, रम्भा मिश्र, सुरेश रूँगटा, मोहन प्रधान, प्रकाश उपाध्याय, माधव राजपाल, महम्मद सहाबुद्दीनलगायतले विभिन्न समस्याबारे मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
