दुई वर्ष अघि चुनावमा उम्मेदवार बनेकाहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरमा पु-याउने वचनबद्धता गरेका थिए । चुनावमा भोट लिनका लागि तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूमध्ये धेरैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरमा पु-याएर सहानुभूति पनि बटुले । तर चुनाव सकिएको दुई वर्ष हुन लाग्दा अहिले घरमा पु-याउने कुरा त परै जाओस्, सहजरूपमा समाजिक भत्ता पाउने वातावरण तयार नगर्दा सयौं मानिस सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
वीरगंज महानगरपालिकामा मात्रै ३७१ जनाले पहिलो र दोस्रो किस्ता पाउन सकेनन् । कोही अद्यावधिक नभएको कारणबाट कोही प्राविधिक त्रुटिका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित बने । प्राविधिक त्रुटिबाट वञ्चित महानगरका ७० जनाले त्रुटि सच्याएको कारण ढिलोगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएका छन् तर ३०१ जना भने वञ्चित बने । सामाजिक सुरक्षाभत्ता आठथरीका मानिसलाई वितरण गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक अहिले ६८ वर्ष उमेर पुगेका, दलित ज्येष्ठ नागरिक ६० वर्ष उमेर पुगेका, विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष पुगेका एकल महिला, विधवा, अपाङ्ग र पूर्ण अपाङ्ग, दलित बालबालिका र लोपोन्मुख जाति । सय रुपियाँबाट शुरू भएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता अहिले मासिक चार हजार पु-याइएको छ । यस अघि चौमासिक वितरण हुँदै आएको यो भत्ता अहिले त्रैमासिकरूपमा वितरण हुँदैछ । नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रले तोकिएको हद उमेरका मानिसहरूले वडापालिकाबाट सिफारिश गराएर पालिकामा पठाएपछि यो भत्ता पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले सेवाग्राहीको नाममा बैंक खातामा सोझै पुग्छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि अहिले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाएको छ भने इएफडी सेवा पनि लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
शुरूका दिनमा वडासचिवहरूबाट यो भत्ताको दुरुपयोग बढेपछि बैंक खाता, इएफडी सेवाको व्यवस्था गरिएको हो । तीन महीनामा पालिकाले सेवाग्राहीको खातामा रकम दाखिला गरेपछि सेवाग्राहीलाई बैंकमा रकम जम्मा भएको सूचना प्राप्त हुन्छ र उसले जहिले पनि सो रकम निकाल्न सक्छ । लक्षित समूहले सामाजिक सुरक्षाभत्ता सहज पाऊन् भन्ने उद्देश्य सरकारको हो । यसका लागि सेवाग्राहीले आफ्नो वडा कार्यालयबाट वार्षिकरूपमा अद्यावधिक गराउनुपर्छ ।
अद्यावधिक नगरिएका सेवाग्राहीहरू यो सेवाबाट वञ्चित हुन्छन् । आफ्नो वडामा कतिजना सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिंदै आएका छन् भन्ने तथ्याङ्क वडा कार्यालयमा हुन्छ । अद्यावधिक गर्ने क्रममा छुटेकाहरूलाई अद्यावधिक गराउन लगाउने जिम्मेवारी पनि अहिले वडा कार्यालयले वहन नगर्दा थुप्रैजना भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको हो ।
सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिने अधिकांश बुढापाका, अपाङ्ग, बालबालिका, एकल महिला र विधवाहरू शिक्षित छैनन् । शारीरिकरूपले पनि अशक्त उनीहरूलाई सेवा लिने वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित वडाध्यक्ष, सदस्यहरूको हो । कतिजनाको गुजारा अहिले यो भत्ताबाट हुँदै आएको छ । परिवारका सदस्यले पनि भत्ताका कारण ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, अपाङ्गहरूलाई अपहेलना गर्न छाडेका छन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि लापरवाही भइदिने हो भने जनप्रतिनिधि भनाउने अधिकार रहँदैन । तसर्थ यस्तो सामाजिक काममा जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत भइदिनुपर्छ ।
