नारायणी अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण हुन नसक्दा बिरामीहरू सहज सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अस्पतालको नयाँ संरचनाका लागि पाँच सय शøयाको अस्पताल र ५० शøयाको आकस्मिक कक्ष निर्माण कार्य अगाडि बढाएको थियो । चार वर्षअघि शुरू गरिएका यी दुई संरचनाको निर्माणमध्ये आकस्मिक कक्ष ५० शøयाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ तर पाँच सय शøयाको अस्पताल निर्माणको काम भने मुद्दा मामिलाले अहिलेसम्म शिलान्याससम्म पनि हुन सकेको छैन । पाँच सय शøयाको अस्पताल निर्माण कार्य हुन नसक्दा निर्माण कार्य सकिएको ५० शøयाको आकस्मिक कक्ष पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नारायणी अस्पताल पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाहीसम्मका बिरामीहरूको लागि पहिलो प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । यसैगरी, छिमेकी भारतबाट पनि यहाँ उपचारका लागि बिरामीहरू आउने गरेका छन् । २०२८ सालमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामा महेन्द्र आरोग्य भवन निर्माण भएको थियो । त्यतिखेर अस्पतालका सबै संरचना महेन्द्र आरोग्य भवनमा थियो । समयक्रमसँगै महेन्द्र आरोग्य भवन जीर्ण अवस्थामा पुग्यो र वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घसमेत जनसहयोगमा पञ्चायतकालमा नै निर्मित महेन्द्र आरोग्य भवनअगाडिको प्रसूति गृहमा महेन्द्र आरोग्य भवनबाट दिइने सेवाहरू बिस्तारै सारियो ।
अहिले पुरानो महेन्द्र आरोग्य भवन रहेको स्थानमा नै पाँच सय शøयाको अस्पताल निर्माणको लागि चार वर्षअघि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । तर टेन्डर प्रक्रियामा भएको कागजी त्रुटिका विषयलाई लिएर ठेकेदार र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अदालतको शरणमा पुगेका छन् । जिल्ला र उच्चबाट ठेकेदारको पक्षमा फैसला भयो भने विभागले सोविरुद्ध सर्वाेच्चमा हालेको रिट अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ । सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको यो मुद्दाको अवधि पनि डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर अस्पतालजस्तो संवेदनशील विषयको मुद्दामा सर्वाेच्चले फैसला दिन विलम्ब गर्दै आएको छ । सर्वाेच्च अदालतले राजनीतिक र व्यापारिक क्षेत्रका मुद्दाहरूमा जति सक्रियता देखाउने गरेको छ, त्यति सामाजिक मुद्दाहरूमा विलम्ब गर्दै आएको छ । नारायणी अस्पताल त्यसको साक्षी हो । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने, बालकृष्ण खाँड, कृष्णबहादुर महरा, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना जग्गा प्रकरणमा चर्चित व्यापारी अरुण चौधरीको हकमा त अदालतले अहिलेसम्म नभएको छिटो फैसला दिएको छ । चौधरीको हकमा दुई दिनभित्र अनुसन्धान पूरा नहुँदा हाजिरी जमानतमा रिहा गर्ने फैसला विवादस्पद बनेको छ ।
राजनीति र व्यापारिक क्षेत्रका मुद्दाहरूमा दु्रत सेवा दिने अदालतले अस्पतालको मुद्दालाई संवेदनशील मुद्दाको श्रेणीमा राखेर फैसला नगर्नुको आशय बुझिनसक्नुभएको छ । चार वर्षअघि दुई अर्ब रुपैयाँको लागत स्टीमेट गरिएको पाँच सय शøयाको अस्पताल अब निर्माण गर्दा लागत मूल्य बढ्छ नै । यसको भार राज्यलाई पर्छ भने आममानिस सेवाबाट वञ्चित हुन परेको छ भन्ने कुरालाई अदालतले किन नबुझ्न सकेको ? जसरी राजनीतिक, व्यापारिक मुद्दाहरू दु्रत गतिबाट फैसला गरिन्छ, त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता मुद्दाहरूलाई किन अल्झाएर राख्दै आएको छ ?
