• श्रीमन्नारायण
नेपालमा सङ्घीयताको औचित्यमाथि धेरै स्तरबाट प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा यसको आवश्यकता र महत्वबारे जनमानसलाई सम्झाउने–बुझाउने प्रयास भएको छैन । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको अभीष्ट, लक्ष्य केवल सत्ता मात्रै भएपछि यो आलोचनाको विषय बन्नु अस्वाभाविक होइन । मधेस प्रदेश सरकारमा सामेल जनमत पार्टीले आफ्नै सरकारमाथि भ्रष्टाचार गरेको दर्जनौं आरोप लगाएर सत्ताबाट हटाइएको कारण पनि मधेस प्रदेश सरकारको नियत र निष्ठामाथि प्रश्नचिह्न तेर्सिएको छ ।
विगत छ वर्षमा मधेस प्रदेश सरकारले जथाभावी आयोग गठन गर्नु, आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्नु, औचित्य पुष्टि नभएपछि विघटनको तयारी गर्नु जनादेशको अपमान त हो नै, सङ्घीयताको मूल्य एवं मान्यताको अवमूल्यन पनि हो । अकारण आर्थिक अपव्यय गरेर मधेसको जनतालाई थप कङ्गाल बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
योजना, सही व्यवस्थापन र सार्थक रणनीतिविना स्थापना गरिएका मधेस प्रदेशका आयोग तथा प्रतिष्ठानहरू कम समयमैं औचित्यहीन बन्न पुगेका छन् । शायद त्यही भएर होला प्रदेश संरचना पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार जनलोकपाल आयोग खारेज गरी प्रदेश सुशासन विधेयक ल्याउने र प्रदेश आम सञ्चार प्राधिकरण र चलचित्र प्रवद्र्धन बोर्डलाई मर्ज गर्ने तयारी भइरहेको छ । अब यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन जान्छ कि जनलोकपालको गठन नै किन भएको थियो ?
यदि कर्मचारी थिएन, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको थिएन, विधेयक बनेको थिएन, कानून बन्न सकेन भने आयोग गठन किन गरियो ? प्रदेश सरकारको भ्रष्टाचारको छानबीन पक्कै पनि जनलोकपाल आयोगले गर्ने थिएन । बर्दिवासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय छ । पर्सा, बारा, र रौतहटका कतिपयले हेटौंडा कार्यालयमा पनि उजूरी दर्ता गराएका छन् भने केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंमा पनि उजूरी दर्ता गराउनेहरू कम छैनन् । तसर्थ प्रदेश लोकपाल आयोगको गठनको औचित्य थिएन ।
आठ जिल्लाको मधेस प्रदेश छ । प्रत्येक जिल्लाबाट दुर्ईजना मन्त्री छन् । साप्ताहिकरूपमा आफ्नो मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको भ्रमण अनुगमन गर्ने गर्दछन् । कर्मचारीभन्दा बढी सङ्ख्यामा पार्टीका कार्यकर्ताहरू कार्यालय ओगटेर बसेका हुन्छन् । प्रदेश लोकपालको गठन केवल आफ्ना बेरोजगार कार्यकर्ताहरूको असन्तुष्टिलाई शान्त गर्नका लागि भएको थियो । तलब भत्ता खानेबाहेक अन्य कुनै उल्लेख्य काम भएन, हुन पनि सक्दैनथ्यो । न कार्यालय प्रमुख, न लेखा अधिकृत, न आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी नै छन् ।
एकातिर काम नै गर्न नसक्ने अर्काेतिर त्यसमाथि सोही प्रकृतिको अर्काे संस्था गठन गर्नुले कार्यकर्ता व्यवस्थापनको उद्देश्य मात्र पूर्ति हुन्छ । सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने नाममा सत्तापक्षले आवश्यकता र औचित्य नै नबुझी हचुवाका भरमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न यस्ता निकाय गठन गरेका छन् । यसरी गठन गरिएका त्यस्ता आयोग, प्रतिष्ठान, समिति तथा बोर्डहरूले बर्सेनि करोडौं खर्च गरे पनि खर्च अनुसारको लाभ दिन सकिरहेका छैनन् । त्यस्ता आयोग र प्रतिष्ठानलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन प्रदेश सरकारले वर्षाैसम्म कानूनी अप्ठ्यारा सल्टाउने प्रयास नगर्दा ती निकायको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सबै प्रतिष्ठान र आयोगमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीको सेवा सुविधामा मात्रै प्रदेश सरकारले वार्षिक करोडौं रकम खर्च गरिरहेको छ तर ती संस्थाहरूले गरेका क्रियाकलाप उपलब्धिमूलक हुन नसकेको स्वयं सरकारका प्रतिनिधिहरूले नै स्वीकार गरेका छन् । लक्ष्य अनुसार काम हुन नसक्दा त्यस्ता संस्था सत्तापक्षले आफ्ना कार्यकर्ता भरणपोषण केन्द्रका रूपमा विकास गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मधेस प्रदेशमा बन्द रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगंज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना र रौतहटको श्रीराम सुगर मिल सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश तथा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा हुने आर्थिक अनियमितताको खोजबीन अनुसन्धान गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले गठित यस आयोगले अहिलेसम्म सामान्य उजूरीमाथि अनुसन्धान गर्ने क्षमता बनाएको छैन । यो आरोप स्वतन्त्र विश्लेषकहरूको त छ नै, स्वयं लोकपाल आयोगकै जिम्मेवार व्यक्तिको गुनासो पनि रहेको छ ।
मधेस प्रदेशका लोक, संस्कृति तथा कलाकारको संरक्षण संवद्र्धन गर्न गठन गरिएको चलचित्र लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्ड कार्यविधि निर्देशिकाको अभावमा औचित्यहीन बन्दा प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । मधेस प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनमा भएका अध्यक्ष लगायतका अनेकौं सदस्यहरूको पृष्ठभूमि पनि विगतमा ठूला दलहरूको निम्ति काम गरेको अनुभव छ । मधेसवादी दलहरूमा कायम सङ्कीर्ण जातीय सोच, पूर्वाग्रही मानसिकता एवं दलीय परिधिको घेराबाट बाहिर आएर सोच्न नसक्ने अवस्थाका कारण मधेस प्रदेशमा साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, कलालगायत क्षेत्रमा निष्ठापूर्वक काम गर्दै आएकाहरू उपेक्षित हुने क्रम रोकिएको छैन । केवल जनकपुर र राजविराज वरिपरि मात्रै सबैथोक देख्ने अहङ्कारका कारण पनि मधेस प्रदेशका बाँकी जिल्लाको अवस्थामा तात्विक भिन्नता आएको छैन । मधेस आन्दोलनमा शहादत दिने र त्याग गर्नेहरू यी दुर्ई जिल्लाबाहेकका पनि छन् । अहिलेसम्म मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा एक–दुर्ईवटा विचार गोष्ठीबाहेक थप केही काम पनि भएको छैन ।
आम सञ्चार प्राधिकरण गठन भएको तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका अभावमा प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसको आवश्यकता किन प-यो ? यसको औचित्य के ? आजसम्म प्रस्ट हुन सकेको छैन । वर्षमा एक–दुर्ईवटा गोष्ठी गर्ने, पार्टीका नेताहरूलाई बोलाउने, गोष्ठीको विषय पनि राजनीति नै हुने र राजनीतिक भाषण सुन्ने–सुनाउनेबाहेक थप कुनै काम भएको पाइँदैन ।
आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकरूपमा पछाडि परेका दलित समुदायको समग्र विकासका लागि गठन गरिएको दलित विकास समिति गठन भएको दुर्ई वर्षसम्म पनि उपलब्धिशून्य छ । कार्यविधिको अभावमा काम गर्न नसकेको गुनासो समितिका अध्यक्ष रामप्रवेश बैठाको रहेको छ । वर्षमा एकपटक गोष्ठी गर्ने तर नियमितरूपमा समितिका पदाधिकारीहरूले सेवा सुविधा लिने क्रम रोकिएको छैन । अहिलेसम्म यसका पदाधिकारी र सदस्यहरूको तलब भत्तामैं दुई करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ । दलित समुदायको आर्थिक विकासका लागि कुनै काम भएको छैन ।
मिडिया काउन्सिलले बनाएको पत्रकार आचारसंहिता प्रेस काउन्सिल नेपालले बनाएकैजस्तो भएर नक्कल गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । स्थानीय लोक, संस्कृति तथा कलाकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले गठन गरेको चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन गठन भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिकाको अभावमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । जब यो बोर्ड गठन भइसकेको थियो भने मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुनै औचित्य नै थिएन । आखिर मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम भनेको पनि भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, कलाकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु नै हो ।
समान उद्देश्यका लागि फरक फरक बोर्ड र प्रतिष्ठान गठन गर्नुको औचित्य देखिंदैन । मधेस मिडिया काउन्सिल र आम सञ्चार प्राधिकरणको काम र उद्देश्य पनि समान छ । केवल आफ्ना समर्थक र कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र खडा गर्ने मनसायले थरीथरीका आयोग गठन भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारको मातहत रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था पनि दयनीय नै छ । वन, जङ्गल, सिंचाइ, कृषि क्षेत्रका अधिकांश काम कागजमैं सीमित छन् । विगत छ वर्षमा प्रदेश सरकारले जाबो एउटा भाषा नीति बनाउन सकेको छैन । आप्mनो अकर्मण्यता र असफलताका लागि केन्द्रमाथि दोषारोपण गर्ने काम मात्रै यसले गरेको छ ।
