सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी सरकारले नगरेको भनेर सार्वजनिक अपील गरेर ठेकेदार कम्पनीले साहसी काम गरेको छ । बारा जिल्लाको पथलैयादेखि निजगढ जाने पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने दुधौरा खोलामा पुल निर्माण कार्य गत वर्ष नै सम्पन्न हुनुपर्ने हो । सरकारले १५ करोड २२ लाखमा ठेक्का दिएको यो पुल निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले अहिले ५६ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको र सोबापतको रकम नपाएको भनेर सार्वजनिकरूपमा निर्माणस्थलमा नै होर्डिङ बोर्ड झुन्ड्याएर आम नागरिकलाई भुक्तानीको लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ । ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानी नपाएको भनेर काम रोकेका घटनाहरू थुप्रै सुन्नमा आएका छन् । तर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको सरकारलाई दुधौरा पुलको ठेक्का सकार गरेको ठेकेदार कम्पनी महादेव/खिम्ती/हीराचन जेभी काठमाडांैले समयमा सरकारले भुक्तानी नगरेपछि होर्डिङ बोर्ड झुन्ड्याएर सार्वजनिकरूपमा भुक्तानीको लागि अपील गरेको घटना भने नौलो हो । यस प्रकारका कार्यले ठेकेदारलाई मात्र होइन सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउन अभिप्रेरित गर्छ । सरकारले तोकेको समयमा भुक्तानी नगर्दा पनि निर्माण कार्यहरू प्रभावित हुन्छन् भन्ने आम बुझाइ बनिसकेको छैन । ठेक्का सकार गर्ने कम्पनीहरूले आधा अधूरा काम गरेर छाडेका थुप्रै घटना छन् ।
पर्साकै पप्पु कन्स्ट्रक्शन यस कार्यमा निकै बदनाम छ । उसले गरेका कामहरू अधिकांश पूरा भएका छैनन् । तर ती कामहरू किन अधूरो अवस्थामा छन् भन्नेबारेमा उसले कहिले पनि सार्वजनिकरूपमा जानकारी गराएन । यसो नगर्दा देशभरमा पप्पु कन्स्ट्रक्शन काम सम्पन्न नगर्ने भनी बदनाम छ । आफ्नो कमजोरी भए स्वीकार गर्नु र त्यसलाई सुधार्नु अनि सरकारको गलती छ भने सोबारेमा बोल्ने कार्य पप्पुले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । राजनीतिक ओत लिएर आफ्ना कमीकमजोरीलाई लुकाउने कार्यमा मात्र उसको संलग्नता देखिन थालेको छ । विभिन्न दलहरू चहारेर अहिले आफूलाई लौह अनुशासन भएको पार्टी भन्ने एमालेमा समाहित भएर कमीकमजोरी लुकाउने दाउमा पप्पु लागेको छ । राजनीतिक ओतमा आफ्ना अनियमितताहरू लुकाउनु कदापि राम्रो कार्य होइन । यस मानेमा पनि अहिले महादेव/खिम्ती/हीराचन जेभी काठमाडौंको साहस प्रशंसायोग्य छ । उसले भुक्तानी नपाएर काम अगाडि बढ्न नसकेको भनेर सरोकारवालाहरूलाई गुहार लगाएको छ । यसो गर्दा दुधौरा पुल निर्माण हुन नसकेर दुःख–कष्ट खेपिरहेको जनताको गालीको भागीदारी ठेकेदार कम्पनी हुनुपर्दैन । होर्डिङ बोर्ड पढ्नेहरूले सरकारको यस कार्यको विरोध गरिरहेका छन् ।
जसरी तोकिएको समयमा ठेकेदारले काम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ, त्यसरी नै सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी पनि समयमा दिनु सरकारको दायित्व हुन्छ । अहिले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घबाट गरिएका निर्माण कार्यहरू देशभरमा आधा अधूरा अवस्थामा छन् । भर्खरै मधेस प्रदेश सरकारले भुक्तानी नदिएको कारण ठेकेदारहरूको छ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी रोकिएको कुरा प्रकाशमा आएको थियो । काम सम्पन्न भएको दुई वर्षसम्म भुक्तानी नहुनुको पीडा सम्बन्धित पक्षले मात्र महसूस गर्न सक्छ । जसरी सरकारले समयमा काम सम्पन्न नगर्नेको नाम कालोसूचीमा राख्छ, त्यसैगरी प्रतिबद्धता अनुसार काम नगर्ने सरकारका सञ्चालकको नाम पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था भए सबैले जिम्मेवारीपूर्वक काम सम्पन्न गर्ने थिए ।
