विकास निर्माणको औचित्यहीन विरोध

• श्रीमन्नारायण

नेपाल र भारतबीच परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्ध रहिआएको छ । नेपाल–भारत सहयोगको इतिहास पनि लामो रहेको छ । नेपालको चौतर्फी विकासका लागि भारतले विगत सात दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाल सहयोग कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ । विगत दुई दशकदेखि भारतको आर्थिक सहयोगमा आधारित यस कार्यक्रमलाई ‘उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजना’ (एचआइसिडिपी) नामकरण गरिएको छ । यस परियोजना अन्तर्गत भारत सरकारले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको बर्सेनि आर्थिक अनुदानको रकम पाँच करोडबाट २० करोड पु-याइएको छ ।

भारतका विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करको गत महीना सम्पन्न नेपाल भ्रमणका दौरान दुर्ई देशबीच भएका सम्झौता अन्तर्गत यो रकम बढाइएको हो । भूस्तरमा सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाइ, विद्युतीकरण, सडक, पुल, कृषि, नदी नियन्त्रण, जल आपूर्तिलगायत परियोजनाबाट ग्रामीण क्षेत्रका नेपाली जनता बढी लाभान्वित भएको छ ।

भारतको नाम सुनेपछि त्यसमा अनर्थ मात्रै हेर्ने नेपालका केही नेताहरू, पूर्वाग्रही बुद्धिजीवी र विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित प्रत्येक कार्यक्रममा केवल वितण्डा मचाउनेहरूले यसमा पनि अन्यथा हेर्न भ्याए र यसको विरोधमा वक्तव्य एवं विज्ञप्तिसमेत जारी गरे । सबैभन्दा आश्चर्यजनक कुरा त विगतमा प्रधानमन्त्री रहिसकेका र आप्mनो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा यस परियोजनालाई निरन्तरता दिएका एकजना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीसमेतले यस सम्झौताको विरोध गरे । विकास–निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाली जनताका लागि र नेपालकै भूमिमा भइरहेको छ ।

यो भारत सरकारको अनुदान–सहयोग हो, ऋण होइन, तसर्थ यसको विरोध औचित्यहीन देखिन्छ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू केवल मधेस प्रदेशमा अथवा मधेसी जनता रहेको ठाउँमा मात्रै सञ्चालित भइरहेका छन् भन्ने आरोप पनि आधारहीन र भ्रामक मात्र छन् ।

भारत सरकारले नेपालमा सञ्चालन गर्दै आएका विकास निर्माणका कार्यक्रहरू नेपालका सातवटै प्रदेश र देशभरिका ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका छन् । यस परियोजना अन्तर्गतका साढे पाँच सय आयोजना सञ्चालनमा छन् । भूस्तरमा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूबाट हिमाल, पहाड र तराई सबै लाभान्वित भएका छन् । भारत सरकारको १२.२ बिलियन नेपाली रुपियाँको अनुदान सहयोगमा एचआइसिडिपीका परियोजना सञ्चालनमा छन् ।

यस परियोजना अन्तर्गत कोशी प्रदेशमा ८४, मधेस प्रदेशमा ८१, बागमती प्रदेशमा १०५, गण्डकी प्रदेशमा ६१, लुम्बिनी प्रदेशमा ६०, कर्णाली प्रदेशमा १४ र सुदूर पश्चिममा ४१ वटा साना–ठूला विकास निर्माणका कामहरू भएका छन् । समग्रमा हेर्ने हो भने नेपालका मधेस क्षेत्रभन्दा बढी पहाडकै क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् ।

यदि मधेस क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्यक्रम नै भारतले सञ्चालन नगरोस् भन्ने मानसिकताकै कारण विरोध भइरहेको हो भने त्यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण नै भन्नुपर्छ । विकास–निर्माणका कार्यक्रमहरूको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ सबै नेपालीले एक समान प्राप्त गर्दै आएका छन् । यस परियोजनाबाहेक पनि १०७ वटा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालका २८२ विद्यालय भवन, ३० अस्पताल, २७ सडक र पुलको निर्माण तथा २३४ वटा स्कूल बस र एक हजारजति एम्बुलेन्सहरू प्रदान गरिएका छन् । विद्युतीकरणबाट १३ हजार परिवार लाभान्वित भएका छन् भने खानेपानी सुविधासहित नवनिर्मित घरहरू प्रदान गरिएका छन् ।

उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास कार्यक्रमको लक्ष्य भनेको प्रत्येक वर्ष २७ परियोजना अथवा प्रत्येक १५ दिनमा एउटा नयाँ परियोजना प्रत्येक साता एउटा एम्बुलेन्स प्रदान र प्रत्येक महीना एउटा स्कूल बस प्रदान गर्नुरहेको छ । प्राथमिकतामा रहेका १२ क्षेत्र भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युतीकरण, सिंचाइ, खानेपानी, संस्कृति, सडक, पुल, नदी नियन्त्रण र समाज कल्याण रहेका छन् ।

उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजनाको सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाका कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए– यो पुरानो सम्झौताकै निरन्तरता हो र त्यसलाई थप परिष्कृत र व्यवस्थित बनाइएको छ । नेपालको प्रणाली तथा संयन्त्रभन्दा बाहिर खर्च हुनेगरी सम्झौता नभएको प्रस्ट पार्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको थियो । उनले भारतसँग हालै भएको यस सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन, जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीयरूपमा आयोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ । आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने आवधिक समीक्षासमेत नेपाल सरकारको संयन्त्रबाट हुने विश्वास उनले दिलाएका छन् ।

साना विकास आयोजनामा नेपालमा भारतको प्रत्यक्ष सहयोग रहनेगरी पहिलोपटक सन् २००३ नोभेम्बर ७ मा सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा गठित सरकारका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा थिए । खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा तीन करोड रुपियाँ रहेको थियो । आयोजना नेपालका तत्कालीन स्थानीय निकाय वा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । आयोजना स्थानीय निकाय वा गैससले सीधै भारतीय दूतावासमा माग गर्ने र उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । सम्झौता सन् २००६ जून २९ मा नवीकरण गरिएको थियो ।

सन् २००८ अगस्त ६ मा यस्तो आयोजनाको रकम बढाए वा गैससले गरे पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान थपिएको थियो । सन् २०११ जुलाई २७ मा सहमति नवीकरण गरिएको थियो । त्यस्तै सन् २०१४ अगस्त १३ मा सम्झौता नवीकरण हुँदा नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा उपलब्ध हुनुपर्ने शर्त थपिएको थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि परिमार्जनसहित सम्झौता नवीकरण भएको थियो ।

सन् २०१७ डिसेम्बर १७ मा आयोजना नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले पहिचान गरेका निकायबाट सञ्चालन हुने र बजेट प्रणाली भित्रबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी सम्झौता नवीकरण भएको थियो । सन् २०१८ जुलाई १८ मा आयोजना सञ्चालन विधि परिवर्तन गरिएको थियो । जस अनुसार आयोजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने भारतीय अनुदान नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले सशर्त अनुदानको रूपमा सो रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

हाल स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको र जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकारीविहीन बनाइएका कारण भारतीय सहयोगका अनेकौ आयोजना अन्योलमा छन् । सञ्चालित आयोजना पनि अधूरो अवस्थामा छन् । जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहलाई सम्झौता गर्ने अधिकार नदिने र आफैंले गर्न पनि नसक्नेजस्ता समस्या देखिएका छन् । नेपाल सरकारले यस विवादको समाधान गर्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमातर्फ अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने, आयोजना छनोट भइसकेपछि मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच कार्यान्वयन सम्झौता हुने र स्थानीय तहले प्रगति विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई दिने व्यवस्था थपिएको थियो ।

सन् २०१९ अप्रिल ७ मा स्थानीय तहबाहेक अन्य निकायले आयोजना सञ्चालन गर्ने भएमा दुर्ई पक्षीय समझदारी गर्न सकिने प्रावधान थप आयोजना सञ्चानलन गर्ने भएमा दुर्ई पक्षीय समझदारी गर्न सम्झौता तीन वर्षका लागि नवीकरण गरिएको थियो । सन् २०२० अगस्त र सन् २०२३ अगस्तमा सहायता सम्झौता तीन वर्षका लागि नवीकरण गरिएको थियो । सन् २०२४ जनवरी ४ मा सामुदायिक विकासमा उच्च प्रभाव पार्ने आयोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा प्रति आयोजना बढीमा २० करोड रुपियाँसम्म हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

जापानले करीब ६० वर्ष अघिको सम्झौता अनुसार गैरसरकारी संस्थामार्पmत आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको, चीनले ठेकेदार तथा परामर्शदाता छनोटदेखि आयोजना कार्यान्वयनसमेत आप्mनै संयन्त्रमार्पmत गर्दै आएको छ । एमसिसी सम्झौता पनि अमेरिकी शर्त अनुसार नै भएको छ तर तिनको विरोधमा केही पनि नबोल्ने, केही गर्न नहुने भित्री डर छ । चीनसँग भएका सम्झौता अथवा नेपालमा चीनले गर्ने गरेको आयोजना सञ्चालनमा प्रश्न उठाउने काम कहींकतैबाट आजसम्म भएको छैन तर तिनै व्यक्तिहरू भारतसँग भएको सम्झौतामा प्रश्न उठाउने गर्छन् ।

जबकि भारतले नेपालको कानूनको सम्मान पनि गरेको छ । त्यति अन्य मुलुकले गरेको छैन । अमेरिकाले कार्यान्वयन सहयोगी छनोट गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको, बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामातर्फ सहयोग परिचालन गरेको, अस्ट्रेलियाले आप्mनै गैससमार्पmत आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको र अनेकौं पश्चिमी देश र इस्लामिक देशहरूले पनि सोझै अथवा संस्थामातर्फ लगानी गरेको तीतो यथार्थतिर हाम्रो राष्ट्रवादीहरूको ध्यान गएको हुँदैन ।

नेपालको हरेक सुख–दुःखमा साथ दिने, प्रत्येक सङ्कटको घडीमा सबैभन्दा पहिले र अग्रपङ्क्तिमा देखिने दक्षिणी छिमेकीप्रति अनावश्यक शङ्का गर्नु र विकास निर्माणको विरोध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । एउटा छिमेकीको ऋण पनि नेपालको हितमा र अर्का छिमेकीको अनुदान सहयोग नेपालको हितविपरीत ठान्नेहरू यथार्थमा नेपाल र नेपाली जनताको विकासका विरोधी हुन् ।