नेपालको संविधानले स्थानीय पालिकाहरूलाई अर्धन्यायिक संस्थाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । पालिकाहरूलाई दफा ४७ मा व्यवस्था भए अनुसार कैद सजाय, जरिवाना हुनेबाहेक मुद्दाहरूमा मेलमिलाप गराउने र निर्णय गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । २५ लाखसम्मको घरबहाल मुद्दा, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणसम्बन्धी मुद्दा, घरपालुवा पशुपक्षी सम्बन्धित मुद्दा, ज्यालामजदूरी सम्बन्धित मुद्दाहरू हेर्ने अघिकार दिइएको छ । यस प्रकारका मुद्दाहरू मेलमिलाप गराउने वा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहका उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूलाई छ । यसले गर्दा सबै खाले मुद्दाहरूमा अदालत धाउनुपर्ने र न्यायको लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था हटेको छ । यसो त यस अघि पनि केही अर्धन्यायिक संस्थाहरूको रूपमा वन, भूमिसुधार तथा मालपोत, भन्सार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिंदै आएको हो । ती कार्यालयहरूले तोकिएको विषयवस्तुहरूमा आफैंले निर्णय गर्ने र सो निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जान सक्ने प्रावधान यस अघिदेखि नै थियो । अहिले गणतान्त्रिक नेपालको संविधानमा स्थानीय तहलाई पनि अर्धन्यायिक संस्थाको रूपमा विकसित गरेर अदालत जाने सानातिना मुद्दाहरूमा फैसला गर्न सक्नेगरी न्यायिक समिति बनाएर अधिकार सुम्पिएको छ । यसले गर्दा अदालतमा मुद्दाको चाप कम हुँदै गएको छ ।
न्यायिक समितिमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षले मुद्दाहरूमा अदालत सरह उजूरी लिने, बहसपैरवी चलाउने र आदेश जारी गर्ने काम विगत केही वर्षदेखि गर्दै आएका छन् । न्यायिक समितिले मुद्दा हेर्दा अदालतभन्दा चाँडो फैसला दिने वातावरण बनेको छ । अदालती प्रक्रिया लामो हुने र सानो कुरामा पनि न्याय पाउन सर्वसाधारणलाई समय र अर्थ खर्चनुपरेको थियो । न्यायिक समितिले मुद्दा हेर्दा मेलमिलापको माध्यमबाट धेरै मुद्दाको टुङ्गो लगाउने काम भइरहेको छ भने फैसला गर्ने क्रममा पनि सर्वसाधारणलाई छिटो निसाफ पाउने वातावरण बनेको छ । किनभने सम्बन्धित पालिकाका मुद्दाहरू हुने गरेकाले वडा पालिकामार्फत घटनाबारे जानकारी लिन सकिने अनि मुद्दाको छिनोफानो गर्न खासै समस्या हुने देखिंदैन । यस अघि यस प्रकारका मुद्दाहरूमा अदालत धाउनुपर्दा समय र अर्थको खर्च बेहोर्नुपर्दथ्यो । कानून व्यवसायीहरूबाट उजूरी, फिराद पत्र दाखिला गर्ने, त्यसमा बहस पैरवीकर्ता कानून व्यवसायीहरूलाई पारिश्रमिक दिनुपर्ने, तारिख बोक्नुपर्ने र महीना दिनमा अदालत धाउनुपर्ने र वर्ष, दुईवर्षसम्म साना तिना मुद्दामा पनि समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले नेपालमा न्याय महँगो बन्दै गएको र सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढिंदै गरेको महसूस बेलाबखत हुने गरेको हो ।
चर्चित मुद्दाहरूमा मात्र सर्वसाधारणले न्याय पाएको र त्यसपछिका घटनामा प्रायः हुनेखाने, जानेबुझेकाहरूले मात्र न्याय पाएको महसूस हुन थालेको थियो । न्यायमूर्तिहरू दल विशेषको सिफारिशमा नियुक्त हुने प्रावधान अहिले जारी रहँदा त झन् आम मानिसले न्यायबाट वञ्चित नै हुनुपरिरहेको महसूस गर्दै आएको छ । यो अवस्थामा केही मुद्दाहरू पालिकाहरूले हेर्ने व्यवस्था भएपछि सर्वसाधारणको विश्वास न्यायप्रति बढेको छ । अहिलेसम्म पालिकाहरूबाट सम्पादन भएका मुद्दाहरूबारे आलोचना हुने काम नगण्य देखिएको छ, यसले पालिकाले निष्पक्ष न्याय दिएको सङ्केत गर्दछ । अबको अभ्यास भनेको जनताको यो विश्वासलाई दिगो बनाई न्याय सम्पादन झन् सहज पार्न सबैको पहल जरूरी छ । किनकि भनिएकै छ– शान्ति चाहिन्छ भने न्याय स्थापना गर ।
