बाराको तामागढी–सिम्रौनगढ हुलाकी राजमार्ग निर्माणको क्रममा गरिएका जग्गा अधिग्रहणमध्ये अहिलेसम्म चार हजार मानिसले मुआवजा पाएका छैनन् । सरकारले सो सडकखण्ड निर्माण गर्ने क्रममा चार हजार मानिसका करीब ७५ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो र सोबापत करीब तीन अर्ब रुपैयाँ मुआवजा दिन बाँकी छ । मुआवजाका लागि अहिले सो क्षेत्रका मानिसहरूले आन्दोलन चर्काएका छन् । सरकारले हुलाकी राजमार्ग निर्माणको क्रममा सडकको केन्द्रबिन्दुबाट १५/१५ मिटर दायाँ र बायाँ अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहणपछि सडक निर्माण पनि भइसकेको छ तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि मुआवजाका लागि भने उनीहरू आन्दोलनमा उत्रनुपरेको छ । आखिर सबै थोकका लागि किन आन्दोलन बाध्यकारी बनाइन्छ । मुआवजा दिनैपर्ने हो । यो घटनामा सरकारले मूल्याङ्कन समिति बनाएर मूल्याङ्कन निर्धारण पनि गरिसकेको छ । यतिजनालाई यति मुआवजा दिनुपर्ने खाका पनि तयार भइसकेको छ तर मुआवजा दिन फेरि पनि ढिला गरिएको छ । सरकारले कुनै पनि योजना अघि सार्दा सोमा लाग्ने बजेट अनुमान गरेको हुन्छ । सोही बजेटभित्रमा कार्य सम्पन्न गर्दा पनि यस प्रकारका समस्याहरूमा झेलिनुको कारण भने बुझिनसक्नु छ ।
तामागढी–सिम्रौनगढ अहिले देखिएको समस्या हो । यसअघि पनि हुलाकी सडक अन्तर्गत परेका जग्गाको मुआवजा नपाएको भनेर ठाउँ–ठाउँमा आन्दोलन हुँदै आएका छन् । यसअघि वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडक निर्माणको क्रममा पनि पर्सा जिल्लाको बहुअर्वाभाठामा मुआवजाको विषयलाई लिएर आन्दोलन भएको थियो । सरकारले तोकेको मुआवजामा चित्त नबुझेर यो क्षेत्रमा आन्दोलन गरिएको थियो । पछि स्थानीय प्रशासनले मुआवजा समिति बनाएर नयाँ दररेटमा मूल्याङ्कन गरेपछि विवाद मत्थर भएको थियो । अहिले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बारा, रौतहट, सर्लाही जिल्लामा हुने गरेका आन्दोलन सरकारले समिति बनाएर तोकेको मुआवजा दिन नसक्दा भइरहेको हो । आफैंले बनाएको समितिले निर्धारण गरेको मुआवजा दिनका लागि पनि ढिला हुनुमा सरकारको दोष हो । तामागढी–सिम्रौनगढ हुलाकी राजमार्गमा चार हजार मानिस मुआवजाका लागि काठमाडौं धाइरहेका छन् । मुआवजाका लागि सङ्घर्ष समिति बनाएर सम्बन्धित व्यक्तिहरूको ध्यानाकर्षण गराउने कामहरू समितिले गर्दै अFएको छ । केपी ओली शर्मा, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बखतदेखि उनीहरूले मुआवजा माग गर्दै आएका हुन् । अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको पनि एक वर्ष बढी भइसक्यो । यस अवधिसम्म पनि मुआवजाका लागि काठमाडौं धाउँदा–धाउँदा थाकेपछि अरू केही उपाय नपाएका उनीहरूले सडक आन्दोलन गरेका हुन् । मुआवजा लिने र दिने काम प्रक्रियागतरूपमा हुनुपर्ने हो ।
सरकार सोझो कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन । सबै कामका लागि जनतालाई सडक आन्दोलनमा उत्रनैपर्ने बाध्यता बनाउँछ । किसानले उखु बिक्री ग-यो भुक्तानीका लागि सडक आन्दोलन, विद्यालयमा शिक्षकले पढाएनन् सडक आन्दोलन, अंशका लागि सडक आन्दोलन, अस्पतालमा बिरामी म¥यो सडक आन्दोलन विनाआन्दोलन समस्याको समाधानतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर नहुँदा यस प्रकारका अराजक गतिविधि हुँदै आएका छन् । प्रक्रियागत कामहरूमा सरकार बहिरो बनिदिन्छ अनि जनता आफ्नो आवाज सरकारसम्म पु¥याउनका लागि सडकमा उत्रिएर हल्ला गर्नैपर्छ ।
