मधेस प्रदेश सरकारले अहिले विभिन्न शीर्षकमा काम सम्पन्न भएका योजनाहरूको भुक्तानी नदिएको कारण उपभोक्ता समितिको अर्बाैं रुपैयाँ रोकिएको छ । मधेस प्रदेश सरकार अन्तर्गतका पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका मन्त्रालयहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत विभिन्न शीर्षकहरूमा गराएका कामहरूको भुक्तानी नपाएका उपभोक्ता समितिहरू यतिखेर आर्थिक समस्याबाट पीडित भएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुल, विद्यालय, सामुदायिक भवनहरू उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण सम्पन्न गराएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयको प्रमुख अन्तिम समयमा हाजिर भए । कोलेनिकाले असार २४ गतेसम्म भुक्तानी गरिसक्न समयसीमा तोकेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा असार २३ गते प्रमुख हाजिर भए र २४ गते भुक्तानीका लागि बिल पेश गर्दा सर्भर डाउन भयो । देशभरबाट एकै दिन भुक्तानी प्रक्रिया गर्दा सर्भरले काम गरेन र भोलिपल्टदेखि भुक्तानी प्रभावित भयो । एउटा सामाजिक विकास मन्त्रालयको मात्र करीब एक अर्ब भुक्तानी बाँकी छ । सर्भरले काम गरेन तर मन्त्रालयले दिएको काम तोकिएको मापदण्ड अनुसार सम्पन्न गरिएपछि त्यसको भुक्तानी समयमा गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हुन जान्छ ।
तर अहिले सातौं महीना बित्न लागिसक्दा पनि भुक्तानी नहुँदा उपभोक्ता समितिको नाममा ठेक्कापट्टाको काम गर्दै आएका ठेकेदारहरू चरम आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न बाध्य छन् । कतिपय ठेकेदारले ब्याजमा रकम उठाएर काम गरेको देखिएका छन् । उनीहरूले तोकेको समयमा साहुमहाजनलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा ठगी मुद्दाको सामना गर्नुपरेको छ । प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट ठेक्कापट्टाबाट कम उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने परम्परा बढी छ । किनभने विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरूलाई नेता, मन्त्रीहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत काम दिएर पालनपोषण गर्दै आएका छन् । आर्थिक ऐन अनुसार एक करोडसम्मका कामहरू उपभोक्ता समितिबाट गराइँदै आएकामा पछिल्लो समय यो अङ्क बढाएर पाँच करोड पुगेकोे छ । टेन्डरबाट काम गराउँदा कार्यकर्ताहरूले काम नपाउने र आफूसँग जोडिराख्न समस्या हुने गरेकोले प्रायःजसो कामहरू उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएका छन् । सामाजिक विकास र अन्य मन्त्रालयहरूबाट हुने गरेका कामहरू उपभोक्ता समितिमार्फत ठेकेदारहरूले नै गर्दै आएको यथार्थ कुरा कसैबाट लुकेको भने छैन । कार्यकर्ताहरूलाई उपभोक्ता समितिमार्फत काम सुम्पन्ने र यसरी पाएका कामहरू कार्यकर्ताहरूले ठेकेदारलाई निश्चित कमिशनमा दिएर गराउने परम्परा अहिले पुरानो भइसक्यो । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामहरूको वर्गीकरण गरिएको छैन । सडक, नाला, मठमन्दिर, विद्यालय, पुल आदि निर्माण कार्य सबै उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएका छन् । उपभोक्ता समिति ती काम सम्पन्न गर्न आर्थिक र भौतिकरूपमा सक्षम छन्/छैनन् भनेर आङ्कलन गरिंदैन ।
कङ्क्रिट सडक, पक्की नाला, विद्यालय भवन, मठमन्दिर जस्ता निर्माण कार्यहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गराउनु एक अर्थमा उचित देखिए पनि पुल निर्माण, कालोपत्र सडक आदि कामहरू उपभोक्ता समितिमार्फत कसरी सम्भव हुन्छ । यो सामान्य कुराको पनि विचार गरिन्न । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा जुन स्थानमा काम हुने हो, त्यसको लाभ लिने व्यक्तिहरूको संलग्नतामा निर्माण लागतमा समेत हिस्सेदारी रहनुपर्छ । आफ्नो ठाउँको काममा आफैं संलग्न रहँदा गुणस्तरीय काम हुने आशाले उपभोक्ता समितिको संलग्नता गराइए पनि अहिले त्यसको चरम दुरुपयोग मात्र भइरहेको छ ।
