पर्सा र बाराका खोलाहरूबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा समस्या देखिंदै आएको छ । स्थानीय पालिकाहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा पर्ने खोलाहरूको वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेर सो अनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि ठेक्का लगाउनुपर्ने हुन्छ । यो पालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत पनि हो । यसबाट केही अंश प्रदेश सरकारमा जान्छ । पर्सा र बारा जिल्लामा रहेका खोलाहरूको समयमा ठेक्का नलाग्दा नदीखोलाको उत्खनन अवैधरूपमा गरिने तथा ठेक्का लागेका केही खोलाहरूबाट मापदण्ड तोकिएभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुने गरेको पाइएको छ । एकपटक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेका पालिकाहरूले दुई वर्षसम्म ठेक्का लगाउन पाउँछन् । प्रत्येक वर्ष नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्तीमा ढिला हुँदा अवैध उत्खनन हुने गरेको पाइएको छ । पर्सा जिल्लामा पटेर्वासुगौली, जीराभवानी, जगरनाथपुर, छिपहरमाई, पर्सागढी र वीरगंज महानगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न खोलाहरूमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननको विषयलाई लिएर विभिन्न समस्याहरू आउने गरेका छन् ।
महानगर र पर्सागढी नपामा भेडाहा खोला, जीराभवानी र पटेर्वासुगौली गापामा भुलवाही खोला, पटेर्वासुगौली र सखुवाप्रसौनी गापामा जमुनिया खोला, जगरनाथपुर र जीराभवानी गापामा ओरिया खोला र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा महादेव खोला पर्छन् । यी खोलाहरूमध्ये चालू आवमा कुनै पनि खोलाको ठेक्का लाग्न सकेको छैन । पटेर्वासुगौली गापाले आफ्नोतर्फको जमुनिया खोलाको ठेक्का लगाएको थियो । तर सखुवाप्रसौनीले आफ्नोतर्फको क्षेत्रमा पनि ठेक्का लगाएको भनेर अदालतमा पुगेको र त्यहाँबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि ठेक्का रोकिएको छ । ठेक्का लाग्न नसकेका खोलाहरूमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन कार्य भने रोकिएका छैनन् । वन, सुरक्षाकर्मी र स्वयम् पालिकाका केही व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा खोलाहरूको अवैध दोहन जारी छ । स्थानीय तवरमा विरोधका स्वरहरू गुन्जायमान हुँदा देखावटीका लागि ट्याक्टर, टिपर नियन्त्रणमा लिने र सामान्य जरिवाना गरेर छाडिनेबाहेक प्रभावकारी कदम नचाल्दा जरिवाना तिरेर फेरि सोही कार्यमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । एउटा खोला करोडौं मूल्यमा ठेक्का लाग्ने गरेको छ । यो पालिकाको आन्तरिक आम्दानीको विशुद्ध स्रोत हो । करोडौं रकमबाट पालिकाले विकास निर्माणलगायत अन्य कार्य गर्न सक्छ । अहिले सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट आउने अनुदान सहयोगको भरमा विकास निर्माणलगायतका कार्यहरू भइरहेका छन् । खोला साझा छ भने दुई पालिकाले आम्दानी समानरूपमा बाँडफाँड गरेर खोलाहरू ठेक्कामा लगाउँन सक्छन् । तर यस्तो प्रयास हुन सकेको छैन ।
अदालत पुगेर खोलाको ठेक्का प्रभावित पार्ने काममा अग्रसर पालिकाहरू आपसमा रकम बाँडफाँड गर्ने कुरामा सहमत हुन नसक्नु बुझिनसक्नु भएको छ । पालिकाहरूको यो झगडाका कारण खोलाको ठेक्का प्रभावित छ भने निकुञ्जभित्रको खोलाको पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन । निकुञ्जले ठेक्का बन्दोबस्त मिलाउन नसक्नुको कारण पनि बुझिनसक्नु भएको छ । निकुञ्जको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्छ । सेनाले सुरक्षा दिइरहेको स्थानमा रहेका खोलाहरूबाट पनि तस्करहरूले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गर्दै आएका छन् । यसमा सेनाको मिलेमतो भन्ने कि लापरवाही ? पर्सामा ठेक्का नलागेर खोलामा अवैध उत्खनन भइरहेको छ भने बारामा ठेक्का लागेका खोलाहरूबाट ठेकेदारले मापदण्डमा तोकिएभन्दा बढी उत्खनन गरेर समस्या निम्त्याएका छन् ।
