• श्रीमन्ननारायण
दक्षिणी छिमेकी भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको हालै सम्पन्न सफल नेपाल भ्रमणलाई पनि विवादमा ल्याउने काम भइरहेको छ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा नेपाल–भारत परराष्ट्रस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा भाग लिन उनी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । उनको नेपाल भ्रमणका क्रममा विभिन्न चार बुँदामा सहमति भयो । चारवटै सहमति विशुद्धरूले नेपाललाई मात्र लाभ हुने खालका छन् र यसबाट नेपाल मात्र लाभान्वित हुनेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि पटकपटक यस कुरालाई दोहो-याइसकेका छन् कि नेपालको अहित हुनेगरी भारतसँग कुनै किसिमको सम्झौता भएको छैन । तर भारतको नाम सुन्नेबित्तिकै त्यसमा अनर्थमात्र देख्ने नेपालका वामपन्थी र पञ्चायती शासनका पक्षधरहरू यसमा पनि अन्यथा देख्न भ्याएका छन् । नेपालको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित प्रत्येक सम्झौताको विरोधमा उभिनेहरू नै नेपालमा आपूmलाई स्वघोषित राष्ट्रवादी ठान्ने गरेका छन् ।
ऋणलाई देशको हितमा र अनुदानलाई राष्ट्रियताको निम्ति घातक बताउने यस्ता तŒवहरू यथार्थमा नेपाललाई गरीब राष्ट्र बनाएर राख्न चाहन्छन् र यसैमा आप्mनो राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल रहने ठान्दछन् । देशका प्रधानमन्त्रीसमेत रहिसकेका व्यक्तिहरूबाट पनि विकास निर्माणको कार्यको विरोध हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
प्रधानमन्त्रीले भारतसँग हालै भएका सम्झौतामध्ये ‘हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट’सम्बन्धी सम्झौतालाई पुरानै सम्झौताको निरन्तरता भएको दाबी गरेका छन् । साथै त्यसलाई थप परिष्कृत र व्यवस्थित बनाइएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाका कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल र भारतबीच भएका सम्झौता नेपालको प्रणाली तथा संयन्त्रभन्दा बाहिर खर्च हुनेगरी कुनै सम्झौता नभएको प्रस्ट पारेका छन् ।
उनले भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीयरूपमा आयोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ । आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने आवधिक समीक्षासमेत नेपाल सरकारको संयन्त्रबाट हुने विश्वास प्रधानमन्त्रीले दिलाए । नेपालका विद्यार्थीले बनाएको नानो स्याटेलाइट भारतको न्यु स्पेस इन्डिया लिमिटेडले आप्mनै खर्चमा प्रक्षेपण गरिदिने गरी सम्झौता भएको र भारतले एनटिपिसी कम्पनीसँग एक आपसमा क्षमता विकास कार्य गर्ने र तालीम लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता पनि भएको उनले बैठकमा बताए ।
साना विकास आयोजनामा नेपालमा भारतको प्रत्यक्ष सहयोग रहनेगरी पहिलोपटक सन् २००३ नोभेम्बर ७ मा सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा गठित सरकारका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा थिए । जतिबेला खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा तीन करोड रुपियाँ रहेको थियो । आयोजना, नेपालका तत्कालीन स्थानीय निकाय वा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । आयोजना स्थानीय निकाय वा गैससले सीधै भारतीय दूतावासमा माग गर्ने र उपलब्ध गराउने गरी सहमति भएको थियो । सम्झौता सन् २००६ जुन २९ मा नवीकरण गरिएको थियो ।
सन् २००८ अगस्त ६ मा यस्तो आयोजनाको रकम बढाएर ५ करोड रुपियाँँ पु-याइएको थियो । आयोजनाको क्षेत्र पनि बढाइएको थियो । आयोजना सञ्चालन स्थानीय निकाय वा गैससले गरे पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था सहमतिमा थपिएको थियो । सन् २०११ जुलाई २७ मा सहमति नवीकरण भएको थियो । यस्तै सन् २०१४ अगस्त १३ मा सम्झौता नवीकरण हुँदा नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा उपलब्ध हुनुपर्ने शर्त थपिएको थियो ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि परिमार्जनसहित सम्झौता नवीकरण भएको थियो । सन् २०१७ डिसेम्बर १७ मा आयोजना नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले पहिचान गरेका निकायबाट सञ्चालन हुने र बजेट प्रणाली भित्रबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी सम्झौता नवीकरण भएको थियो । सन् २०१८ जुलाई १८ मा आयोजना सञ्चालन विधि परिवर्तन गरिएको थियो । जस अनुसार आयोजना गाउँँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने, भारतीय अनुदान नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले सशर्त अनुदानको रूपमा सो रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्पmत अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने आयोजना छनोट भइसकेपछि मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच कार्यान्वयन सम्झौता हुने र स्थानीय तहले प्रगति विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था थपिएको थियो । सन् २०१९ अप्रिल ७ मा स्थानीय तहबाहेक अन्य निकायले आयोजना सञ्चालन गर्ने भएमा दुर्ईपक्षीय समझदारी गर्न सकिने प्रावधान थप भएको थियो । साबिकमा जिल्ला विकास समितिबाट सञ्चालन भएका आयोजना जिल्ला समन्वय समितिले सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सन् २०२० अगस्त र सन् २०२३ अगस्तमा सहायता सम्झौता तीन वर्षका लागि नवीकरण गरिएको थियो । सन् २०२४ जनवरी ४ मा सामुदायिक विकासमा उच्च प्रभाव पार्ने आयोजना सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताले प्रतिआयोजना लागत बढीमा २० करोड रुपियाँसम्म हुने व्यवस्था गरेको हो । भारतले जति कठोर नियमको पालना अन्य कुनै मित्रराष्ट्रहरूले गर्नुपरेको छैन । अन्य देश भए सम्झौता तोडेर सहयोग रकम बन्द गर्न सक्ने थियो ।
जापानले करीब ६० वर्ष अघि सम्झौता अनुसार नेपालमा गैरसरकारी संस्थामार्पmत आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको, चीनले ठेकेदार तथा परामर्शदाता छनोटदेखि आयोजना कार्यान्वयनसमेत आप्mनै संयन्त्रमार्पmत गर्ने गरेको उदाहरण छ । तर तिनका विरोधमा बोल्दै नबोल्ने, केही गर्नै नहुने भित्री डर कायम रहेको देखिन्छ । चीनसँग भएका सम्झौता अथवा नेपालमा चीनले गर्ने गरेको आयोजना सञ्चालनमाथि प्रश्न उठाउने काम कहीं कतैबाट आजसम्म भएको छैन ।
अमेरिकाले कार्यान्वयन सहयोगी छनोट गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको, बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्पmत सहयोग परिचालन गरेको, अस्ट्रेलियाले आप्mनै गैससमार्पmत आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको, अनेकौं पश्चिमा मुलुक र केही इस्लामिक देशहरूले पनि धार्मिक र सामाजिक संस्थाहरूमा सोझै लगानी गरेको तीतो यथार्थ बिर्सिदिने काम भएको छ । नेपालमा यति बढी धर्म परिवर्तनका घटना कसरी भयो र भइरहेका छन् ? नेपालीहरूको गरीबीबाट फाइदा उठाई उनीहरूलाई पैसाको प्रलोभन दिई धर्म परिवर्तन गराउने काम बन्द भएको छैन । हाम्रो धर्म, संस्कृति, मान्यता र परम्परामाथि नाङ्गो प्रहार हुँदा र यसलाई समाप्त पार्ने अभियान नै चलिरहँदा पनि हाम्रो आत्मा स्वविवेकलाई व्यथा पु-याएको मानिंदैन । त्यहाँनिर हाम्रो आत्मसम्मान, राष्ट्रियता र स्वाभिमान माथि प्रहार भएको हुँदैन, तर विगत साढे सात दशकदेखि नेपालको हरेक सुखदुःखमा साथ दिने भारतसित विगतमा भएका सम्झौताहरूको पनि विरोध हुने काम भएको देखिन्छ । नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने अन्य मुलुकहरूले समेत यस्ता आयोजनाहरू आफैं सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । विकास–निर्माण कार्यको विरोध हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । विद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला भवन, विद्यालय छात्रावास, सामुदायिक भवन र सानातिना सडक निर्माण हुँदा नेपाली जनता नै लाभान्वित हुने हो । फेरि यो फर्काउनु नपर्ने अनुदान सहयोग हो, तसर्थ यस्तो विरोध औचित्यहीन देखिन्छ ।
